मुंबई : ऊसदरावरून शेवगाव येथे झालेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर उग्र आंदोलन करू नका, शांततेच्या मार्गाने ऊसदराचा प्रश्न सोडवू, असे आवाहन ऊस उत्पादक शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी बुधवारी (ता. १५) केले.
तसेच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा लाभ आतापर्यंत राज्यातील ५५ हजार शेतकऱ्यांना झाला असून, त्यांच्या खात्यांवर सुमारे ३७० कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तसेच येत्या नोव्हेंबरअखेर ८० टक्के शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल, असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले. ते मंत्रालयात पत्रकारांशी बोलत होते.
या वेळी ते पुढे म्हणाले, की गेल्या वर्षीपेक्षा केंद्र सरकारने यावर्षी एफआरपीत अडीचशे रुपयांची वाढ केली आहे. राज्य सरकारचीही भूमिका ठाम आहे. साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिलीच पाहिजे. एफआरपी देणे सर्वांना बंधनकारक आहे. जे साखर कारखाने एफआरपीनुसार दर देणार नाहीत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यावर सरकार ठाम आहे.
कोल्हापूरच्या बैठकीत महसूलमंत्री चंद्रकात पाटील यांनी पुढाकार घेऊन ऊसदराचा फॉर्म्युला ठरवला आहे. पुण्यामध्येही अशीच बैठक झाली. उसाबाबत राज्यबंदी उठवावी अशी मागणी होती. ती मान्य केली आहे. ऊसदराच्या बाबतीत झोनबंदीसुद्धा उठवली आहे. ऊसदरासंदर्भात साखर कारखान्यांना विविध सूचना दिल्या आहेत.
साखर कारखान्यांच्या वजनकाट्याबाबत संशय व्यक्त होत होता, त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरारी पथक तयार केले आहे. ऊसदराचा प्रश्नही चर्चेने सोडवला जाईल. सर्वांना विनंती आहे, की चर्चा करून निर्णय घ्यावा. जाळपोळ करून राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान करू नये. टायर फोडून शेतकऱ्यांचे नुकसान करू नका , असेही त्यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
‘नोव्हेंबरअखेर ८० टक्के शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल’
माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी २५ नोव्हेंबरपर्यंत कर्जमाफी मिळेल असे वाटत नाही, असे वक्तव्य केले आहे. त्या संदर्भात श्री. देशमुख म्हणाले, की अजितदादांच्या काळात बँकेकडून घेतलेल्या माहितीच्या आधारे कर्जमाफी करण्यात आली. त्या कर्जमाफीला दहा महिने लागले होते. येत्या नोव्हेंबरअखेर ८० टक्के शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होईल, असा दावाही त्यांनी या वेळी केला.