उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये दर द्यावा

सातारा : ‘‘उसाला प्रतिटन चार हजार रुपये द्या, दोन कारखान्यांतील अंतराची अट रद्द करा यासह विविध मागण्यांसाठी सांगली येथील शेतकरी हुतात्मा स्मृती परिषद आयोजित केली आहे. सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. राज्यातील महाविकास आघाडीने किमान समान कार्यक्रमात संपूर्ण व सरसकट कर्जमाफी करण्याचे आश्‍वासन दिले असून, त्यांनी यू टर्न घेतल्यास त्यांना घरी जावे लागेल,’’ असा इशारा शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष रघुनाथ पाटील यांनी दिला. 

सांगली येथील बाजार समितीलगतच्या कल्पतरू मंगल कार्यालयात ता. १२ रोजी दुपारी एक ते सायंकाळी सहा यावेळेत शेतकरी परिषद आयोजित केली आहे. त्याबाबत माहिती देताना ते येथे पत्रकार परिषदेत म्हणाले, ‘‘सरकार बदलले तरी धोरण बदलत नाहीत. राज्यात आघाडी सरकार असून, या पक्षांनी जाहीरमान्यांत सत्तेवर आल्यास शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा केली होती. त्यांनी ती पूर्ण करावी. सरकारचे धोरण शेतकऱ्यांचे मरण होत आहे. आयात जास्त होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना भाव मिळत नाही. परिणामी त्यांना आत्महत्या करावी लागते.’’ 

आपत्ती निवारण कायद्यात दुष्काळ, महापुराचा समावेश करून जिरायत शेतीला एकरी ५० हजार रुपये, बागायत शेतीला एक लाख रुपये नुकसानभरपाई द्यावी. गोवंश हत्या बंदी, वन्य जीव संरक्षण, पाळीव प्राण्यांशी निर्दयी वागणूक, आवश्‍यक वस्तू कायदा, भूसंपादन, कमाल जमीन धारणा आदी शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करावेत. सरसकट सर्व शेतकऱ्यांना सर्व कर्जातून वीजबिलातून मुक्‍त करा. शेतकऱ्यांना बाजाराचे, तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. शेतीमाल निर्यात बंदी उठवा, शेतकऱ्यांना कार्बन क्रेडिटचे अनुदान मिळाले पाहिजे, आदीसह विविध मागण्यांबाबत परिषदेत चर्चा होणार आहे.

शेट्टींना शेतीतील काही कळत नाही  राजू शेट्टींना कृषिमंत्री पद मिळण्याबाबत विचारले असता श्री. पाटील म्हणाले, ‘‘त्यांनी देशाचे कृषिमंत्री व्हावे. त्यांना शेतीतील काही कळत नाही. त्यांना कळत असते, तर शरद जोशी यांना त्यांनी सोडले नसते. शेतीतील न कळणारेच कृषिमंत्री होत असतात. केवळ सरकारची धोरणे पुढे नेण्याचे काम करतात.’’