सातारा जिल्ह्यात ऊस गाळप हंगाम लांबणार

सातारा ः अतिवृष्टी, परतीचा तसेच सध्या सुरू असलेल्या पावसाचा फटका इतर पिकांप्रमाणे ऊस पिकांलाही बसला आहे. पावसामुळे वाढीवर झालेला परिणाम, वाऱ्यामुळे पडलेला ऊस तसेच पिकात साचलेले पाणी यामुळे कारखान्यांकडून हंगामाची तयारी संथ गतीने सुरू आहे. पाऊस थांबल्यास डिसेंबरच्या सुरवातीस हंगाम सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.  

जिल्ह्याच्या पश्‍चिम भागात आॅगस्टच्या सुरुवातीपासून सुरू झालेल्या अतिवृष्टीमुळे विविध पिकांसह ऊस पिकांची मोठी हानी झाली आहे. कराड, पाटण तालुक्यांसह सातारा, जावळी, वाई तालुक्यांतील नदीकाठच्या ऊस पिके पाण्याखाली राहिल्याने ऊस कुजल्याने वाढीवर परिणाम झाला आहे. या संकटातून बाहेर येत असतानाच परतीचा तसेच अवकाळी पाऊस सुरू असल्याने नोव्हेंबरमध्ये सुरू होणारा हंगाम डिसेंबरच्या सुरुवातीला सुरू होण्याची शक्यता आहे. 

अतिवृष्टीमुळे नद्यांना आलेल्या पुराने तसेच शेतात पाणी साचले होते. या महापुरात आलेल्या व नदीकाठचा ऊस दहा ते १२ दिवस पाण्याखाली राहिले होते. यामुळे अनेक ठिकाणचा ऊस कुजण्याबरोबरच वाढीवर परिणाम झाला आहे. सर्व कारखान्यांची वार्षिक सर्वसाधारण सभा झाल्या आहेत. ऊसतोड मजुरांचे करार पूर्ण झाले असले तरी त्यांना अजूनही आणलेले नाही. सध्या सुरू असलेल्या पावसामुळे शेतात पाणी कायम आहे. यामुळे ऊस पिकांची तोडणी व वाहतूक करणे शक्य नाही. परिणामी, कारखान्यांकडून हंगामाची कोणत्याही प्रकारची हालचाल केली जात नाही. 

साखर आयुक्तालयाकडून एक डिसेंबरपासून गाळप सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र सध्या परिस्थिती पाहता या तारखेला हंगाम सुरू होण्याची चिन्हे कमी दिसून येत आहेत. एकूणच इतर पिकांप्रमाणे उसाचेही या अति पावसाने नुकसान सुरू आहे. उसाचे नुकसान झाल्याने साखरेचे उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. गाळप प्रारंभ एक महिना पुढे गेल्याने गाळपाचा कालावधी लांबणार आहे. कोल्हापूर, सांगली या दोन जिल्ह्यांतील ऊस खराब झाला असल्याने सातारा जिल्ह्यातून जास्त ऊस नेला जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी गाळपाचे उद्दिष्ट गाळण्यासाठी उसाची पळवापळवी होणार आहे. 

वाढीव दर मिळण्याची शक्यता   उसाचे झालेले नुकसान तसेच लागवडीच्या क्षेत्रात झालेली घट यामुळे गाळपास ऊस कमी पडणार आहे. या हंगामात अनेक कारखानदार उसासाठी शेतकऱ्यांच्या दारात जावे लागणार आहे. कारखान्यांला ऊस मिळावा यासाठी इतर कारखान्यांच्या तुलनेत जास्त दर द्यावा लागणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना जास्त दर मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.