पॅकेजमुळे साखर उद्योगात ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ : साखर कारखाने

पुणे : साखर बाजारात झालेल्या घसरणीमुळे अडचणीत सापडलेल्या देशातील साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने आज ८५०० कोटी रुपयांच्या पॅकेजला मान्यता दिली आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची थकीत देणी २२ हजार कोटी रुपयांच्या पुढे असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या बाबतीत पॅकेज कुचकामी ठरण्याची शक्यता आहे, असे साखर कारखान्यांचे म्हणणे आहे. 

राष्ट्रीय सहकारी साखर महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी म्हटले आहे, की ‘कॅबिनेटने साखर उद्योगाला पॅकेज देण्याबाबत घेतलेला निर्णय जुजबी असून, त्यामुळे साखर कारखान्यांसमोर उभे असलेले प्रश्न अजिबात सुटणार नाहीत. मुळात साखर निर्यातीची मर्यादा ८० लाख टन करण्याची आवश्यकता असताना त्याबाबत काहीही निर्णय घेतला गेला नाही. उसाचा प्रोत्साहन दर ५५ रुपये प्रतिटनाऐवजी ११० रुपये करण्याची आवश्यकता आहे.’

कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाची पुनर्बांधणी, विलंब अवधीत वाढ, खेळत्या भांडवलाचा पुरवठा असे निर्यण केंद्राने घेणे अपेक्षित होते. साखर विक्रीचा किमान दर २९ रुपये निश्चित करण्यात आला असून, तो असमाधानकारक आहे. कारण, एफआरपी ठरविताना हाच दर ३२ रुपये धरण्यात आला असून, प्रत्यक्षात उत्पादन खर्च ३५ रुपये आहे. साखरेच्या ३० लाख टन राखीव साठ्याची कारखानानिहाय माहिती वेळेत कळवून व्याज, विमा साठवणूक व हाताळणी खर्चाचा परतावा देखील वेळेत दिला पाहिजे, असे श्री. वळसेपाटील यांनी म्हटले आहे. 

साखर कोटा वितरणाचा अधिकार आता अन्न मंत्रालयाकडे देण्यात आल्यामुळे स्थानिक दरात सुधारणा अपेक्षित आहे. आमच्या दृष्टीने कुछ खुशी कुछ गम अशी स्थिती असून, इतर मागण्यांचा पाठपुरावा आम्ही सुरूच ठेवू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाचे अध्यक्ष शिवाजीराव नागवडे म्हणाले, की ‘केंद्र सरकारने बफर स्टॉकचा घेतलेला निर्णय चांगला असून, भविष्यात इथेनॉलची क्षमता वाढविण्यासाठी कर्जावरील व्याज सरकारकडून देण्याची भूमिका देखील स्वागतार्ह आहे. साखरेच्या बफर स्टॉकमुळे साखर बाजारात पुरवठ्याची नियंत्रित यंत्रणा (कंट्रोल्ड रिलिज मॅकेनिझम) तात्पुरती तयार होईल. त्याचाही फायदा साखर कारखान्यांना मिळेल.’ 

साखरेचा दर मात्र २९ रुपये प्रतिकिलो न ठेवता किमान ३२ रुपये ठेवण्याची गरज होती.  साखर उद्योगाला मिळालेल्या पॅकेजमुळे कारखान्यांवरील सध्याचा बोजा काही प्रमाणात कमी होईल. अर्थात, या पॅकेजने प्रश्न पूर्णपणे सुटणार नाहीत. त्यासाठी निर्यातीकडेही लक्ष द्यावे लागेल, असे श्री. नागवडे म्हणाले. 

- निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची गरज- विस्मा  केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजमुळे साखर उद्योगात पोषक वातावरण तयार होण्यास मदत मिळेल, असे वेस्ट इंडिया शुगर मिल्स असोसिएशनचे कार्यकारी संचालक अजित चौगुले यांनी म्हटले आहे. राज्यातील ऊस उत्पादकांची २१०० कोटी रुपयांची देणी देण्यासाठी देखील मदत होणार आहे. मात्र, निर्यातीसाठी अनुदान देण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. इथेनॉलवरील जीएसटी देखील पाच टक्के करणे, साखरेवर अतिरिक्त कर लावून राखीव निधी उभारणे याविषयी देखील निर्णय झाला पाहिजे, असे श्री. चौगुले म्हणाले.