‘एनएचबी’तील किचकट अटी हटविण्याच्या सूचना

पुणे : देशात फळबागा वाढण्यासाठी शेतकऱ्यांना ‘एनएचबी’कडून अनुदान दिले जाते. मात्र, अटींमुळे मूळ योजनेपासून शेतकरी वंचित राहत असल्यास किचकटपणा काढा आणि सुटसुटीत नियमावली तयार करा, अशा सूचना केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी दिल्या आहेत.  राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाची (एनएचबी) अनुदान नियमावली आधी सोपी होती. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत त्यात किचकट अटी घुसविल्या गेल्या. अनुदान पूर्वसंमतीला उशीर करणे किंवा संमती नसल्याचे मुद्दाम उशिरा कळवणे, तकलादू कारणे देत अनुदान प्रस्तावच नाकारणे असे उद्योग ‘एनएचबी’कडून केले जात आहेत.  विशेष म्हणजे रोपवाटिका अनुदान प्रस्ताव, तसेच पूर्वसंमती प्रस्ताव रद्द करण्याचा सपाटा लावल्याने शेतकरी अजून अडचणीत सापडले आहेत. तीन वर्षांत ‘एनएचबी’ने अनुदानाचे ३६१, तर पूर्वसंमतीचे ५०४ प्रस्ताव रद्द केले आहेत. त्याचा फटका राज्यातील शेकडो शेतकऱ्यांना बसला आहे. हवालदिल शेतकऱ्यांनी यापूर्वी माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्याकडे तक्रारी केल्या होत्या. अलीकडेच नाशिकच्या शेतकऱ्यांनी खासदार डॉ. भारती पवार यांच्यासमोर कैफियत मांडली. केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांची डॉ. पवार यांनी भेट घेत मुद्दे मांडले. यामुळे केंद्रीय कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांनी ‘एनएचबी’च्या गोंधळाची गंभीर दखल घेत शिष्टमंडळाशी चर्चा केली. फळबाग व भाजीपाला लागवडीसाठी पूर्वसंमती अर्ज केल्यास पाच-पाच महिने अर्ज पडून राहतात. यामुळे लागवडीचा हंगामही उलटून जातो. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होते. त्यामुळे पूर्वसंमतीच्या आधी लागवड कामे सुरू करण्याची अट रद्द करावी, शेतकऱ्याने प्रस्ताव सादर करताना प्रशिक्षण घेण्याची, तसेच कर्ज न उचलण्याची किचकट अटही रद्द करावी, अशी जोरदार मागणी शिष्टमंडळाने केली.  केंद्रीय फळबाग एकात्मिक विकास अभियानचे सहसचिव राजवीर सिंग, एनएचबीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक ब्रिजेंदर सिंग यांचीही डॉ. पवार यांनी भेट घेतली. अनुदानासाठी सोपे नियम करा, सध्याच्या अटी तात्काळ बदला, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली. या वेळी प्रवीण पवार, कृषी उद्योग व कर सल्लागार सुरेश देवरे, महाराष्ट्र नर्सरी असोसिएशनचे सचिव हेमंत कापसे, शेतकरी कमलाकर बागूल, समीर गरुड, रुपेश शिरोडे उपस्थित होते.  शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला जबाबदार कोण? ‘‘एनएचबी’ने २०१७-१८ मध्ये संरक्षित शेती योजनेसाठी अनुदान अर्ज मागवले. शेतकऱ्यांनी पूर्वसंमतीसाठी अर्ज केले आणि प्रकल्प उभारण्यास सुरुवातही केली. मात्र, ‘एनएचबी’ने ही योजनाच थांबविली. अनेक शेतकऱ्यांचे पूर्वसंमती अर्जही रद्द केले. ‘एनएचबी’च्या असल्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत आहे. याला कोण जबाबदार आहे,’’ असा सवाल खासदार डॉ. पवार यांनी कृषिभवनात उपस्थित केला. त्यामुळे भांबावलेल्या अधिकाऱ्यांनी शेतकरी प्रशिक्षणाची अट रद्द करण्यास तयार असल्याचे स्पष्ट केले. केंद्रीय सचिव स्वतः बांधावर येणार  ‘एनएचबी’ने घातलेला घोळ शेतकऱ्यांना त्रासदायक होत असल्याचे कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांच्या लक्षात आले आहे, त्यामुळे महाराष्ट्रात स्वतः बांधावर येऊन शेतकऱ्यांच्या प्रकल्पांची पाहणी करण्याचा निर्णय सचिवांनी घेतला आहे. ‘‘आम्ही शेतकऱ्यांच्या अडचणी प्रत्यक्ष समजावून घेऊ. किचकट अटींपासून शेतकऱ्यांना सोडविण्याचा प्रयत्न आमचा राहील,’’ असे आश्वासन कृषी सचिवांनी दिले आहे.