agriculture news in Marathi, suhas diwase says, 93 permits of co-marketing companies cancels, Maharashtra | Agrowon

को-मार्केटिंग कंपन्यांचे ९३ परवाने रद्द: कृषी आयुक्त सुहास दिवसे
टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 6 ऑगस्ट 2019

पुणे: “निविष्ठा उद्योगातील कंपन्यांचे ९३ को-मार्केटिंग परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. आयातीची माहिती न दिल्यास विद्राव्य खत कंपन्यांचे परवानेदेखील येत्या चार दिवसांत रद्द होतील. माझा शेतकरी मालमत्ता गहाण ठेवून निविष्ठांसाठी पैसा खर्च करतो. त्याची फसवणूक सहन केली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिला. ‘ट्राय’च्या धर्तीवर कृषी निर्यात कंपन्यांसाठी राष्ट्रीय नियंत्रक (नॅशनल रेग्युलटर) नेमण्याची शिफारस करण्याचे आयुक्तांनी घोषित केले.

पुणे: “निविष्ठा उद्योगातील कंपन्यांचे ९३ को-मार्केटिंग परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. आयातीची माहिती न दिल्यास विद्राव्य खत कंपन्यांचे परवानेदेखील येत्या चार दिवसांत रद्द होतील. माझा शेतकरी मालमत्ता गहाण ठेवून निविष्ठांसाठी पैसा खर्च करतो. त्याची फसवणूक सहन केली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिला. ‘ट्राय’च्या धर्तीवर कृषी निर्यात कंपन्यांसाठी राष्ट्रीय नियंत्रक (नॅशनल रेग्युलटर) नेमण्याची शिफारस करण्याचे आयुक्तांनी घोषित केले.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या अधिवेशनात आयुक्तांनी कृषी विभागाच्या धोरणाची तपशीलवार माहिती दिली. उपस्थित शेतकऱ्यांनी वारंवार टाळ्या वाजवून आयुक्तांच्या विविध मुद्द्यांचे स्वागत केले. स्थानिक व्यापारी वर्गाकडून देशी बाजारासाठी खरेदीत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कायदे तपासून यंत्रणा उभारण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले. 

“माझ्या गावातसुद्धा निर्यातक्षम केळी उत्पादक शेतकऱ्याची फसवणूक झाली. आणखी एका घटनेत निर्यातदाराने ७० लाख रुपये दिलेच नाही. निर्यातीत शेतकऱ्यांना अशा समस्या राज्यभर येत आहेत. कृषी निर्यातीसाठी देशात ‘अपेडा’ संस्था आहे. मात्र, ती नियंत्रक नसून निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे कृषी निर्यातीत स्वतंत्र नियंत्रकाची गरज आहे. नियंत्रक नियुक्तीची शिफारस मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतीविषयक राष्ट्रीय कृती गटाकडून केली जाईल. बागाईतदार संघानेदेखील त्यासाठी पाठपुरावा व जनजागृती करावी,” असे आयुक्त म्हणाले. 

व्यावसायिकांच्या विरोधात नाही
 “आम्ही व्यवसायिकांच्या विरोधात नाही. मात्र, माझा शेतकरी दागिना गहाण टाकून निविष्ठा घेतो. त्याला दर्जेदार सामग्री मिळालीच पाहिजे. त्यासाठी उत्पादनाची माहिती ग्राहकाला देण्यासाठी जगभर वापरले जाणारे ‘ब्लॉकचेन तंत्र’ आता शेतकऱ्यांसाठी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे दर्जाची खात्री तसेच बारकोडवर सर्व माहिती शेतकऱ्यांना शकेल. आधी विद्राव्य खताकरिता हे तंत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सिंगापूरमधील कंपनीची तांत्रिक मदत घेतली जात आहे,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

आयुक्त म्हणाले की, “मुळात, शेतकऱ्यांना दर्जा हवा आहे. त्यासाठी दोन पैसे जादा देण्याचीही तयारीही त्यांची आहे. शासनाला कंपन्यांच्या निविष्ठांची ‘एमआरपी’ ठरविण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र, देशात कुठेही नसलेले को-मार्केटिंग महाराष्ट्रात चालू होते. आम्ही अशा ९३ कंपन्यांचे को-मार्केटिंग परवाने रद्द केले आहेत. आयातीची माहिती न देणाऱ्या विद्राव्य खत कंपन्यांचे परवानेही ३-४ दिवसांत रद्द करू,” 

द्राक्ष समूहांचा ‘स्मार्ट’मध्ये समावेश 
“ राज्याच्या फळशेतीला चालना देण्यासाठी फायटो, पॅकेजिंग, वाहतूक, शीतगृहांच्यया समस्या सोडविल्या जातील. केवळ प्रशिक्षणासाठी ९ कोटी खर्च केले जातील. आयसीएआर तसेच इतरांबरोबर करार करून शेतकरी व कृषी विभागाला प्रशिक्षण दिले जाईल. आयटी व ब्लॉगचेन वापर मोठ्या प्रमाणात केले जाईल. द्राक्ष बागाईतदारांच्या समूह (क्लस्टर) अनुदानाची समस्या सोडविण्यासाठी आता स्मार्ट योजनेत समूह आणले जातील,” असे आयुक्तांनी या वेळी घोषित केले. 

शस्त्रक्रिया यशस्वीच; पण रुग्ण दगावला
उत्पादनवाढीच्या उद्दिष्ठांभोवती सर्व योजना तयार केल्या गेल्या. या गोंधळात मार्केटिंगकडे दुर्लक्ष झाले. योजना राबविताना त्या कशासाठी राबवितो तेदेखील लक्षात राहिले नाही. यातून आमचे काम म्हणजे ‘शस्त्रक्रिया यशस्वी; पण पेशंट दगावला’ अशी झाली आहे. मात्र, यापुढे कृषी विभाग केवळ योजना राबविणारा विभाग राहणार नाही. स्मार्ट, बाजारभिमुख व शेतकरी वर्गाच्या गरजेनुसार यापुढे काम होईल, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली. 

पीएचडीसाठी नव्हे, तर शेतकऱ्यांसाठी संशोधन हवे 
“फळशेतीमधील संघांनी त्यांच्या संशोधनासाठी विद्यापीठांना पैसा देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. कृषी विभागदेखील विद्यापीठे सांगतात त्यासाठी पैसा देतो; पण समस्या सांगून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी पैसा द्यायला हवा. आमचाही मार्चएंड असतो. खर्च कुठे करायचा म्हणून पैसा दिला जातो; पण, राज्याला पीएचडी करणारे संशोधन नको आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बदल घडविणारे संशोधन हवे आहे. त्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ,” असा विश्वास कृषी आयुक्तांनी व्यक्त केला.

खते पाण्यातून ‘पाण्यात’ जातात
राज्यात कृषी रसायने, वाढवृद्धिकारके यांच्या दर्जाचा प्रश्न आहे. सोन्याच्या भावाने तुम्ही ती विकत घेतात. विद्राव्य खते तर पाण्यातून गेल्यावर ‘पाण्यात’च जातात. त्यामुळेच आम्ही कडक धोरण स्वीकारले आहे. कंपन्यांचे परवाने आम्ही रद्द केले. सात हजार टन मिश्रखते जप्त केले, असे आयुक्तांनी सांगितले.

सुधारणांसाठी कृषी विभाग काय करणार

  • कामकाजात ऑनलाइन, आयटी तंत्रज्ञान वापर
  • कृषी विकासासाठी आतापर्यंत ३० प्रकल्पांना मंजुरी
  • द्राक्षशेतीमधील समस्यांसाठी आठवडाभरात बैठक
  • द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, संत्री, मोसंबी, काजू, अंजीरसाठी स्मार्ट योजनेचा वापर
  • वाहतूक, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, यांत्रिकीकरणासाठी स्मार्टमधून मदत 
  • हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेतील ट्रिगरचा आढावा

 

इतर अॅग्रो विशेष
आज, उद्या पावसाचा अंदाज कायमपुणे : अरबी समुद्रात कमी दाबाच्या क्षेत्राचे...
थंडीचे आगमन लांबणारपुणे   : राज्यात मॉन्सूनोत्तर पाऊस पडत...
राज्यात सुगीची वेळ, अन्‌ पावसाचा खेळपुणे  : अरबी समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र...
मराठवाड्यातील ३३५ मंडळांत पाऊस; खरीप...औरंगाबाद, परभणी : परतीच्या पावसाने मराठवाड्यातील...
फळबागांनी बहरलेला कॅलिफोर्नियाकोकणात जशा समुद्राच्या खाड्या आहेत तशाच पद्धतीने...
कांदळवन पर्यटन, संवर्धनातून ‘स्वामिनी’...वेंगुर्ला (जि. सिंधुदुर्ग) येथील स्वामिनी महिला...
दुष्काळग्रस्तांना सावरणारे धोरण हवेगेल्या दशकात सातत्याने दुष्काळाचे संकट ओढवताना...
कृषी निर्यातीला धोरणात्मक पाठबळ हवे :...जागतिक स्तरावर कृषी निर्यातीत भरपूर संधी आहे,...
शेतकऱ्यांसाठी निवडणुका फक्त...देशात असो किंवा राज्यात ज्या वर्षात निवडणुका...
शेण पावडरपासून कलात्मक वस्तूंची...सुमारे ३८ देशी गायींचे संगोपन करीत नागपूर येथील...
‘मिरॅकल बीन’चा लुप्त होतोय चमत्कारदोन दिवसांपासून ढगाने व्यापलेल्या आकाशाने...
स्वस्त थाळी शेतकऱ्यांना पडू शकते महागातशिवसेनेच्या जाहीरनाम्यातील, त्यांच्या शब्दात ''...
नारळ, सुपारीत फुलली दर्जेदार काळी मिरीरत्नागिरी जिल्ह्यात पावसापासून काही अंतरावरील...
नागपूरच्या बाजारात भाव खाणारी सावळीची...बुलडाणा जिल्ह्यातील शेतकरी सातत्याने विविध...
संपूर्ण शेतमाल नियमनमुक्तीच्या हालचालीपुणे : बाजार समित्यांच्या जोखडातून शेतीमालाची...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा...पुणे: अरबी समुद्रात लक्षद्वीप बेटे आणि परिसरावर...
‘ॲग्रोवन’च्या दिवाळी अंकाचे थाटात...सोलापूर : ‘सकाळ ॲग्रोवन’च्या यंदाच्या दिवाळी...
२०१९ पशूगणना : गायींची संख्या १८...पुणे ः देशात २०१२ मध्ये ५१२ दशलक्ष पशुधन होते....
कर्जमाफीच्या गोंधळामुळे सोसायट्या संकटातसांगली ः कर्जमाफीचा तिढा अद्यापही सुटलेला नाही....
मुद्रांक शुल्कात आठशे कोटींनी घटसोलापूर : मुद्रांक शुल्कातून २७ हजार कोटींच्या...