agriculture news in Marathi, suhas diwase says, 93 permits of co-marketing companies cancels, Maharashtra | Agrowon

को-मार्केटिंग कंपन्यांचे ९३ परवाने रद्द: कृषी आयुक्त सुहास दिवसे

टीम अॅग्रोवन
मंगळवार, 6 ऑगस्ट 2019

पुणे: “निविष्ठा उद्योगातील कंपन्यांचे ९३ को-मार्केटिंग परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. आयातीची माहिती न दिल्यास विद्राव्य खत कंपन्यांचे परवानेदेखील येत्या चार दिवसांत रद्द होतील. माझा शेतकरी मालमत्ता गहाण ठेवून निविष्ठांसाठी पैसा खर्च करतो. त्याची फसवणूक सहन केली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिला. ‘ट्राय’च्या धर्तीवर कृषी निर्यात कंपन्यांसाठी राष्ट्रीय नियंत्रक (नॅशनल रेग्युलटर) नेमण्याची शिफारस करण्याचे आयुक्तांनी घोषित केले.

पुणे: “निविष्ठा उद्योगातील कंपन्यांचे ९३ को-मार्केटिंग परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. आयातीची माहिती न दिल्यास विद्राव्य खत कंपन्यांचे परवानेदेखील येत्या चार दिवसांत रद्द होतील. माझा शेतकरी मालमत्ता गहाण ठेवून निविष्ठांसाठी पैसा खर्च करतो. त्याची फसवणूक सहन केली जाणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिला. ‘ट्राय’च्या धर्तीवर कृषी निर्यात कंपन्यांसाठी राष्ट्रीय नियंत्रक (नॅशनल रेग्युलटर) नेमण्याची शिफारस करण्याचे आयुक्तांनी घोषित केले.

महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या अधिवेशनात आयुक्तांनी कृषी विभागाच्या धोरणाची तपशीलवार माहिती दिली. उपस्थित शेतकऱ्यांनी वारंवार टाळ्या वाजवून आयुक्तांच्या विविध मुद्द्यांचे स्वागत केले. स्थानिक व्यापारी वर्गाकडून देशी बाजारासाठी खरेदीत होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कायदे तपासून यंत्रणा उभारण्याचे संकेत आयुक्तांनी दिले. 

“माझ्या गावातसुद्धा निर्यातक्षम केळी उत्पादक शेतकऱ्याची फसवणूक झाली. आणखी एका घटनेत निर्यातदाराने ७० लाख रुपये दिलेच नाही. निर्यातीत शेतकऱ्यांना अशा समस्या राज्यभर येत आहेत. कृषी निर्यातीसाठी देशात ‘अपेडा’ संस्था आहे. मात्र, ती नियंत्रक नसून निर्यातीला प्रोत्साहन देणारी यंत्रणा आहे. त्यामुळे कृषी निर्यातीत स्वतंत्र नियंत्रकाची गरज आहे. नियंत्रक नियुक्तीची शिफारस मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतीविषयक राष्ट्रीय कृती गटाकडून केली जाईल. बागाईतदार संघानेदेखील त्यासाठी पाठपुरावा व जनजागृती करावी,” असे आयुक्त म्हणाले. 

व्यावसायिकांच्या विरोधात नाही
 “आम्ही व्यवसायिकांच्या विरोधात नाही. मात्र, माझा शेतकरी दागिना गहाण टाकून निविष्ठा घेतो. त्याला दर्जेदार सामग्री मिळालीच पाहिजे. त्यासाठी उत्पादनाची माहिती ग्राहकाला देण्यासाठी जगभर वापरले जाणारे ‘ब्लॉकचेन तंत्र’ आता शेतकऱ्यांसाठी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे दर्जाची खात्री तसेच बारकोडवर सर्व माहिती शेतकऱ्यांना शकेल. आधी विद्राव्य खताकरिता हे तंत्र आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सिंगापूरमधील कंपनीची तांत्रिक मदत घेतली जात आहे,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

आयुक्त म्हणाले की, “मुळात, शेतकऱ्यांना दर्जा हवा आहे. त्यासाठी दोन पैसे जादा देण्याचीही तयारीही त्यांची आहे. शासनाला कंपन्यांच्या निविष्ठांची ‘एमआरपी’ ठरविण्याचे अधिकार नाहीत. मात्र, देशात कुठेही नसलेले को-मार्केटिंग महाराष्ट्रात चालू होते. आम्ही अशा ९३ कंपन्यांचे को-मार्केटिंग परवाने रद्द केले आहेत. आयातीची माहिती न देणाऱ्या विद्राव्य खत कंपन्यांचे परवानेही ३-४ दिवसांत रद्द करू,” 

द्राक्ष समूहांचा ‘स्मार्ट’मध्ये समावेश 
“ राज्याच्या फळशेतीला चालना देण्यासाठी फायटो, पॅकेजिंग, वाहतूक, शीतगृहांच्यया समस्या सोडविल्या जातील. केवळ प्रशिक्षणासाठी ९ कोटी खर्च केले जातील. आयसीएआर तसेच इतरांबरोबर करार करून शेतकरी व कृषी विभागाला प्रशिक्षण दिले जाईल. आयटी व ब्लॉगचेन वापर मोठ्या प्रमाणात केले जाईल. द्राक्ष बागाईतदारांच्या समूह (क्लस्टर) अनुदानाची समस्या सोडविण्यासाठी आता स्मार्ट योजनेत समूह आणले जातील,” असे आयुक्तांनी या वेळी घोषित केले. 

शस्त्रक्रिया यशस्वीच; पण रुग्ण दगावला
उत्पादनवाढीच्या उद्दिष्ठांभोवती सर्व योजना तयार केल्या गेल्या. या गोंधळात मार्केटिंगकडे दुर्लक्ष झाले. योजना राबविताना त्या कशासाठी राबवितो तेदेखील लक्षात राहिले नाही. यातून आमचे काम म्हणजे ‘शस्त्रक्रिया यशस्वी; पण पेशंट दगावला’ अशी झाली आहे. मात्र, यापुढे कृषी विभाग केवळ योजना राबविणारा विभाग राहणार नाही. स्मार्ट, बाजारभिमुख व शेतकरी वर्गाच्या गरजेनुसार यापुढे काम होईल, अशी ग्वाही आयुक्तांनी दिली. 

पीएचडीसाठी नव्हे, तर शेतकऱ्यांसाठी संशोधन हवे 
“फळशेतीमधील संघांनी त्यांच्या संशोधनासाठी विद्यापीठांना पैसा देण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. कृषी विभागदेखील विद्यापीठे सांगतात त्यासाठी पैसा देतो; पण समस्या सांगून त्यावर उपाय शोधण्यासाठी पैसा द्यायला हवा. आमचाही मार्चएंड असतो. खर्च कुठे करायचा म्हणून पैसा दिला जातो; पण, राज्याला पीएचडी करणारे संशोधन नको आहे. शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात बदल घडविणारे संशोधन हवे आहे. त्यासाठी आम्ही पुढाकार घेऊ,” असा विश्वास कृषी आयुक्तांनी व्यक्त केला.

खते पाण्यातून ‘पाण्यात’ जातात
राज्यात कृषी रसायने, वाढवृद्धिकारके यांच्या दर्जाचा प्रश्न आहे. सोन्याच्या भावाने तुम्ही ती विकत घेतात. विद्राव्य खते तर पाण्यातून गेल्यावर ‘पाण्यात’च जातात. त्यामुळेच आम्ही कडक धोरण स्वीकारले आहे. कंपन्यांचे परवाने आम्ही रद्द केले. सात हजार टन मिश्रखते जप्त केले, असे आयुक्तांनी सांगितले.

सुधारणांसाठी कृषी विभाग काय करणार

  • कामकाजात ऑनलाइन, आयटी तंत्रज्ञान वापर
  • कृषी विकासासाठी आतापर्यंत ३० प्रकल्पांना मंजुरी
  • द्राक्षशेतीमधील समस्यांसाठी आठवडाभरात बैठक
  • द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, संत्री, मोसंबी, काजू, अंजीरसाठी स्मार्ट योजनेचा वापर
  • वाहतूक, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, यांत्रिकीकरणासाठी स्मार्टमधून मदत 
  • हवामानावर आधारित पीकविमा योजनेतील ट्रिगरचा आढावा

 


इतर अॅग्रो विशेष
कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांना आरोपी नव्हे...पुणे : राज्यात खते, बियाणे, कीटकनाशकांची विक्री...
आनंदाची पातळी बदलतेय उत्पन्नांनुसारआजच्या जगामध्ये सामाजिक आर्थिक निकषांमध्ये वेगाने...
शेती क्षेत्रातील बदल टप्याटप्याने...नागपूर ः शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत कृषी...
राज्यात कृषी सेवा केंद्रांचा बंद सुरूपुणेः सोयाबीन बियाणे न उगवल्या प्रकरणी...
औरंगाबाद जिल्ह्यातील थेट शेतमाल विक्री...औरंगाबाद : कोरोना संकटामुळे शेतकरी ते ग्राहक...
रुतलेले अर्थचक्राने विकासालाही ‘ब्रेक’''मूडी'' या पतमानांकन संस्थेने अलीकडेच आपला अहवाल...
बेलखेडा होणार संत्रा उत्पादक गावरिसोड, जि. वाशीम ः तालुक्यातील दोन हजार लोकसंख्या...
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरात...सोलापूर ः  आषाढी यात्रेच्या कालावधीसाठी श्री...
बियाणे प्रमाणीकरण यंत्रणेचा कारभार...नागपूर ः ‘शुध्द बिजापोटी फळे रसाळ गोमटी’ असे...
राज्यात पावसाचा कमी अधिक जोर पुणे : राज्यात अनेक ठिकाणी पावसाने हजेरी लावली...
मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात आज वादळी...पुणे : कोकणात अनेक ठिकाणी पावसाचा मुसळधार पाऊस...
‘रायरेश्‍वर ’ गटाचा; सेंद्रिय हळदीचा...नाटंबी (ता. भोर, जि. पुणे ) येथील श्री. रायरेश्वर...
दुग्धप्रक्रिया उद्योगातून कमावला...सांगली येथील माळी कुटुंबीय गेल्या काही...
ग्लायफोसेटच्या थेट वापरावर बंदीच्या...पुणे: अलीकडील वर्षांत सातत्याने चर्चेत असलेल्या...
कृषी पायाभूत सुविधांसाठी एक लाख कोटींचा...नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने शेतमाल काढणीपश्‍चात...
अजून एक `लातूर पॅटर्न’कोरोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर एप्रिल, मे, जून...
सत्त्वयुक्त उत्पादनांची हवी कृषी...माणसाच्या उपभोगासाठी उपयुक्त असलेली जैवविविधता...
सिंधुदुर्गात मुसळधार सुरूच, पुरस्थिती...सिंधुदुर्ग  ः जिल्ह्यात मुसळधार पाऊस सुरूच...
कोल्हापुरातील छोटे प्रकल्प भरू लागलेकोल्हापूर :  जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पाऊस...
कृषी योजनांचे उद्दिष्ट तीन...नगर ः कृषी विभागातून शेतकऱ्यांसाठी देण्यात...