सर्व सेवा, योजना मेपासून ऑनलाइन: सुहास दिवसे

पुणे :  कृषी विभागाचा केंद्रबिंदू शेतकरी आहे.  त्याच्यासाठी सुविधा देताना वाटेत येणाऱ्या तांत्रिक समस्या दूर केल्या जातील. कृषी योजना व सेवांमधील सध्याचा मानवी हस्तक्षेप कमी करून मे पर्यंत संपुर्ण ऑनलाइन प्रणाली कार्यरत केली जाईल. केवळ गुणनियंत्रण विभागाचे कामकाजच नव्हे तर डीबीटीशी निगडित योजना, एनएचएम तसेच इतर योजनांदेखील ऑनलाइनच्या कक्षेत आणणार आहे, अशी माहिती राज्याचे कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिली.  आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर बैठका आणि दौऱ्यांमध्ये सतत व्यस्त असलेल्या श्री. दिवसे यांनी प्रथमच ‘अॅग्रोवन’कडे आपली भूमिका मांडली. कामकाजात सकारात्मकता, पारदर्शकता आणि जलद निपटारा याला आपले प्राधान्य राहील, असा संदेश त्यांनी दिला.   “कृषी आयुक्तालय आणि क्षेत्रीय पातळीवर चालणारे कामकाज व योजनांची मी बारकाईने माहिती घेतली आहे. अजूनही माहिती घेणे सुरूच आहे. मात्र, दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांसाठी आम्ही पुरवित असलेल्या योजना आणि सेवांमधील सध्याच्या कामकाजाची पद्धत देखील मी माहिती करून घेतली आहे. योजना आणि सेवा आम्हाला जास्तीत जास्त ऑनलाइनवर न्यायच्या आहेत. सेवांमधील मानवी हस्तक्षेप कमी करून ऑनलाइनवर जलद आणि पारदर्शक कामे करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे,” असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.  ऑनलाइन प्रणालीचा कशा पद्धतीने विकास केला जात आहे, याचा तपशील देताना आयुक्त म्हणाले, की “सर्वच सेवांवर आम्ही लक्ष केंद्रित करून ऑनलाइनला जोडण्यासाठी बारकाईने अभ्यास केला जात आहे. त्यासाठी ‘मल्टिपल प्रोसेस मॅपिंग’ला आमच्या टीमने प्राधान्य दिले आहे. मानवी हस्तक्षेप काढून टाकण्यासाठी जास्त काळजी घेतली जात आहे. नव्या सॉफ्टवेअरमधील सेवा पुढील महिन्यात चालू होतील. त्यानंतर त्याच्या चाचण्या घेतल्या जातील. मे महिन्यात संपूर्ण ऑनलाइन प्रणाली ‘रोलऑऊट’ केली जाईल. आम्हाला केवळ गुणनियंत्रण विभागाचे कामकाजच नव्हे तर डीबीटीशी निगडित योजना, एनएचएम तसेच इतर योजनादेखील ऑनलाइनच्या कक्षेत आणायच्या आहेत.” 

सर्वंकष ऑनलाइन प्रणाली तयार करण्यासाठी विविध टीम तयार करण्यात आलेल्या आहेत. मी हा मुद्दा गांभिर्याने हाती घेतला आहे, असे आयुक्त म्हणाले. “ऑनलाइन कामकाजामुळे संनियंत्रण (मॉनिटरिंग) जलद होईल. कारण आता कोण कुठे काय करतो आहे हे लक्षात येत नाही. माहिती गोळा करण्यात वेळ जातो. ऑनलाइन प्रणालीमुळे कुणाकडे काय प्रलंबित आहे ते लगेच निदर्शनास येईल. त्यासाठी पाठपुरावा करणे देखील सोयीचे जाईल. कृषी विभागाचे कर्मचारी-अधिकारी सध्या देखील आपआपल्या पातळीवर मेहनत घेत आहेत. आम्हाला या शक्तीला शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक सकारात्मक पाठबळ देण्याची गरज आहे. ते मी करणार,” असेही आयुक्त म्हणाले.  शेतकऱ्यांसाठी काम ही मला मिळालेली मोठी संधी राज्याच्या कृषी खात्याचे मध्यवर्ती ध्येय शेतकऱ्यांचा विकास हेच  आहे. मी शेतकऱ्याचा मुलगा आहे.  या पदावर बसून मला शेतकऱ्यांसाठी शासनाच्या वतीने काम करण्याची संधी मिळणे ही आयुष्यात मिळालेली मोठी संधी आहे. मला अतिशय वेगळ्या पद्धतीने काम करायचे आहे. त्यासाठी सर्व घटकांची मदत घेण्याची तयारी आहे, असेही आयुक्त श्री. दिवसे म्हणाले.  `ॲग्रोवन’च्या पाठपुराव्याचे यश कृषी खात्याच्या योजनांमधील गलथानपणाचा शोध घेत नेमके उपाय सूचविण्याची भूमिका ‘ॲग्रोवन’ने सातत्याने घेतली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून अवजार वाटप, गुणनियंत्रण, मृदसंधारण, सूक्ष्म सिंचन, कृषिसेवक भरती, एनएचएम अशा विविध विषयांवर अभ्यासपूर्ण वृत्तमालिकांमधून प्रकाश टाकला. यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कृषी आयुक्तालयात गुणनियंत्रण विभागाच्या विरोधात जोरदार आंदोलन केले. काही प्रकरणांत मंत्रालयातून चौकशीचे आदेश दिले गेले. विविध कृषी योजनांमधील गैरव्यवहार चव्हाट्यावर आणताना पारदर्शकतेसाठी आॅनलाइनचा आग्रहदेखील ‘ॲग्रोवन’ने धरला. शेतकऱ्यांना सर्व सेवा, योजनांचा लाभ सुलभपणे मिळावा अशी यंत्रणा उभारण्याबाबत काही उपायदेखील सूचविले. विशेष म्हणजे कृषी सचिव एकनाथ डवले आणि आता कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी ‘ॲग्रोवन’च्या भूमिकेला पूरक ठरतील अशा पद्धतीने धोरणात्मक बदलासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे चालू वर्षात कृषी विभागाचे कामकाज शेतकरीभिमुख, पारदर्शक व सुटसुटीत होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.