आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांत ‘चूलमुक्त धूरमुक्त’अंतर्गत गॅस देणार

मुंबई ः ‘चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र’ या घोषणेअंतर्गत राज्यातील बिगरगॅस जोडणीधारकांना राज्य शासनाकडून गॅस जोडण्या वितरित करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या (ता. २३) बैठकीत घेण्यात आला. पंतप्रधान उज्ज्वला योजना व विस्तारित पंतप्रधान उज्ज्वला योजना-२ अंतर्गत लाभ न मिळू शकलेल्या नागरिकांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार आहे. यंदाच्या आर्थिक वर्षात या योजनेसाठी १०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी केली जाणार आहे.

पंतप्रधान उज्ज्वला योजना आणि विस्तारित पंतप्रधान उज्ज्वला योजना-२ यांच्यासाठी असलेल्या निकषांमध्ये पात्र न ठरणाऱ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांसाठी ही योजना लागू करण्यात आली आहे. मात्र अशी कुटुंबे अन्न सुरक्षा योजनेचे लाभार्थी तसेच शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांतील राज्य शासनाच्या शेतकरी योजनेचे लाभार्थी असणे आवश्यक आहे. ही गॅसजोडणी कुटुंब प्रमुख प्रौढ स्त्रीच्या नावाने मंजूर करण्यात येणार आहे. एक शिधापत्रिकाधारक कुटुंब एक गॅसजोडणी मिळण्यास पात्र राहील. 

प्रत्येकी एक गॅसजोडणी वितरित करण्यासाठी प्रति जोडणी याप्रमाणे लागणाऱ्या ३८४६ रुपये खर्चाचा भार शासन उचलणार आहे. त्यासाठी १०० कोटी इतक्या खर्चासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. राज्यात सध्या ४१ लाखांहून अधिक कुटुंबांकडे गॅसजोडणी नाही. यातील बहुतांशी कुटुंबांना यंदाच्या आर्थिक वर्षात पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत गॅसजोडणी दिली जाणार आहे. उर्वरित कुटुंबातील राज्याच्या या योजनेतून गॅस जोडण्यात येऊन ३१ मार्च २०२० पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व कुटुंबांना गॅसजोडणी देऊन चूलमुक्त धूरमुक्त महाराष्ट्र साकारण्याचा शासनाचा निर्धार आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य आणि जिल्हास्तरावर नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.