उन्हाळ कांद्याचा आलेख चढाच

नाशिक : मागील दोन आठवड्यांपासून उन्हाळ कांद्याची बाजारात आवक कमी होत असल्याने कांद्याच्या दरात वाढ होत आहे. त्यामुळे लासलगाव कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीमध्ये चार वर्षांनंतर उन्हाळ कांद्याला ५१०० रुपये प्रतिक्‍विंटल असा उच्चांकी भाव मिळाला. तर, मालेगाव कृषी उत्पन्‍न बाजार समितीच्या मुंगसे कांदा खरेदी-विक्री केंद्रावर चार हजार ४७०० रुपये प्रतिक्‍विंटल भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. चालू वर्षातील हा अधिकचा भाव असल्याचे सांगण्यात आले.

बाजारामध्ये होत असलेल्या अवकेमध्ये सर्वात जास्त कांद्याची आवक उमराने बाजार समितीत झाली. त्याखालोखाल नामपूर, लासलगाव, देवळा, येवला या बाजार समितीमध्ये आवक अधिक राहिली. त्यामध्ये सर्वाधिक जास्त भाव लासलगाव बाजार समितीत ५१०० रुपयांचा मिळाला. मागणीप्रमाणे दर वाढत असल्याची माहिती कांदा व्यापाऱ्यांनी दिली.  उशिरा झालेल्या पावसाने नवीन लाल कांद्याचे पीक एक ते दीड महिना उशिरा बाजारात येणार असल्याने तसेच मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले. 

मध्य प्रदेश येथील कांदा संपुष्टात आला असून, दक्षिणेकडील आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक राज्यांत पावसामुळे कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याने ५० टक्के आवक घटली आहे. चाळीत साठवलेल्या कांद्याची प्रतवारी ढासळत आहे. त्यामुळे राज्यातील उन्हाळ कांदा कमी प्रमाणात शिल्लक राहिल्याने होलसेल बाजारात कांद्याच्या आवकेत घट झाली आहे. त्यातच परराज्यातून मागणी वाढल्याने कांदा बाजारभावात वाढ होत आहे.   केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांद्यावर ८५० डॉलर प्रती मेट्रिक टन किमान निर्यात मूल्य लादूनही दरातील तेजी थांबलेली नाही. कांद्याचे दर चार वर्षांतील रेकॉर्डब्रेक असे ५१०० रुपये प्रतिक्‍विंटल उंचीवर पोचले आहेत. किरकोळ विक्रीत तर कांदा ६० ते ७० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचला आहे. काही दिवसांपासून कांद्याचा दर प्रतिदिन नवी उंची गाठत आहे.

शासनाने बाजारभावात हस्तक्षेप करू नये सध्या कांदा उत्पादकांना दोन पैसे भेटत असल्याचे बोलले जात असले. तरी कडक्याचा दुष्काळात लागवड घटली. अधिक उष्णता असल्याने कांद्याची टिकवण क्षमता कमी होऊन कांदा मोठ्या प्रमाणावर सडला. त्यामुळे उत्पादन घटल्याने अपेक्षित उत्पन्न मिळाले नाही. आता थोडा फार कांदा उपलब्ध असून दोन पैसे मिळत असले तरी मोठा फायदा होणार नाही. कांद्याचे बाजारभाव मोडीत काढण्यासाठी सरकारने कुठलाही निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी शेतकरी करत आहे. 

बाजार समित्यांमध्ये मिळालेला भाव (प्रतिक्विंटल/रुपये)