राष्ट्रीय आराखडा सादर करा; कोरोनास्थितीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्राला आदेश

नवी दिल्ली  : देशातील कोरोनाच्या संसर्गाची लाट अधिक तीव्र झाली असताना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला धारेवर धरले आहे. या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रीय आराखडा आमच्यासमोर सादर करा. त्यामध्ये ऑक्सिजनचा पुरवठा तसेच संसर्ग झालेल्या रुग्णांवरील उपचारासाठी आवश्‍यक औषधांचा पुरवठ्याबाबतचे देखील नियोजन असायला हवे असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत.  सध्या देशभर निर्माण झालेल्या गंभीर स्थितीची न्यायालयाने गुरुवारी (ता. २२) स्वतःहून दखल घेतली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी पार पडली. देशातील लसीकरण नेमके कशा पद्धतीने केले जात आहे, त्यावर देखील आम्ही विचार करू, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या संकटाच्या काळामध्ये विविध उच्च न्यायालयांना लॉकडाउन जाहीर करण्यासाठी बहाल करण्यात आलेले न्यायीक अधिकार आणि त्याच्या पैलूंचा देखील आम्ही अभ्यास करू असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्या देशभरातील किमान सहा न्यायालयासमोर कोरोनाशी संबंधित विविध समस्यांबाबत सुनावणी सुरू आहे. वेगवेगळ्या प्राधान्यक्रमांवर आधारित येथे सुनावणी होत असल्याने काहीसे संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे सांगण्यात आले.  या प्रकरणातील सुनावणीसाठी न्यायालयाने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांची न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली असून ते यामध्ये कायदेशीर आघाडीवर न्यायालयास मदत करतील. याप्रकरणी खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून आता याबाबत पुन्हा शुक्रवारी सुनावणी होईल. न्यायालय या नात्याने आम्ही काही बाबींची स्वतःहून दखल घेऊ असेही खंडपीठाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले.  सध्या देशातील सहा उच्च न्यायालयांमध्ये कोरोनाशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा होते आहे, यामध्ये दिल्ली, मुंबई, सिक्कीम, मध्यप्रदेश, कोलकता आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयांचा समावेश होतो. यामध्ये काही घटकांसाठी प्राधान्यक्रम निश्‍चित करताना न्यायालयाचा देखील गोंधळ होताना दिसतो.त्यामुळे काही निश्‍चित गोष्टींबाबत स्पष्टता असायला हवी, असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालयाने यासाठी चार मुद्द्यांबाबत केंद्र सरकाराला राष्ट्रीय आराखडा सादर करण्यास सांगितले असून त्यासाठीच नोटीस बजावण्यात आली आहे.  जनतेच्या न्यायालये आक्रमक  कोरोना संसर्ग वाढ, वाढती मृत्यू संख्या आणि अपुऱ्या पडणाऱ्या आरोग्य सुविधा अशी गंभीर परिस्थिती असतानाही त्यात फारसा बदल होताना दिसत नाही. या अपुऱ्या पडणाऱ्या व्यवस्थेमुळे रुग्णांचे जीव जाण्याच्या गंभीर घटना घडत असतानाही आरोप-प्रत्यारोपांचे राजकारण सुरूच आहे. या सगळ्यांत हतबल झालेल्या जनतेच्या बाजूने न्यायालयाने आक्रमक भूमिका घेत केंद्र सरकारसह विविध राज्य सरकारांच्या कार्यपद्धतीवर आणि संवेदनाहीनतेवर ताशेरे ओढले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने स्वत:हून पुढाकार घेत सुविधा निर्माण करण्याच्या सूचना देत सरकारचे कान टोचले आहेत.  याबाबत आराखडा द्या