शेतकऱ्यांच्या भूमिकेवर न्यायालयाची नाराजी

नवी दिल्ली ः कृषी कायद्यांवरून निर्माण झालेल्या तिढ्यावर शिफारशी सुचविण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीतील सदस्यांना काही शेतकरी संघटनांनी विरोध केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २०) नाराजी व्यक्त केली. ‘‘समितीतील सदस्यांना आम्ही कोणताही निर्णय घेण्याची परवानागी दिलेली नाही. ते केवळ तक्रारी ऐकून घेतील आणि आपला अहवाल देतील,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. माध्यमांत कायद्याचे समर्थन केलेल्या सदस्यांची समितीत निवड झाली आहे, असे मत वकिलांनी न्यायालयात मांडले. त्यावर ‘‘तुम्ही अनावश्‍यक मत मांडत आहात. लोक काही संदर्भातून आपले मत व्यक्त करत आहेत, त्यामुळे त्यांना समितीमधून काढता येईल का? सर्वांचे आपले मत असू शकते. कोर्टाचेही आहे. समितीला कोणताही निवाडा करण्याचा अधिकार दिलेला नाही,’’ असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रजासत्ताकदिनी शेतकऱ्यांकडून काढल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीला रोखण्यासाठी केंद्राने दिल्ली पोलिसांच्या माध्यमातून न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. पण ‘‘ट्रॅक्टर रॅलीबाबत पोलिसांनी निर्णय घ्यावा, हे आम्ही यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. आम्ही कोणतेही आदेश देणार नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार तुम्हाला आहे,’’ असे म्हणत न्यायालयानेच हा प्रश्‍न पोलिसांचा असल्याचे सांगत हात झटकल्याने केंद्रालाही त्यांची याचिका मागे घ्यावी लागली. 

सर्वोच्च भूमिका  या प्रकरणामध्ये पूर्वग्रहदूषितपणाचा मुद्दा येतोच कोठे? या समितीसोबत तुम्हाला चर्चा करायची नाही किंवा उपस्थित राहायचे नाही हे आम्ही समजू शकतो, पण एखाद्या व्यक्तीने तिचे मत मांडले म्हणून तिच्या प्रतिष्ठेवर हल्ला करायचा हे आमच्या आकलनाबाहेर आहे. एखाद्या व्यक्तीवर अशा पद्धतीने शिक्का मारण्याची काहीही गरज नसल्याचे न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांनी सांगितले.

न्यायालय म्हणाले...

ट्रॅक्टर रॅलीच्या मार्गावरून मतभेद  सर्वोच्च न्यायालायाने शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीचा विषय पोलिसांचा असल्याचे सांगून याचिका फेटाळल्यानंतर पोलिस अधिकारी आणि शेतकरी नेते यांच्यात बुधवारी रॅलीच्या मार्गावरून मतभेद झाले. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि हरियाना पोलिसांचे अधिकारी या बैठकीला हजर होते. ‘‘पोलिसांनी कुंडली-मानेसर-पालवाल मार्गावर ट्रॅक्टर रॅली काढण्याचा पर्याय दिला. आम्ही या पर्यायावर विचार करू. याबाबत पुन्हा बैठक होण्याची शक्यता आहे,’’ असे शेतकरी नेते ओंकारसिंग अगौल म्हणाले.

सरकारचाय संयुक्त समितीचा पर्याय शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यात बुधवारी (ता.२०) चर्चेची १० वी फेरी पार पडली. या बैठकीत सरकारच्यावतीने शेतकरी नेत्यांसमोर नवा पर्याय ठेवण्यात आला आहे. ‘‘दीड वर्षाच्या कालावधीसाठी कायद्यांना स्थगिती देण्यासाठी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करेल आणि कायद्यांच्या प्रत्येक मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करेल,’’ असा नवा प्रस्ताव सरकारने शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला. मात्र, शेतकरी नेते कायदे रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत. तसेच सरकारच्या प्रस्तावावर आज (ता.२१) शेतकरी निर्णय घेणार आहेत. दोन्ही पक्षांमध्ये ११ वी बैठक शुक्रवारी (ता. २२) दुपारी १२ वाजता होणार आहे.