सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी विविध प्रतिनिधींसोबत मुख्यमंत्र्यांची चर्चा 

मुंबई : ‘‘मराठा आरक्षणाचा लढा हा आता अंतिम टप्प्यात आला आहे. आरक्षणाच्या कायद्यासाठी ज्या प्रमाणे विधीमंडळात सर्व सदस्य एकत्र आले त्याप्रमाणेच या पुढेही हा न्याय हक्काचा लढा सामूहिकपणे लढू. यासाठी राज्य शासन म्हणून जे काही करण्याची आवश्यकता आहे, ते सर्वकाही केले जाईल, त्यात कमी पडणार नाही,’’ असा विश्वास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी रविवारी (ता. २८) व्यक्त केला. 

मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथिगृहात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उपसमितीचे सदस्य महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे,

इतर मागास वर्ग बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, खासदार उदयनराजे भोसले, खासदार अनिल देसाई हे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, खासदार संभाजीराजे छत्रपती, सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी, परमजितसिंग पटवालिया, समन्वय समितीचे वकील अॅड. आशिष गायकवाड आदी उपस्थित होते. 

मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी बैठकीमागची भूमिका स्पष्ट करून मराठा आरक्षणाची लढाई जिंकण्यासाठी विरोधी पक्षासह सर्वांचे सहकार्य आवश्यक असल्याचे सांगितले. राज्य शासनामार्फत न्यायालयात केलेल्या विविध विनंती अर्जाचीही माहिती त्यांनी या वेळी दिली. 

ठाकरे म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षणासंदर्भात अनेकदा विविध मुद्यांवर चर्चा झालेली आहे. आरक्षणासंदर्भात येथे आणि दिल्लीत आपण जे काही करतो आहोत आणि करणार आहोत, त्यामध्ये एक वाक्यता असली पाहिजे. दिल्लीत जेथे कमी पडतो आहोत, असे वाटेल तेथे विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी तुम्हाला आम्ही जबाबदारी देत आहोत आणि मला खात्री आहे की या बाबतीत आपण सगळेजण आपले राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून समाजाच्या आशा आकांक्षा, अपेक्षा आहेत, त्या पूर्ण करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करणार आहोत. सर्व प्रयत्न पणाला लावून हा न्याय हक्काचा लढा लढू. यासाठी कोणाला काही सूचना करायच्या असतील त्या कराव्यात. ज्या ध्येयाच्या, उद्देशाने पुढे जात आहोत, ते पाहता हा लढा जिंकल्याशिवाय राहणार नाही.’’

या वेळी सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ ॲड. मुकुल रोहतगी, ॲड. परमजितसिंग पटवालिया यांनीही मुद्दे मांडले. मराठा आरक्षणाच्या खटल्यामध्ये केंद्र शासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची राहणार आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने या प्रकरणी न्यायालयात सक्रिय सहभागी व्हावे, अशी भूमिका या दोन्ही वकिलांनी मांडली.

यावर प्रतिक्रिया देताना विरोधी पक्षनेते फडणवीस म्हणाले, ‘‘मराठा आरक्षण विषयाला सहकार्य करण्यात येईल. या साठी प्रसंगी केंद्र शासनाबरोबर चर्चा करण्यासाठी आपण सर्वतोपरी मदत करू. या विषयावर केंद्र शासन आपल्याला सहकार्य करेल.’’