कारखान्यांच्या थकहमीपोटी राज्य बँकेला १,०५० कोटी द्या : सर्वोच्च न्यायालय

मुंबई : राज्य शासनाने हमी दिलेल्या पण राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांनी थकवलेल्या कर्जापोटी १०० कोटी रुपये तातडीने राज्य सहकारी बँकेत जमा करण्याची तयारी राज्य शासनाने शुक्रवारी (ता. २९) सर्वोच्च न्यायालयात दर्शवली. राज्य शासनाने साखर कारखान्यांना हमी दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी राज्य बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सुमारे १,०५० कोटी रुपये बँकेकडे जमा करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यापैकी १०० कोटी रुपये तातडीने जमा करण्याची तयारी शासनाने दर्शवली आहे, तर उर्वरित रकमेचे हप्ते शासन आणि बँकेने सहमतीने पुढील आठवड्याभरापर्यंत निश्चित करावेत, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.  राज्यात मागील ३० ते ४० वर्षांपासून राज्य शासन साखर कारखान्यांच्या कर्जाला हमी देत आले आहे. या हमीवर राज्य सहकारी बँकेने कारखान्यांना कर्जे दिली आहेत. अशा प्रत्येक कारखान्याचे प्रकरण वेगवेगळे आहेत, त्यांना दिलेल्या हमीचे वर्षही वेगवेगळे आहे. ज्या कारखान्यांच्या कर्जाला राज्य शासनाने हमी दिली आहे, पण संबंधितांनी कर्जाची परतफेड केलेली नाही अशा थकीत कर्जाची वसुली शासनाकडून करण्यासाठी राज्य बँकेने ही याचिका यापूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयातही दाखल केली होती. त्या वेळी राज्य शासनाच्या बाजूने निकाल लागला होता. साखर कारखान्यांनी कर्ज काढले, व्यवसाय केला. त्यात त्यांना फायदा, तोटा झाला तरी ते कर्ज कारखान्यांनी फेडणे अपेक्षित आहे.   साखर कारखाने उभे आहेत, त्यांची साखर गोदामात आहे, त्यांच्याकडे मालमत्ता आहे, असे असताना केवळ थकहमी दिली म्हणून शासनाने बँकेला पैसे भागवणे व्यावहारिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचा युक्‍तिवाद राज्य शासनाने केला होता. शासनाची भूमिका पटल्याने उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा मान्य करीत निकाल शासनाच्या बाजूने दिला होता. त्याविरोधात राज्य बँकेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. कारखान्यांकडे कर्जे थकल्याने राज्य बँकेचा एनपीए वाढल्याचे बँकेने न्यायालयात सांगितले आहे. तसेच राज्य बँक ही राज्यातील जिल्हा बँकांची शिखर बँक असल्याने कारखान्यांकडील मोठ्या थकबाकीमुळे त्याचा विपरीत परिणाम राज्यातील सहकारी चळवळीवर झाल्याचेही बँकेने स्पष्ट केले आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने क्लेम्स समिती नेमली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा पूर्व इतिहास विचारात न घेताच राज्य बँकेचे देणे किती आहे, याला प्राधान्य दिले आहे.  राज्य बँकेचे सुमारे दोन हजार कोटींहून अधिकची कर्ज रक्कम साखर कारखान्यांकडे थकीत आहेत. क्लेम्स समितीने त्यापैकी १,०४९ कोटी रुपये राज्य बँकेत जमा करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला दिले आहेत. त्यानंतर सुनावणी सुरू करू असे न्यायालयाचे मत आहे. याचिकेचा निकाल शासनाच्या बाजूने लागल्यास हे पैसे बँकेकडून परत वसूल केले जातील, त्यामुळे केसचे मेरिट काय आहे हे आता पाहिले जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, कोर्टाची ही भूमिका राज्य शासनासाठी अडचणीची ठरली आहे.  गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने २५० कोटी भरण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सध्या तातडीने १०० कोटी रुपये भरण्याची तयारी शुक्रवारी शासनाच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयात दर्शविण्यात आली आहे. एक हजार कोटी ही रक्कम मोठी असल्याने आणि त्यासाठी आर्थिक तरतूद नसल्याने शासनाला विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागणार आहे, ही बाब शासनाने न्यायालयात स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्याभरापर्यंत उर्वरित रकमेचे हप्ते निश्चित केले जाणार आहेत. तोपर्यंत राज्य शासनाने राज्य बँकेशी चर्चेद्वारे सहमतीने पैसे भरण्यासंदर्भातील हप्ते निश्चित करावेत, असे न्यायालयाने सुचवले आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे मुख्य सचिव युपीएस मदान आणि राज्य बँकेवरील प्रशासक बैठक घेऊन यातून काय मार्ग काढतात हे पाहावे लागणार आहे.  दरम्यान, शुक्रवारच्या सुनावणीला राज्य शासनाच्यावतीने सहकार आणि वित्त विभागाचे सचिव तसेच साखर आयुक्तदेखील उपस्थित होते.