शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत निर्णय घ्या: सर्वोच्च न्यायालय

पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द करण्याबाबतच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजनांसह, सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली आहे. तर पुढील ६ महिन्यात सरकारने निर्णय न घेतल्यास न्यायालय स्वतः निर्णय देईल, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितल्याची माहिती किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी दिली.   किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांच्या नेतृत्वात मकरंद डोईजड यांनी ॲड. अनुज सक्सेना यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने सरकारला यावरील उपायांबाबत आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. तसेच पुढील ६ महिन्यांत सरकारने यावर निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः यावर निर्णय घेईल, असंही न्यायालयाने नमूद केले आहे. असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सक्सेना यांनी सांगितले.  हबीब म्हणाले, ‘‘ॲड. सक्सेना यांनी आमची बाजू मांडताना, शेतकऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या विविध कायद्यांबाबत न्यायालयाला सांगितले. यामध्ये जमीन धारण कायदा, जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यासह विविध कायद्यांचा समावेश होता. याच कायद्यांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत. या कायद्यांना कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येत नाही. म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यांना आव्हान दिलं. या कायद्यांची आजही चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. याची सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील दखल घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारला ६ महिन्यांच्या आत या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय न घेतल्यास स्वतः यावर आपण निर्णय घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.``