agriculture news in Marathi supreme court orders give decision within six months about anti farmers law Maharashtra | Agrowon

शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत निर्णय घ्या: सर्वोच्च न्यायालय

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 26 जानेवारी 2020

पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द करण्याबाबतच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजनांसह, सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली आहे. तर पुढील ६ महिन्यात सरकारने निर्णय न घेतल्यास न्यायालय स्वतः निर्णय देईल, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितल्याची माहिती किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी दिली.  

पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द करण्याबाबतच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजनांसह, सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली आहे. तर पुढील ६ महिन्यात सरकारने निर्णय न घेतल्यास न्यायालय स्वतः निर्णय देईल, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितल्याची माहिती किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी दिली.  

किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांच्या नेतृत्वात मकरंद डोईजड यांनी ॲड. अनुज सक्सेना यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने सरकारला यावरील उपायांबाबत आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. तसेच पुढील ६ महिन्यांत सरकारने यावर निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः यावर निर्णय घेईल, असंही न्यायालयाने नमूद केले आहे. असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सक्सेना यांनी सांगितले. 

हबीब म्हणाले, ‘‘ॲड. सक्सेना यांनी आमची बाजू मांडताना, शेतकऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या विविध कायद्यांबाबत न्यायालयाला सांगितले. यामध्ये जमीन धारण कायदा, जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यासह विविध कायद्यांचा समावेश होता. याच कायद्यांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत.

या कायद्यांना कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येत नाही. म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यांना आव्हान दिलं. या कायद्यांची आजही चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. याची सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील दखल घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारला ६ महिन्यांच्या आत या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय न घेतल्यास स्वतः यावर आपण निर्णय घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.``
 


इतर अॅग्रो विशेष
जळगाव ः कापसाच्या खेडा खरेदीला कमी...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
इंडोनेशियात कच्च्या साखरेची जादा...कोल्हापूर : भारताच्या दृष्टीने साखर निर्यातीसाठी...
चांगदेव यात्रेला प्रारंभ; दिंड्या दाखलचांगदेव, जि. जळगाव ः सिद्धेश्वर योगिराज चांगदेव...
सर्व्हर डाउनच्या गोंधळामुळे द्राक्ष...नाशिक : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क...
विदर्भात पावसाला पोषक हवामान पुणे: राज्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात वाढ...
चारशे अधिकाऱ्यांच्या कृषी विभागात...पुणे ः कृषी विभागात गेल्या दोन ते तीन दिवसांत ३९९...
परराज्यापर्यंत विस्तारला ऊसरोपे...मुखई (जि. पुणे) येथील अभिजित धुमाळ या तरुण...
केळी ‘रायपनिंग चेंबर’चा यशस्वी केला...कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊसबहुल क्षेत्रात केळी...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...
जलयुक्त फेल, पुढे काय?उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे हाती...
ऊस उत्पादकता २५० टनांपर्यंत न्यावीच...पुणे : देशातील ऊस उत्पादकता एकरी शंभर टन...
कर्जमाफीसाठी आकस्मिकता निधीतून दहा हजार...मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारने...
पीकविमा हप्त्यापोटी पाचशे कोटी वितरणास...मुंबई ः पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१९...
मोसंबी क्लटरमध्ये शाश्‍वत उत्पादन,...औरंगाबाद : मोसंबी उत्पादकांसाठी उत्पन्नाची...
डाळिंब उत्पादनात ३० टक्के घटसांगली ः सुरुवातीला दुष्काळी परिस्थिती, त्यानंतर...
कोरोनाच्या अफवेमुळे पोल्ट्रीचे १५०...पुणे : कुक्कुट पक्षी व कुक्कुट उत्पादने यांचा...
प्रयोगशील शेतीच्या आधारे चिंचवलीने...पारंपरिक भातशेतीत बदल करून ऊसशेती व त्यास...
कहर ‘कोरोना’चाकोरोना विषाणूच्या वाढत्या उद्रेकाने जगभर दहशतीचे...