agriculture news in Marathi supreme court orders give decision within six months about anti farmers law Maharashtra | Agrowon

शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत निर्णय घ्या: सर्वोच्च न्यायालय

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 26 जानेवारी 2020

पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द करण्याबाबतच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजनांसह, सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली आहे. तर पुढील ६ महिन्यात सरकारने निर्णय न घेतल्यास न्यायालय स्वतः निर्णय देईल, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितल्याची माहिती किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी दिली.  

पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द करण्याबाबतच्या याचिकेवर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उपाययोजनांसह, सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली आहे. तर पुढील ६ महिन्यात सरकारने निर्णय न घेतल्यास न्यायालय स्वतः निर्णय देईल, असे न्यायालयाने सरकारला सांगितल्याची माहिती किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांनी दिली.  

किसानपुत्र आंदोलनाचे अमर हबीब यांच्या नेतृत्वात मकरंद डोईजड यांनी ॲड. अनुज सक्सेना यांच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयात शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करण्याबाबत याचिका दाखल केली होती. याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने सरकारला यावरील उपायांबाबत आणि सरकारच्या भूमिकेबाबत विचारणा केली. तसेच पुढील ६ महिन्यांत सरकारने यावर निर्णय न घेतल्यास सर्वोच्च न्यायालय स्वतः यावर निर्णय घेईल, असंही न्यायालयाने नमूद केले आहे. असे याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. सक्सेना यांनी सांगितले. 

हबीब म्हणाले, ‘‘ॲड. सक्सेना यांनी आमची बाजू मांडताना, शेतकऱ्यांना अडथळा ठरणाऱ्या विविध कायद्यांबाबत न्यायालयाला सांगितले. यामध्ये जमीन धारण कायदा, जीवनावश्‍यक वस्तू कायद्यासह विविध कायद्यांचा समावेश होता. याच कायद्यांमुळे शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या होत आहेत.

या कायद्यांना कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये आव्हान देता येत नाही. म्हणून आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात या कायद्यांना आव्हान दिलं. या कायद्यांची आजही चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान होत आहे. याची सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील दखल घेतली आहे. तसेच केंद्र सरकारला ६ महिन्यांच्या आत या याचिकेवर निर्णय घेण्यास सांगितले आहे. केंद्र सरकारने यावर कोणताही निर्णय न घेतल्यास स्वतः यावर आपण निर्णय घेणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.``
 


इतर बातम्या
आटपाडी तालुक्यात बंद साखर कारखान्यांचा...खरसुंडी, जि. सांगली : टेंभू योजनेच्या खात्रीशीर...
एक लाख टन मका म्यानमारमधून आयातनवी दिल्ली: देशात यंदा कमी उत्पादन झाल्याने...
सेवा हमी कायदा नागरिकांपर्यंत पोचवून...नाशिक  : सेवा हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार...
चांदवड येथे साडी नेसून आंदोलननाशिक : चांदवड खरेदी विक्री संघाच्या माध्यमातून...
ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावीमुंबई  ः ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना व्हावी ही...
राज्यातील बावीस कारखान्यांचा गाळप हंगाम...कोल्हापूर  : राज्यातील ऊस गाळप हंगाम हळूहळू...
नांदेड जिल्ह्यात उन्हाळी भुईमुगाची...नांदेड : यंदा उन्हाळी हंगामात जिल्ह्यात गुरुवार (...
केंद्राच्या योजनांची अंमलबजावणी करा :...हिंगोली : ‘‘केंद्र शासन पुरस्कृत योजनांचा लाभ...
पुणे जिल्ह्यात एक लाख ४० हजार...पुणे ः महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्‍ती...
कांदा व्यापारातील सरकारी हस्तक्षेप...नगर  : ‘‘केंद्रीय अन्न व नागरी...
नगर जिल्ह्यात जनावरांचा उपचार चार...नगर ः नगर जिल्ह्यातील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात आता...
अकोला कृषी विदयापीठाने नियम डावलून...नागपूर : अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी...
रेशन दुकानातून अंडी, चिकन देण्याला...पुणे ः मांसाहारातूनच विषाणूजन्य रोगांचा फैलाव होत...
अफार्मतर्फे ‘ग्रामीण विकासात स्वयंसेवी...पुणे  : अॅक्शन फॉर अॅग्रीकल्चर रिन्युअल इन...
सोलापूर जिल्हा दूध संघाची ‘नोटीस रद्द...सोलापूर  : जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक व...
कृषी उद्योजकांच्या अनुभवांनी भारावले...बोंडले, जि. सोलापूर : उद्योजक होताना आलेल्या...
नगर : पैसेवारी कमी लावून प्रशासनाने...नगर ः यंदाही रब्बी हंगामात पीक परिस्थिती फारशी...
स्मार्ट ग्राम योजनेस आर. आर. पाटील...मुंबई   : ग्रामविकास विभागामार्फत...
रिक्त पदांमुळे सातारा ‘एकात्मिक...भिलार, जि. सातारा : एकात्मिक बालविकास योजनेंतर्गत...
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जोरदार वाऱ्यामुळे...सिंधुदुर्ग : गेले दोन-तीन दिवस जिल्ह्यात...