नवी दिल्ली ः सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला मोठा दणका देत तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला आजपासून १० दिवसांत पहिली बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहे. तर पहिल्या बैठकीपासून दोन महिन्यांत शिफारशी सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी (ता.१२) दिले.  

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले. शेतकरी संघटनांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे स्वागत केले असले तरीसुद्धा सध्या सुरू असलेले आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.  

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तिन्ही कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या होत्या. मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समितीतील सदस्यांची नावे वाचून दाखविली. ही समिती शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेईल. 

गुलाटी, घनवट यांचा समितीत समावेश
स्थापन केल्या जाणाऱ्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, दक्षिण आशिया आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे संचालक प्रमोदकुमार जोशी आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. 

केंद्र आज शपथपत्र सादर करणार
ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी काही बंदी घातलेल्या संघटना या आंदोलनास पाठिंबा देत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. काही खलिस्तानी या आंदोलनात घुसले असल्याचा आरोपही वेणुगोपाल यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने त्यांना शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावर वेणुगोपाल आम्ही बुधवारी हे शपथपत्र मांडू असे सांगितले. 

ट्रॅक्टर रॅलीवरून नोटिसा 
शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीला विरोध दर्शविणाऱ्या याचिका केंद्र सरकारच्या वतीने दिल्ली पोलिसांकडून सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रजासत्ताक दिनीच हा ट्रॅक्टर मार्च निघणार असल्याने त्याचा मुख्य कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती यंत्रणांकडून व्यक्त करण्यात आली. 

न्यायालय म्हणाले... 

• लोकांचे जीव, सरकारी संपत्तीची आम्हाला चिंता 
• समस्येच्या निराकरणावर आमचा भर 
• तोडग्यासाठी कायद्यांना स्थगिती देऊ शकतो 
• प्रामाणिकपणे तोडगा हवा असेल तर समितीकडे जाल 
• आम्ही काही राजकारण करायला बसलो नाहीत 
• राजकारण, न्यायव्यवस्थेमध्ये फरक असतो 
• तुम्हाला समितीला सहकार्य करावेच लागेल 

समितीमुळे काय झाले...

• न्यायालयाची कृषी कायद्यांच्या अंमलबजाणीला फक्त स्थगिती 
• केंद्रालाही तोडग्यासाठी हवी होती समिती 
• कृषी कायद्यांची घटनात्मक वैधता कायम 
• स्थगिती अमर्याद काळासाठी नाहीच 

समिती काय करणार 

• समिती आंदोलकांशी चर्चा करणार 
• केंद्र सरकारलाही बाजू मांडता येणार 
• समिती कोणताही निर्णय घेणार नाही 
• समितीचा अहवाल न्यायालयाकडे येणार 
• १० दिवसांत पहिली बैठक घ्यावी लागणार
• पहिल्या बैठकीनंतर अहवाल दोन महिन्यांत सादर करणार