agriculture news in Marathi supreme court stays on implementation of agri laws Maharashtra | Agrowon

तिन्ही कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 13 जानेवारी 2021

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला मोठा दणका देत तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली आहे.

नवी दिल्ली ः सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला मोठा दणका देत तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीस पुढील आदेश येईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. तसेच दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीला आजपासून १० दिवसांत पहिली बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहे. तर पहिल्या बैठकीपासून दोन महिन्यांत शिफारशी सादर करण्याचे आदेश मंगळवारी (ता.१२) दिले.  

सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामसुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले. शेतकरी संघटनांनी न्यायालयाच्या आदेशांचे स्वागत केले असले तरीसुद्धा सध्या सुरू असलेले आंदोलन कायम ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.  

केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तिन्ही कायद्यांच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या विविध याचिका सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल झाल्या होत्या. मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समितीतील सदस्यांची नावे वाचून दाखविली. ही समिती शेतकऱ्यांच्या व्यथा जाणून घेईल. 

गुलाटी, घनवट यांचा समितीत समावेश
स्थापन केल्या जाणाऱ्या समितीमध्ये भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष भूपिंदरसिंग मान, शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट, दक्षिण आशिया आंतरराष्ट्रीय अन्न धोरण संशोधन संस्थेचे संचालक प्रमोदकुमार जोशी आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञ अशोक गुलाटी यांचा समावेश आहे. 

केंद्र आज शपथपत्र सादर करणार
ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी काही बंदी घातलेल्या संघटना या आंदोलनास पाठिंबा देत असल्याची बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. काही खलिस्तानी या आंदोलनात घुसले असल्याचा आरोपही वेणुगोपाल यांनी केला. त्यावर न्यायालयाने त्यांना शपथपत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. यावर वेणुगोपाल आम्ही बुधवारी हे शपथपत्र मांडू असे सांगितले. 

ट्रॅक्टर रॅलीवरून नोटिसा 
शेतकरी संघटनांच्या प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीला विरोध दर्शविणाऱ्या याचिका केंद्र सरकारच्या वतीने दिल्ली पोलिसांकडून सादर करण्यात आल्या होत्या. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने नोटिसा बजावल्या आहेत. प्रजासत्ताक दिनीच हा ट्रॅक्टर मार्च निघणार असल्याने त्याचा मुख्य कार्यक्रमांवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती यंत्रणांकडून व्यक्त करण्यात आली. 

न्यायालय म्हणाले... 

  • लोकांचे जीव, सरकारी संपत्तीची आम्हाला चिंता 
  • समस्येच्या निराकरणावर आमचा भर 
  • तोडग्यासाठी कायद्यांना स्थगिती देऊ शकतो 
  • प्रामाणिकपणे तोडगा हवा असेल तर समितीकडे जाल 
  • आम्ही काही राजकारण करायला बसलो नाहीत 
  • राजकारण, न्यायव्यवस्थेमध्ये फरक असतो 
  • तुम्हाला समितीला सहकार्य करावेच लागेल 

समितीमुळे काय झाले...

  • न्यायालयाची कृषी कायद्यांच्या अंमलबजाणीला फक्त स्थगिती 
  • केंद्रालाही तोडग्यासाठी हवी होती समिती 
  • कृषी कायद्यांची घटनात्मक वैधता कायम 
  • स्थगिती अमर्याद काळासाठी नाहीच 

समिती काय करणार 

  • समिती आंदोलकांशी चर्चा करणार 
  • केंद्र सरकारलाही बाजू मांडता येणार 
  • समिती कोणताही निर्णय घेणार नाही 
  • समितीचा अहवाल न्यायालयाकडे येणार 
  • १० दिवसांत पहिली बैठक घ्यावी लागणार
  • पहिल्या बैठकीनंतर अहवाल दोन महिन्यांत सादर करणार
     

इतर अॅग्रो विशेष
जवानांनंतर शेतकऱ्यांचे ‘संचलन’ नवी दिल्ली : प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर...
लाल वादळ मुंबईत धडकले नाशिक : दिल्ली येथे सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी...
शेतीपंप वीजबिले तपासली जाणार; चुकीची...कोल्हापूर : ‘‘राज्य सरकारने कृषिपंप वीजजोडणी धोरण...
राज्यात एफआरपीचे ७७ टक्के वितरणपुणे : साखर कारखान्यांकडे लक्षावधी टन साखर पडून...
पूर्व विदर्भात गुरुवारी पावसाची शक्यतापुणे : मराठवाडा ते बिहार या दरम्यान कमी दाबाचा...
देशातील साखर उत्पादन ‘सुसाट’; १४२ लाख...कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामातील साखर उत्पादनाने...
पशुसंवर्धन विभागात ३० टक्‍के पदे रिक्‍तनागपूर : पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या दुर्दशेसोबतच...
दिल्लीतील ट्रॅक्‍टर परेडला हिरवा कंदील...नवी दिल्ली : तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेले...
बारामतीत अवतरले ‘अॅग्रोवन मार्ट’बारामती, जि. पुणे : शेतकऱ्यांच्या सर्व गरजांची...
औरंगाबादेत होणार अंडीपुंजनिर्मिती केंद्रऔरंगाबाद : रेशीम शेती व उद्योगाला चालना...
गोंदियात किमान तापमान १० अंशांवरपुणे : उत्तर भारतातील राजस्थान, पंजाब उत्तर...
शेतकऱ्यांच्या २६ च्या ‘ट्रॅक्टर परेड’...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या कृषी...
केंद्राच्या स्पष्ट धोरणाअभावी ‘जीएम’...नागपूर ः एकीकडे जनुकीय सुधारित (जीएम) पिकांच्या...
लोक सहभागातून जैवविविधता, पर्यावरण...ग्रामीण भागातील जैवविविधतेच्या संवर्धनामध्ये पाच...
अपात्र लाभार्थ्यांना कोणी केले मालामाल?ज गामधील सर्वांत मोठी यशस्वी लोकशाही असलेला आपला...
ग्लोबल अन् लोकल मार्केटमका आणि सोयाबीनच्या जागतिक उत्पादनात घट होण्याची...
निर्णय आता तुमच्या हाती : केंद्र सरकारनवी दिल्ली ः शेतकरी नेते ‘कृषी कायदे रद्द करणे...
शेतमाल निर्यात खर्च झाला दुप्पट नाशिक : लंडनमध्ये डिसेंबरअखेर कोरोनाचा नव्या...
बर्ड फ्लूने १३ हजार पक्ष्यांचा मृत्यू पुणे : राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये बर्ड फ्लू...
कृषिपंपाच्या थकबाकीची आता ऊसबिलातून...सोलापूर :  कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी आणि...