एफआरपीसाठी स्वाभिमानीची साखर आयुक्तालयावर धडक

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी शेतक-यांची थकविलेली साडेचार हजार रुपयांची थकीत एफआरपी तातडीने द्यावी, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने मंगळवारी (ता. ८) अचानक साखर आयुक्तालयात जोरदार आंदोलन केले. यामुळे ‘व्याजासहित एफआरपी अदा करा; अन्यथा कारवाई करू,’ अशी तंबी देणारे आदेश साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी तातडीने जारी केले आहेत.  राज्यातील कारखाने ऊस उत्पादक शेतक-यांची फसवणूक करीत आहेत, असे सांगत स्वाभिमानीचे नेते योगेश पांडे, राजेंद्र ढवाण, प्रकाश बालवडकर, बापूसाहेब कारंडे यांच्यासह ऊस उत्पादक शेतकरी साखर आयुक्तालयातील साखर संचालक ज्ञानदेव मुकणे यांच्या दालनात घुसले. "एकरकमी एफआरपी द्यावी, तसेच पुणे जिल्ह्यातील यशवंत साखर कारखान्यांची ६०० कोटींची जमीन चार कोटीला विकण्याचा घाट घातला जात आहे. याबाबत प्रादेशिक सहसंचालक एस. पी. घोरपडे यांच्याकडून माहिती दिली न जाता शेतक-यांना कोर्टात जाण्याचा सल्ला दिला जातो. त्यामुळे सहसंचालकांवर कारवाई करा,`` असा मुद्दा स्वाभिमानीच्या पदाधिका-यांनी मांडला. या वेळी संतप्त शेतक-यांनी " एकच गट्टी-राजू शेट्टी,""एकरकमी एफआरपी मिळालीच पाहिजे, अशी घोषणाबाजी केली."  या प्रकरणाची माहिती घेतली जाईल, असे आश्वासन साखर संचालकांनी दिले. मात्र, स्वाभिमानीचे नेते श्री. ढवाण पाटील यांनी आम्ही कारवाई होईपर्यंत स्वतःला कोंडून घेतले असून, कोणीही बाहेर जाणार नाही, असे घोषित केले. संचालकांच्या कार्यालयात हे नाट्य सुरू असतानाच साखर आयुक्त शेखर गायकवाड उपस्थित असल्याची माहिती आंदोलकांना मिळाली. त्यामुळे सर्व नेत्यांनी साखर संचालकांकडून आपला मोर्चा आयुक्तांकडे वळविला. या घडामोडी होत असताना पोलिस पथकदेखील आयुक्तांच्या दालनात आले. आयुक्तांना कार्यकर्त्यांनी गराडा घातला, मात्र आमची भूमिका शेतक-यांच्या बाजूने असून, एफआरपीबाबत तुमचे मुद्दे व्यवस्थितपणे सांगा, असे आवाहन आयुक्तांनी केले. त्यामुळे तणाव एकदम निवळला.  "राज्यातील कारखान्यांनी शेतक-यांचे पाच हजार कोटी रुपये थकविले आहेत. ऊस दर नियंत्रण कायदा १९६६ मधील तरतुदीनुसार १४ दिवसांत शेतक-यांचे पेमेंट बंधनकारक आहे. मात्र, कारखानदारांनी कायदा मोडला आहे. आयुक्त कार्यालयाकडून केवळ आरआरसीचे कागदी घोडे नाचविले जाते, असा मुद्दा श्री. पांडे यांनी मांडला.  “राज्यातील साखर कारखान्यांच्या साखरेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार पहिला अधिकार शेतक-यांचा आहे. त्यामुळे एफआरपी बुडव्या सर्व कारखान्यांचा साखर साठा जप्त करावा. त्याची विक्री करून शेतक-यांना रकमा द्याव्यात. एफआरपीबाबत कडक धोरण न ठेवल्यास आयुक्तालयावर २८ जानेवारीला विराट मोर्चा काढू,`` असा इशारा या वेळी स्वाभिमानीच्या नेत्यांनी दिला.  साखर आयुक्तांनी घेतली लवचिक भूमिका  साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी अतिशय लवचिक भूमिका या वेऴी घेतली. “एफआरपी एकरकमी देण्याचा उल्लेख कायद्यात नाही. त्यामुळे अन्वयार्थ काढून कोणतेही आदेश जारी करता येणार नाहीत. तथापि, कायद्यात १४ दिवसांत पेमेंट करण्याची असलेली तरतुद, तसेच थकीत पेमेंटवर व्याज देण्याबाबत असलेल्या तरतुदींची सक्तपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत आजच कारखान्यांना आदेश काढला जाईल,” असे श्री. गायकवाड यांनी स्पष्ट केले. यामुळे आंदोलकांचे समाधान झाले व स्वाभिमानीचे सर्व नेते आयुक्तांच्या दालनातून बाहेर पडले. मात्र, बाहेर येताच लेखी आदेश मिळेपर्यंत कार्यकर्त्यांनी पुन्हा आयुक्तांच्या  दालनासमोर बसण्याचा निर्यय घेतला. मात्र, आदेश जारी झाल्यामुळे, तसेच स्वतः खा. राजू शेट्टी यांच्याशी आयुक्तांनी संवाद साधल्यामुळे आंदोलन मागे घेण्यात आले.  कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आग्रह ः गायकवाड  राज्यातील ऊस उत्पादक शेतक-यांना कारखान्यांनी आतापर्यंत २८७४ कोटींची एफआरपी अदा केली आहे. मात्र, १७२ कारखान्यांनी ४५७६ कोटी रुपये थकविले आहे.  आम्ही एकरकमी एफआरपीचा आग्रह कारखान्यांकडे धरू, तसेच कायद्यातील तरतुदींचे सक्तपणे पालन करण्याबाबत लेखी निदर्शनास आणून दिले जाईल, असे साखर आयुक्तांनी या वेळी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. पहिल्या टप्प्यात एकदम आरआरसीचे पाऊल टाकले जाणार नाही. मात्र, अजिबात पेमेंट न करणा-या कारखान्यांना कायद्यातील तरतुदी ध्यानात आणून दिल्या जातील, असेही आयुक्तांनी सांगितले.