एफआरपी प्रश्नी स्वाभिमानीची साखर आयुक्तालयावर धडक

पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकविलेली साडेपाच हजार कोटी रुपयांची एफआरपी मिळण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख खासदार राजू शेट्टी यांनी हजारो शेतकऱ्यांसह साखर आयुक्तालयावर मोर्चा नेला. एफआरपी मिळेपर्यंत आयुक्तालयासमोरून हलणार नाही, असा निर्धार करीत स्वाभिमानीने ठिय्या आंदोलन सुरू केल्यामुळे सरकारी यंत्रणेची त्रेधातिरपीट उडाली आहे.  पुण्यात अलका टॉकिजपासून दुपारी दोन वाजता खासदार शेट्टी यांनी मोर्चाला सुरवात केली. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून हजारो शेतकरी सहभागी झाले होते. शेतकरी स्वतःला आसूड मारून थकीत एफआरपीबाबत निषेध व्यक्त करीत होते. मोर्चामुळे प्रमुख चौकांमधील वाहतूक कोलमडून पडली होती. ''थकीत एफआरपी मिळालीच पाहिजे'', ''युती सरकारचा धिक्कार असो'', ''देश का नेता कैसा हो- राजू शेट्टी जैसा हो'', अशा घोषणा मोर्चेकरी देत होते. खासदार शेट्टी यांच्यासह योगेंद्र यादव यांच्यासह रविकांत तुपकर, प्रकाश पोकळे, योगेश पांडे, हंसराज वडघुले, राजेंद्र ढवाण, पूजा मोरे, प्रकाश बालवडकर, अनिल पवार व राज्यभरातील स्वाभिमानीचे नेते तीन किलोमीटर पायी चालत या मोर्चात सहभागी झाले. अलका चौकातून मोर्चाला प्रारंभ झाला तो क्षण... व्हिडिओ.. साखर आयुक्तालयाच्या बाजूला असलेल्या कृषिभवनासमोरच पोलिसांनी मोर्चा अडविला. जेथे मोर्चा अडविला त्याच ठिकाणी मोठी कचराकुंडी होती. त्यामुळे  ‘‘बॅरिकेड पुढे सरकवा. आम्हाला स्वच्छ जागेत सावलीत बसू द्या. मोर्चातील महिलांना घाणेरड्या जागेत बसण्याची सक्ती करू नका’’, अशी विनवणी शेतकरी करीत होते. मात्र, पोलिसांनी दाद न दिल्याने संतप्त शेतकऱ्यांनी बॅरिकेडवर धडका दिल्या. राजू शेट्टी यांनीच इतर पदाधिकाऱ्यांना पाठवून शेतकऱ्यांना शांत केल्याने अनर्थ टळला.   साखर संकूलनजीक मोर्चा अडविण्यात आला.. व्हिडिओ..

"मुख्यमंत्र्यांची तिजोरी आता कुठे गेली, तिजोरीची चावी नेमकी कुणाकडे आहे, असे आम्ही कोल्हापूरला भाजपचे नेते अमित शहा यांना विचारणार होतो. मात्र, ते आले नाही. त्यामुळे आम्ही आता साखर आयुक्तांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणिव करून देण्यासाठी आलो आहोत. कायद्यानुसार १४ दिवसांत एफआरपी न दिल्यास कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई झाली असती. मात्र, तसे झालेले नाही. त्यामुळे साखर जप्त करून शेतकऱ्यांचे पैसे द्यावेत. त्याशिवाय आम्ही हलणार नाही, असे खा. शेट्टी यांनी घोषित केले. योगेंद्र यादव यांनीही सरकारवर जोरदार टीका केली. महाराष्ट्राच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पैसा दिलेला नाही. यात सरकारची भूमिका चुकीची व संशयास्पद आहे.साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांना भेटण्यासाठी श्री. शेट्टी गेले नाहीत. त्यांनी शिष्टमंडळाला पाठविले. कचराकुंडीच्या ठिकाणी मोर्चा अडवून शेतकऱ्यांना कचऱ्यासमान वागणूक दिली, अशी टीका चर्चेच्या पहिल्याच टप्प्यात शिष्टमंडळाने केली. ‘‘तुम्ही काळजी करू नका. कचरा साफ करण्यासाठी हवे तर आम्ही महापालिकेला कळवितो’’, असे सांगत आयुक्तांनी शिष्टमंडळाला शांत केले. आयुक्त या वेळी म्हणाले, की "शेतकऱ्यांना पैसे मिळाले पाहिजे यासाठी आमचाही पाठपुरावा सुरू आहे. कायद्यानुसार एफआरपी वसुलीसाठी आम्ही साखर कारखान्यांना गाळप सुरू असतानाचा त्यांचा परवाना निलंबित करू शकतो. मात्र, त्यामुळे गाळप थांबून इतर शेतकऱ्यांचा ऊस गाळला जाणार नाही. दुसरा पर्याय कारखान्यांना महसुली मालमत्ता जप्तीचे (आरआरसी) प्रमाणपत्र जारी करण्याचा आहे. त्यासाठी आम्ही तयार आहोत."साखर आयुक्तांच्या या भूमिकेमुळे शिष्टमंडळाचे समाधान झाले व चर्चा खासदार शेट्टी यांना कळवून पुन्हा चर्चा करण्याची तयारी दोन्ही बाजूंनी सुरू झाली. मात्र, याच दरम्यान, श्री. शेट्टी यांना शिष्टमंडळातील सर्व नेत्यांना आदेश देत आपल्याला एफआरपी मिळाल्याशिवाय हटायचे नाही. हवे तर रस्त्यात ठिय्या आंदोलन सुरू करू, असे सांगितले. आता चर्चा न होता पैसा द्यावा, हा निरोप मिळताच आयुक्तदेखील अवाक् झाले. चर्चा फिस्कटल्यामुळे आंदोलन चालू राहणार असे स्पष्ट होताच आयुक्तालयातील अधिकारी वर्गाची चांगलीच कोंडी झाली.  मोर्चा अडविल्यानंतर शेतकऱ्यांचे ठिया आंदोलन सुरु... व्हिडिओ.. स्वाभिमानीच्या मोर्चाचे रूपांतर अचानक ठिय्या आंदोलनात झाल्यामुळे पोलिसांची प्रचंड धावपळ झाली. "आम्ही आंथरूण पांघरूण घेऊन आलेलो आहोत. आतात घामाचे दाम मिळाल्याशिवाय हलणार नाही", असे स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. पोपळे यांनी घोषित केले.  दरम्यान, साखर आयुक्त श्री. गायकवाड यांनी राज्यातील १७० साखर कारखान्यांकडे पाच हजार ३२० कोटी रुपयांची एफआरपी थकीत असून आरआरसी कारवाई करण्याची तयारी प्रशासनाने सुरू केली आहे, अशी माहिती पत्रकारांना दिली.  दीड हजार कोटी लगेच मिळणे शक्य "एफआरपीचे पेमेंट १०० टक्के करायचे की ८० टक्के असा वाद कोल्हापूर, सातारा, सांगली भागांतील ३० कारखान्यांमध्ये आहे. हा वाद मिटताच किमान दीड हजार कोटी लगेच शेतकऱ्यांना मिळतील. आरआरसीची कारवाई सुरू होताच किमान ३-४ हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना मिळणे शक्य आहे", असे आयुक्त म्हणाले. 

कोंडी फोडण्याचा खा. शेट्टी यांचा प्रयत्न  दुसऱ्या बाजूला सायंकाळपर्यंत हजारो शेतकरी रस्त्यात ठिय्या देऊन असल्यामुळे खासदार शेट्टी यांनी पुन्हा कोंडी फोडण्याचा प्रयत्न केला. एफआरपी थकविलेल्या कारखान्यांवर आरआरसी कारवाई करावी, त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, व्याजासहीत पेमेंट देण्यासाठी काराखान्यांना भाग पाडावे. तसे लेखी दिल्यास आंदोलन मागे घेण्याची तयारी पुन्हा सायंकाळी शिष्टमंडळाने दर्शविली. त्यामुळे साखर आयुक्तांनी शासनाशी चर्चा सुरू केली आहे, अशी माहिती स्वाभिमानीचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश पोपळे यांनी दिली. दरम्यान, सरकारच्या वतीने राजू शेट्टी यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. मात्र तोडगा न निघाल्याने ठिय्या आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला.