‘आरसीईपी’ करार रद्द करण्याच्या मागणीसाठी `स्वाभिमानी`चे आंदोलन

मुंबई ः प्रादेशिक व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) योजनेत वस्त्रोद्योग, शेती व दुग्ध व्यवसायाचा समावेश झाल्याने देशातील वस्त्रोउद्योग, शेतकरी आणि दुग्ध उत्पादक कोलमडणार असून हा करार रद्द करावा, या मागणीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे माजी खासदार राजू शेट्टी, आमदार देवेंद्र भुयार, माजी प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. ४) मंत्रालयासमोर दूध, दही, दुग्धजन्य पदार्थ, डाळी, सोयाबीनसह विविध शेतीमाल फेकून मोदी सरकारचा निषेध करण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बँकाॅकमध्ये ‘आरसीईपी’ करारावर स्वाक्षरी करणार आहेत. ‘आरसीईपी’मधून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध देशांशी करार करून आयात- निर्यातीचे धोरण ठरविण्यात येणार आहे. यामध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर १६ देशांतून शून्य टक्के आयातशुल्क आकारून अनेक वस्तू भारतात येणार आहेत. यामध्ये भारत सरकार दुग्ध व्यवसायासंदर्भात न्यूझीलंड व ॲास्ट्रेलिया या देशांशी उपपदार्थाबाबत करार करणार आहे. वस्त्रोद्योगाबाबत चीन व बांगलादेश, आॅटोमोबाईल क्षेत्राबाबत जपानशी करार केला जात आहे.

सध्या जागतिक स्तरावर भारत हा दुग्ध व त्याच्या उपपदार्थ उत्पादनात आघाडीवर आहे. जर न्यूझीलंड व ॲास्ट्रेलियामधून उपपदार्थ आयात होऊ लागले, तर देशातील दुग्धव्यवसाय कोलमडून जाईल. देशामध्ये जवळपास १० कोटी दुग्ध उत्पादक शेतकरी संकटात येऊन बेरोजगारी वाढेल. त्याबरोबर वस्त्रोद्योग क्षेत्रात नोटाबंदी व जीएसटी निर्णयामुळे मंदी निर्माण झाल्याने मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढत आहे. अशावेळी हा करार झाला तर संपूर्ण देशातील शेती, वस्त्रोद्योग, डेअरी व आॅटोमोबाईल क्षेत्र अडचणीत येऊन बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार आहे. देशामध्ये शेतीनंतर वस्त्रोद्योग व डेअरी हे दोन व्यवसाय सर्वाधिक रोजगार देणारे असून, या करारामुळे या क्षेत्रात मंदी येऊन देशासमोर मोठे संकट निर्माण होणार आहे.