साडेतीन हजार कोटींसाठी साखर कारखान्यांवर ‘टॅगिंग’

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकविलेली सरकारी देणी आता साडेतीन हजार कोटींच्या पुढे गेली आहेत. त्यामुळे आता या कारखान्यांना ‘टॅगिंग’ उपक्रमाखाली आणून बॅंकांमार्फत सरकारी देणी वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “साखर कारखान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन वेळोवेळी सकारात्मक पावले टाकत आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेही साखर उद्योगाला चालना देणारी भूमिका घेतली. मात्र दुसऱ्या बाजूने कारखान्यांनी देखील आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, अशी अपेक्षा आघाडी सरकारने ठेवली आहे. साडेतीन हजार कोटींपेक्षा जास्त देणी थकीत ठेवत पुन्हा शासनाकडेच पालकत्वाची अपेक्षा ठेवणे अडचणीचे ठरते आहे. त्यामुळेच सरकारने टॅगिंग उपक्रमाला मान्यता दिली आहे.”

कारखाना उभारण्यासाठी भांडवल म्हणून १० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून गोळा करण्यात आलेली आहे. मात्र,  ३० टक्के रक्कम शासनाने म्हणून दिली आहे. याशिवाय उर्वरित ६० टक्के कर्जरक्कम उभी करण्यासाठी बॅंकांना हमीदार म्हणून शासनानेच जबाबदारी घेतलेली आहे. सहवीज निर्मिती  प्रकल्पांनादेखील शासनाने पाच टक्के भांडवल दिले आहे. मात्र अनेक कारखान्यांनी या रकमा परत केलेल्या नाहीत. मंत्री समितीच्या बैठकीत याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही स्थिती जाणून घेतली. थकीत वसुलीसाठी सरकारनेच होकार दिल्याने टॅगिंग उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या धोरणाला राजकीय विरोध होण्याची शक्यता नाही, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

साखर आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “थकीत वसुलीसाठी शासनाने घाईघाईने काहीही केलेले नाही. उलट गेल्या अनेक वर्षांपासून कारखान्यांकडे परतफेडीसाठी पाठपुरावा चालू आहे. कारखान्यातील साखर विकताना त्यातून सरकारी देणीचा हिस्सा बॅंकांनी कापून घ्यावा व तो संबंधित कारखान्याच्या स्वतंत्र खात्यात जमा करावा, अशा सूचना यापूर्वीही देण्यात आलेल्या होत्या. मात्र कारखानदार किंवा बॅंका या सूचना धुडकावून लावत होते. त्यामुळे आता टॅगिंग उपक्रम सुरू करावा लागतो आहे. बॅंकांकडून टॅगिंगद्वारे वसूल होणारा पैसा थेट सरकारी कोषागारात भरणा केला जाणार आहे. 

कारखान्यांना गाळप हंगामाचा परवाना देताना ‘आम्ही टॅगिंग उपक्रम राबविण्याचे मान्य करीत आहोत,’ असे हमीपत्र साखर आयुक्तालयात सादर करावे लागेल. त्याशिवाय परवाना दिला जाणार नाही. हेच हमीपत्र पुढे आयुक्तालयाकडून बॅंकांना दिले जाईल. त्यामुळे बॅंकांना टॅगिंग वसूली टाळता येणार नाही. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास साखर आयुक्तालयाचे ते मोठे यश असेल, असे साखर उद्योगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

 टॅगिंग म्हणजे काय? साखर कारखान्यामध्ये तयार होणाऱ्या साखरेच्या प्रत्येक पोत्याच्या विक्रीत संबंधित बॅंक आपली कर्जवसुलीची रक्कम कापून घेते. आता हीच बॅंक कर्जवसुलीची रक्कम कापताना राज्य सरकारची थकीत देणीदेखील वसूल करेल. टॅगिंग नावाने होत असलेली ही वसुली  ‘अ’वर्ग कारखान्यांकडून प्रतिपोते ५० रुपये तर ‘ब’ वर्ग कारखान्याकडून २५ रुपये अशी राहील.

साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक साखर कारखान्यांना परतफेडीच्या बोलीवर अब्जावधी रुपयांची मदत राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. मात्र मुदत उलटूनही बहुतेक कारखाने थकीत देणी चुकती करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाने टॅगिंग उपक्रम निश्‍चित केला. त्यातून आता कारखान्यांकडील शासकीय कर्जे, हमी रकमा, तसेच हमीशुल्क वसुलीची प्रक्रिया चालू झाली आहे. - शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त