Agriculture news in Marathi 'Tagging' sugar mills for Rs 3,500 crore | Page 4 ||| Agrowon

साडेतीन हजार कोटींसाठी साखर कारखान्यांवर ‘टॅगिंग’

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 13 ऑक्टोबर 2021

राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकविलेली सरकारी देणी आता साडेतीन हजार कोटींच्या पुढे गेली आहेत. त्यामुळे आता या कारखान्यांना ‘टॅगिंग’ उपक्रमाखाली आणून बॅंकांमार्फत सरकारी देणी वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

पुणे : राज्यातील साखर कारखान्यांनी थकविलेली सरकारी देणी आता साडेतीन हजार कोटींच्या पुढे गेली आहेत. त्यामुळे आता या कारखान्यांना ‘टॅगिंग’ उपक्रमाखाली आणून बॅंकांमार्फत सरकारी देणी वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, “साखर कारखान्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन वेळोवेळी सकारात्मक पावले टाकत आहे. महाविकास आघाडी सरकारनेही साखर उद्योगाला चालना देणारी भूमिका घेतली. मात्र दुसऱ्या बाजूने कारखान्यांनी देखील आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडाव्यात, अशी अपेक्षा आघाडी सरकारने ठेवली आहे. साडेतीन हजार कोटींपेक्षा जास्त देणी थकीत ठेवत पुन्हा शासनाकडेच पालकत्वाची अपेक्षा ठेवणे अडचणीचे ठरते आहे. त्यामुळेच सरकारने टॅगिंग उपक्रमाला मान्यता दिली आहे.”

कारखाना उभारण्यासाठी भांडवल म्हणून १० टक्के रक्कम शेतकऱ्यांकडून गोळा करण्यात आलेली आहे. मात्र,  ३० टक्के रक्कम शासनाने म्हणून दिली आहे. याशिवाय उर्वरित ६० टक्के कर्जरक्कम उभी करण्यासाठी बॅंकांना हमीदार म्हणून शासनानेच जबाबदारी घेतलेली आहे. सहवीज निर्मिती 
प्रकल्पांनादेखील शासनाने पाच टक्के भांडवल दिले आहे. मात्र अनेक कारखान्यांनी या रकमा परत केलेल्या नाहीत. मंत्री समितीच्या बैठकीत याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही स्थिती जाणून घेतली. थकीत वसुलीसाठी सरकारनेच होकार दिल्याने टॅगिंग उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या धोरणाला राजकीय विरोध होण्याची शक्यता नाही, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

साखर आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “थकीत वसुलीसाठी शासनाने घाईघाईने काहीही केलेले नाही. उलट गेल्या अनेक वर्षांपासून कारखान्यांकडे परतफेडीसाठी पाठपुरावा चालू आहे. कारखान्यातील साखर विकताना त्यातून सरकारी देणीचा हिस्सा बॅंकांनी कापून घ्यावा व तो संबंधित कारखान्याच्या स्वतंत्र खात्यात जमा करावा, अशा सूचना यापूर्वीही देण्यात आलेल्या होत्या. मात्र कारखानदार किंवा बॅंका या सूचना धुडकावून लावत होते. त्यामुळे आता टॅगिंग उपक्रम सुरू करावा लागतो आहे. बॅंकांकडून टॅगिंगद्वारे वसूल होणारा पैसा थेट सरकारी कोषागारात भरणा केला जाणार आहे. 

कारखान्यांना गाळप हंगामाचा परवाना देताना ‘आम्ही टॅगिंग उपक्रम राबविण्याचे मान्य करीत आहोत,’ असे हमीपत्र साखर आयुक्तालयात सादर करावे लागेल. त्याशिवाय परवाना दिला जाणार नाही. हेच हमीपत्र पुढे आयुक्तालयाकडून बॅंकांना दिले जाईल. त्यामुळे बॅंकांना टॅगिंग वसूली टाळता येणार नाही. हा उपक्रम यशस्वी झाल्यास साखर आयुक्तालयाचे ते मोठे यश असेल, असे साखर उद्योगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.

 टॅगिंग म्हणजे काय?
साखर कारखान्यामध्ये तयार होणाऱ्या साखरेच्या प्रत्येक पोत्याच्या विक्रीत संबंधित बॅंक आपली कर्जवसुलीची रक्कम कापून घेते. आता हीच बॅंक कर्जवसुलीची रक्कम कापताना राज्य सरकारची थकीत देणीदेखील वसूल करेल. टॅगिंग नावाने होत असलेली ही वसुली  ‘अ’वर्ग कारखान्यांकडून प्रतिपोते ५० रुपये तर ‘ब’ वर्ग कारखान्याकडून २५ रुपये अशी राहील.

साखर उद्योगाला चालना देण्यासाठी अनेक साखर कारखान्यांना परतफेडीच्या बोलीवर अब्जावधी रुपयांची मदत राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेली आहे. मात्र मुदत उलटूनही बहुतेक कारखाने थकीत देणी चुकती करण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे शासनाने टॅगिंग उपक्रम निश्‍चित केला. त्यातून आता कारखान्यांकडील शासकीय कर्जे, हमी रकमा, तसेच हमीशुल्क वसुलीची प्रक्रिया चालू झाली आहे.
- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त


इतर अॅग्रो विशेष
सरकारी अनुदान नसतानाही  यंदा साखर...पुणे ः भारतात उपलब्ध असलेला जादा ऊस लक्षात घेता...
कृषिपंपांचा वीजपुरवठा तोडू नये, अन्यथा...कोल्हापूर : कृषिपंपाचे रात्रीचे १० तास...
कृषिपंपाचे तोडलेले वीजकनेक्शन पूर्ववतबुलडाणा ः शेतकऱ्यांच्या कृषिपंपाचे तोडलेले...
निविष्ठा परवान्यांमधील ‘दुरूस्ती’ आता...पुणे ः गुणनियंत्रण विभागातील गैरव्यवहाराला आळा...
ऊसतोड वजावट रद्द करावी पुणे : राज्यात यंत्राच्या साहाय्याने होणारी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात विजांसह पावसाची...पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने गारठा वाढला...
गोदावरी-वैनगंगा नदीजोड प्रकल्प अद्याप...नागपूर : महागाई आणि भूखंडाच्या दरापेक्षाही वेगाने...
आंदोलनातील मृत शेतकऱ्यांच्या...नवी दिल्ली : कृषी कायदे रद्द झाल्यानंतर आता मोदी...
कृषी कायदे मागे घेण्यावर संसदेचे...नवी दिल्ली ः संसद अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राजस्थानमधील शेतकऱ्यांची  मोहरी आणि...पुणे ः रब्बी हंगाम २०२०-२१ मधील मोहरी आणि गव्हाला...
कृषी विजबिले अवास्तवअकोला ः ग्रामीण भागात सध्या एकीकडे रब्बीची लगबग...
अवकाळीच्या सावटामुळे द्राक्ष पट्ट्यात...नाशिक : गेल्या काही वर्षांपासून पूर्वहंगामी...
हापूस आंब्याचा हंगाम धोक्यातरत्नागिरी ः कोरोनातील बिकट परिस्थितीचा सामना करत...
अभ्यासपूर्ण व्यवस्थापनातून दर्जेदार...जळके (ता.जि. जळगाव) येथील राजेश पाटील यांनी केळी...
आदर्श असावा तर खडतरे कुटुंबासारखामुक्त गोठा पद्धत, नेटके व्यवस्थापन, कुटुंबाची एकी...
कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात...पुणे : राज्याच्या किमान तापमानाचा पारा १५...
शेवगा २००० रुपये प्रतिदहा किलोपुणे ः पुणे बाजार समितीमध्ये रविवारी (ता.२८)...
धुळीमुळे शेतकऱ्यांचे ‘पांढरे सोने’...गुमगाव, जि. नागपूर : कोतेवाडा, सोंडेपार शिवारातील...
तांदूळ महागणार ; अवकाळी पावसामुळे...नागपूर : नवीन तांदळाच्या हंगामास सुरुवात झाली आहे...
कामे पूर्ण केलेल्या शेतकरी गटांचे ...पुणेः समूह शेती योजनेत भाग घेतलेल्या शेतकरी...