पाचशे कोटींमुळे अडकले पीककर्ज माफीचे शेपूट

पुणे : महाविकास आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्तीचे धोरण राबवून आश्‍वासनाची पूर्तता केली आहे. मात्र केवळ ५०० कोटींअभावी ‘हत्ती गेला आणि शेपूट राहिले,’ अशी अवस्था या धोरणाची झालेली आहे. 

सहकार विभागाच्या उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले, की आतापर्यंत राज्यातील ३१ लाख ४१ हजार खातेदारांना महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमाफीचा लाभ दिला गेला आहे. त्यासाठी विविध बॅंकांना सरकारी तिजोरीतून २० हजार ५९ कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. मात्र यानंतरही कर्जमाफी धोरणाची प्रक्रिया अपूर्णच राहिली आहे. कारण अद्याप ६३ हजार शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यासाठी अजून ५०० कोटी रुपये प्राप्त झाले तरच जुन्या कर्जाच्या सापळ्यातून या शेतकऱ्यांची सुटका होईल.  

खरिपात मिळाले नाही कर्ज  कर्जमाफीच्या पूर्ण रकमा न मिळाल्याने बॅंकांनी या शेतकऱ्यांची खाती अद्यापही थकबाकीदार श्रेणीत ठेवलेली आहेत. ‘‘थकबाकीदार असले तरीही शेतकऱ्यांना नवे कर्ज देण्याचे आदेश राज्य शासनाने २२ मे २०२० रोजीच बॅंकांना दिले होते. परंतु सर्व बॅंकांनी या आदेशाचे शेवटपर्यंत पालन केले नाही. ‘आमचे कामकाज राज्य शासनाच्या नव्हे; तर रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार चालते,’ असा पवित्रा बॅंकांनी घेतला. त्यामुळे सहकार विभागाने खटपटी करूनही गेल्या खरिपात या शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्यात आले नाही,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

नियोजनाविना झाली घोषणा  बॅंकांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना कर्जाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी स्वतंत्र योजना आणण्याची राज्य शासनाची भूमिका स्वागतार्ह आहे. मात्र त्यासाठी आधी पुरेशी आर्थिक तरतूद करण्याची गरज होती. नियोजनाविना घाईघाईने घोषणा करीत कर्जमाफीचे धोरण आणले गेले. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांची कर्जे एकाच वेळी माफ होऊ शकले नाहीत. निधीअभावी कर्जमाफीची योजना सतत रेंगाळत गेली आणि शेवटच्या टप्प्यात काही शेतकऱ्यांना कर्जमाफी सोडाच; पण नव्या पीक कर्जापासूनही वंचित राहावे लागले आहे. 

रिझर्व्ह बॅंकेच्या अटीमुळे अडचण ‘‘राज्य शासनाने थकबाकीदारांना कर्ज देण्याचे आदेश काढले होते. मात्र आधीची कर्जफेड न करणारा शेतकरी खातेदार आम्हाला रिझर्व्ह बॅंकेच्या सूचनेनुसार ‘एनपीए’ (नॉन परफॉर्मिंग अॅसेट) यादीत टाकावा लागतो. याशिवाय दुसरा नियम असे सांगतो, की कोणत्याही एनपीए खातेदाराला नवे कर्ज देता कामा नये. रिझर्व्ह बॅंकेचे सदर नियम विचारात न घेताच कर्जमाफीचा ‘जीआर’ काढला गेला होता. अर्थात, शासनाची ही धडपड शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठीच होती. परंतु दुसऱ्या बाजूने रिझर्व्ह बॅंकेच्या अटी शिथिल करण्यासाठी ठोस प्रयत्न झाले नाहीत. परिणामी, काही शेतकऱ्यांना आम्ही गेल्या खरिपात पीककर्ज देऊ शकलो नाही,’’ अशी कबुली राष्ट्रीयीकृत बॅंकेच्या एका व्यवस्थापकाने दिली. 

 रब्बीसाठी कर्ज मिळण्याची आशा  सहकार विभागाच्या म्हणण्यानुसार, शेवटच्या टप्प्यातील ५०-६० हजार शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा पुढील काही महिन्यांत निकाली लागेल. कारण, उर्वरित ५०० कोटी रुपये बॅंकांना देण्याची तरतूद राज्य शासनाच्या पातळीवर झालेली आहे. या शेतकऱ्यांना खरिपासाठी कर्ज मिळाले नसले, तरी येत्या रब्बी हंगामासाठी पीककर्ज निश्‍चितपणे मिळेल. निधी प्राप्त होताच डिसेंबरअखेर कर्जमाफीच्या धोरणाला पूर्णत्व येईल.

 वंचित शेतकऱ्यांनाही मिळणार कर्ज राज्यात येत्या रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बॅंकांकडून किमान २० हजार कोटीचे पीककर्ज वाटण्याचे निश्‍चित करण्यात आलेले आहेत. ही कर्जे अंदाजे २१ लाख ६४ हजार शेतकऱ्यांना मिळतील. त्यात कर्जमाफी न मिळाल्याने पीककर्जापासून वंचित राहिलेल्या ६३ हजार शेतकऱ्यांचाही समावेश असेल, असा प्रयत्न आता सरकारी पातळीवर सुरू झालेला आहे.