पीक कर्ज वाटपात हलगर्जीपणा करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा 

पुणे: महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेत कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यात हलगर्जीपणा करणाऱ्या तसेच मंजूर पीक कर्ज कमी प्रमाणात वाटप करणाऱ्या बँकांवर कारवाई करा, असे आदेश सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.  मंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पीक कर्जमाफी आणि पीक कर्ज आढावा बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे गुरुवारी (ता.६) जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी सहकार राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, सहकार आयुक्त अनिल कवडे, अपर आयुक्त डॉ. आनंद जोगदंड, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे समन्वयक बाळासाहेब तावरे तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी, सहकार विभागाचे क्षेत्रीय अधिकारी व बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.  बैठकीमध्ये प्रामुख्याने राज्यातील सरासरी ५१% पेक्षा कमी खरीप पीक कर्ज वाटप असलेल्या राज्यातील १२ जिल्ह्यांची झाडाझडती घेण्यात आली. यामध्ये नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, हिंगोली, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम व वर्धा या कमी कर्जवाटप झालेल्या जिल्ह्यांच्या समावेश होता.  मंत्री पाटील म्हणाले, ‘‘सरासरी पेक्षा कमी पीक कर्ज वाटप झालेल्या जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी यांनी बँकांचा गावनिहाय व बँक शाखानिहाय वेळोवेळी आढावा घेऊन आपापल्या जिल्ह्याचे पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत साध्य करण्याचे नियोजन करावे. बँकांना शाखानिहाय प्राप्त कर्जमाफीची रक्कम व संबंधित लाभार्थ्यांना पीक कर्ज वाटपाची गावनिहाय वस्तुस्थिती जाणून घेण्यासाठी स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करुन बँकांच्या कामकाजाचा आढावा घ्यावा. याबाबतचा अहवाल सहकार विभागाला सादर करा.’’  खरीप हंगामात शेतकऱ्यांना वेळेत व पुरेसा कर्जपुरवठा होणे आवश्यक असून सहकार विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार बँकांनी कर्ज वाटपाची कार्यवाही करावी. तसेच पीक कर्ज घेण्यास इच्छुक, पात्र शेतकरी तसेच कर्जमाफी योजनेचे लाभार्थी शेतकरी पीक कर्जापासून वंचित राहणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना देखील मंत्री पाटील यांनी बँक अधिकाऱ्यांना केल्या.  ‘‘कर्जमाफी झालेल्या शेतकऱ्यांकडून बँकांनी ऑक्टोबर २०१९ पासून कर्जमाफीची रक्कम मिळालेल्या तारखेपर्यंत व्याजाची रक्कम वसूल करु नये, यासाठी सहकार विभागाने बँकांना स्पष्ट निर्देश द्यावेत,’’ अशा सूचना सहकार राज्यमंत्री डॉ.विश्वजित कदम यांनी दिल्या.  जुलै अखेर २३ हजार कोटींचे वाटप  २०२०-२१ मधील पीक कर्ज वाटपासाठी ६२ हजार ४५९ कोटी रुपयाचे उद्दिष्ट असून यापैकी खरीप पीक कर्ज वाटपासाठी ४५ हजार ७८६ कोटी रकमेचे उद्दिष्ट आहे. खरीप उद्दिष्टामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना १३ हजार २६१ कोटी रुपयांचे तर व्यापारी बँकांना ३५ हजार ५२५ कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जुलै २०२० अखेर उद्दीष्टा पेक्षा ५१ टक्के म्हणजेच २३ हजार ४६६ कोटी पीक कर्ज वाटप करण्यात आल्याची माहिती सहकार आयुक्त श्री. कवडे यांनी दिली.