एफआरपी थकविणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करा, स्वाभिमानीची मागणी

नांदेड ः प्रादेशिक साखर सहसंचालक कार्यालया अंतर्गंत नांदेड विभागातील सन २०१९-२० च्या हंगामातील शेतकऱ्यांची उसाची एफआरपी थकविणाऱ्या साखर कारखान्यांवर आरआरसीची कारवाई करावी.भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्याच्या आजी माजी संचालकांची संपत्ती जप्त करुन शेतकऱ्यांची थकीत देणी द्यावीत.एफआरपीची थकित रक्कम विलंबित व्याजासह शेतकऱ्यांना अदा करावी अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन ईटनकर यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

‘‘सन २०१९-२० च्या ऊस गाळप हंगामामध्ये नांदेड विभागातील नांदेड, परभणी, हिंगोली, लातूर या जिल्ह्यांतील सर्वच सहकारी तसेच खासगी कारखान्यांनी गाळप हंगाम संपल्यानंतर पाच ते सहा महिन्याचा कालावधी उलटूनही ऊस देयकाची एफआरपी नुसार संपूर्ण रक्कम अजून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केलेली नाही. ऊस दर नियंत्रण आदेशानुसार ऊस गाळपा नंतर १४ दिवसाच्या आत देयकाची रक्कम शेतकऱ्यांना बंधनकारक असताना विभागातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी या नियमाचा भंग केला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्कम थकविणाऱ्या विभागातील सर्वच साखर कारखान्यावर आरआरसीची कार्यवाही करावी,’’ असे संघटनेने म्हटले आहे.  

‘‘ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना विलंबित व्याजासहित रक्कम देण्यात यावी. भाऊराव चव्हाण युनिट क्रमांक १आणि २ वर आणखी किती रकमेची कर्जे आहेत याबाबतचा खुलासा कारखाना प्रशासनाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना करणे आवश्यक आहे.संचालक मंडळाच्या चुकीच्या नियोजनामुळे तसेच कारखाना सोडून इतर अनावश्यक बाबी आर्थिक अडचणीत येण्यास कारणीभूत आहेत.त्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी,’’ अशी मागणीही करण्यात आली. 

कर्जाची परतफेड तसेच शेतकऱ्यांची थकीत देणी अदा करण्यासाठी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मालकीची कारखान्याची कुठलीही मालमत्ता विकू नये. आर्थिक डबघाईच्या परिस्थितीला सर्व आजी माजी संचालकांना जबाबदार धरुन त्यांची सर्व संपत्ती शासनाने ताब्यात घेऊन तिचा लिलाव करुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत देणी द्यावीत, अशी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष हनुमंत पाटील राजेगोरे, स्वाभिमानी पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष किशनराव कदम, जिल्हाउपाध्यक्ष शिवाजीराव वानखेडे, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना तालुकाध्यक्ष मारोतराव भांगे, युवा आघाडीचे बालाजी कल्याणकर, धनराज कोळेर, नरहरी पोपळे यांनी केली आहे.