अवजारे प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करा 

पुणे : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी कृषी खात्याने खरेदी केलेली ८५ हजार अवजारे गंजत पडल्याची वृत्तमालिका ‘अॅग्रोवन’मधून प्रकाशित झाल्यानंतर कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. ‘‘अवजारे वाटण्याचा धंदा कृषी खात्याने अजिबात करू नये, गंजत पडलेल्या अवजारांची रखडलेली चौकशी पूर्ण करून दोषींवर कारवाई व्हावी, सरकारी अनुदानाची वसुली करावी. तसेच, डीबीटीत आणखी पारदर्शकता आणावी,’’ अशा सूचना मान्यवरांनी केल्या आहेत.  ..  डीबीटी पद्धतच योग्य ः नानासाहेब पाटील  ‘‘शेतकऱ्यांना चांगली अवजारे मिळाली पाहिजे. मात्र राज्य शासनाच्या पुरवठा सूचीत दर्जेदार आणि मागणी असलेली अवजारेच नेमकी नसतात. त्यामुळे निकृष्ट दर्जाची किंवा नामांकित ब्रॅंड्‌स नसलेली अवजारे तालुक्याला पोहोचल्यास शेतकरी ती स्वीकारत नाहीत. अशी अवजारे मग धूळ खात पडतात. यात क्षेत्रीय कृषी अधिकाऱ्यांचा दोष नसतो. मुळात अवजारे पुरविण्याच्या भानगडीत कृषी विभागाने न पडणेच योग्य आहे. सध्याची डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतर) पद्धत योग्य आहे. त्यात शेतकऱ्यांना त्यांच्या पसंतीची अवजारे घेता येतात. फक्त त्याने अवजार खरोखर खरेदी केले की नाही, हे तपासणारी पारदर्शक यंत्रणा तयार करणे अत्यावश्यक आहे. कारण बाजारात बोगस पावत्यादेखील मिळतात. त्यामुळे एक अवजार इतर चार ठिकाणी दाखवून अनुदान काढण्याचा प्रकार होऊ शकतो.” असे राज्याच्या कृषी खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नानासाहेब पाटील यांनी सांगितले.  सखोल चौकशी करा ः डॉ. किसन लवांडे  माजी कुलगुरू डॉ. किसान लवांडे यांनी शेतकऱ्यांच्या नावाखाली सुरू असलेला हा प्रकार धक्कादायक असून, सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, असे मत व्यक्त केले. ‘‘शेतकऱ्यांना अवजारांपासून दूर ठेवणारे सध्या शासन सेवेत असतील तर त्यांची आधी चौकशी करा, निवृत्त झाले असल्यास वसुली करावी. सर्व अवजारांची बाजारातील किमतीसह एक यादी राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यायला हवी. त्यातून शेतकरी खुल्या बाजारातून हवे ते अवजार घेऊ शकतो. खरेदी केलेल्या अवजाराला चिन्ह (सिम्बॉल) हवे. अवजारासहित फोटो काढून त्याची प्रत्यक्ष तपासणी करूनच अनुदान द्यायला हवे. बिले घेऊन अनुदान लाटण्याचा प्रकार होत असल्यास कृषी विभागाने कडक कारवाई करावी. मात्र अशी पारदर्शकता आणण्यासाठी राजकीय नेते व अधिकाऱ्यांकडे मोठी इच्छाशक्ती हवी,’’ असेही डॉ. लवांडे म्हणाले. 

दर्जा, उपयुक्तता असल्यास नकार नसतोच ः चंद्रकांत दळवी  ग्रामविकास चळवळीत दिशादायक काम करणारे माजी सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी म्हणाले, की मुळात दर्जा आणि उपयुक्तता असल्यास असे अवजार कोणताही शेतकरी नाकारत नाही. उलट त्याला अवजारे हवी असतात. त्यामुळे अवजारे का पडून राहिली, याची नेमकी कारणे शोधावी लागतील. तसेच सध्याची डीबीटी पद्धत उत्तम आहे. यात गरजू शेतकरी त्याला हवे असलेले दर्जेदार अवजार बाजारातून खरेदी करतो. त्याचे अनुदान शेतकऱ्याच्या थेट बॅंक खात्यात जमा होते. आता डीबीटीमुळे शेतकरी अवजारे कमी खरेदी करत असल्याचे कारण दाखवून डीबीटी बंद करण्याचे प्रयत्न होत असल्यास ती मोठी चूक ठरेल. कारण प्रतिसाद न मिळणे म्हणजे जे गरजेचे आहे तेच खरेदी केले जात असल्याचा तो एक पुरावा आहे. त्यामुळे डीबीटी वाईट किंवा उपयुक्त नाही, असे म्हणता येत नाही. डीबीटी असूनही शेतकरी वर्गाकडून अवजार खरेदी कमी होत असल्या तो दोष शेतकऱ्याचा किंवा अवजाराचा नाही. उलट कृषी प्रचार, प्रसारात यंत्रणा कमी पडतेय का हे तपासायला हवे.”  कृषी विभागाने हा धंदा बंद करावा ः कालिदास आपेट  शेतकरी संघटनेचे नेते कालिदास आपेट म्हणाले, की राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी सल्ला, योजना आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित विस्तारविषयक सेवा पुरविण्यासाठी कृषी विभागाने काम करणे अपेक्षित आहे. मात्र ते सोडून अवजारे, जलयुक्त शिवार आणि घोटाळ्यांच्या इतर कामांमध्येच कृषी विभाग गुंतला आहे. शेतकऱ्यांना उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित निविष्ठा आणि सल्ला कसा मिळेल हे न बघता २-५ हजारांची निकृष्ट अवजारे गळ्यात मारण्याचा धंदा कृषी विभागाने बंद करावा. राज्याच्या अवजार बॅंकांमध्येही घोटाळा झाला असून, तो आम्ही बाहेर काढणार आहोत.  ‘डीबीटी’ संपविण्याचा डाव ः अनिल बोंडे  माजी कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे म्हणाले, की २०१४ पासून डीबीटी योजना सुरू असल्याने २०१७ पर्यंतची अवजारे कृषी खात्याकडे कशी काय पडून आहेत याचे आश्‍चर्य वाटते. हे प्रकरण आम्हाला तपासून पाहावे लागेल. महाडीबीटी पोर्टलचा उद्देश चांगला आहे. मात्र त्याचा प्रचार, प्रसार होत नसल्याने शेतकऱ्यांपर्यंत योजना पोहोचत नाहीत. त्यात पुन्हा या सरकारला डीबीटी योजना बंद करायची आहे. 

अधिकारी-ठेकेदारांचे साटेलोटे ः विजय जावंधिया  “केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना चांगल्या आहेत. मात्र शेतकऱ्यांपर्यंत त्या पोहोचत नाहीत. कृषी विभागाने गावागावांत बैठका घेऊन अवजारांची उपयुक्तता, अनुदान, किंमत याची माहिती दिली पाहिजे. माझ्यासारख्या जाणकार शेतकऱ्यापर्यंत या योजना पोहोचत नाहीत; तेथे सामान्य शेतकऱ्याला कसे कळणार,” असा सवाल शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते व कृषी अर्थशास्त्राचे अभ्यास विजय जावंधिया यांनी उपस्थित केला. “अधिकारी व ठेकेदाराचे साटेलोटे असल्याने शेतकऱ्याला नको असलेली दर्जाहीन अवजारे खरेदी केली जातात. खरे तर किती अवजारे विकली यातून यांत्रिकीकरणाची उपयुक्तता ठरत नसून, त्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढून खिशात किती पैसा जादा पडला हे तपासण्याची गरज असते. मात्र कृषी खात्याला त्यात रस नसतो. शेतकऱ्याला १०० टक्के अनुदानावर छोटा ट्रॅक्टर देण्याऐवजी अकारण पॉवर टिलर दिला जातो. कारण टिलर विकण्यात कंपन्यांना रस असतो आणि त्यांचे हितसंबंध अधिकारी सांभाळतात,” असे जावंधिया म्हणाले. 

अवजारे बॅंकांची संख्या वाढवा ः डॉ. राजाराम देशमुख  माजी कुलगुरू डॉ. राजाराम देशमुख म्हणाले, की निकृष्ट किंवा शेतकऱ्याला नको असलेली अवजारे वाटून समस्या आणखी वाढतात. शेतकऱ्याला हवी असलेली अवजारे महाग आहेत. त्यामुळे गावोगाव आता अवजार बॅंका उभ्या करण्यासाठी कृषी विभागाने पुढाकार घ्यायला हवा. गावातील चांगल्या एका शेतकऱ्याला बिनव्याजी भांडवल उपलब्ध करून दिल्यास अशा बॅंकांची संख्या वाढेल. त्याचा कमी भाडेतत्त्वावर अशा अवजारांचा लाभ लहान-मोठ्या शेतकऱ्यांना होऊ शकेल.  (समाप्त)