वनजमिनींचे पट्टे कालबद्धरीतीने निकाली काढण्याचे शासनाचे आश्वासन

मुंबई  ः आदिवासी शेतकऱ्यांची प्रमुख मागणी असलेले रखडलेले वनजमिनींचे पट्टे कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढले जातील, असे लेखी आश्वासन राज्य शासनाने गुरुवारी (ता. २२) आंदोलकांना दिले. तसेच, आंदोलकांच्या इतरही मागण्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले.

लोक संघर्ष मोर्चाच्या प्रतिभा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील उलगुलान मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने विधान भवनात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. तब्बल दोन तासांहून अधिक काळ ही बैठक चालली. त्याआधी सुमारे दीड तास मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलकांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने सविस्तर आढावा घेतला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी मागण्यांबाबत निर्णय जाहीर केले. त्यासाठी वन, महसूल, आदिवासी विभागाचे उच्चपदस्थ अधिकारी, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून बैठकीत सहभागी झाले होते.  

त्याआधी पहाटे साडेचार वाजता सोमय्या मैदानातून हजारो शेतकऱ्यांचा सहभाग असलेला ‘उलगुलान (क्रांती) मोर्चा’ आझाद मैदानावर पोहोचला. वनाधिकार कायदा आणि डॉ. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, दुष्काळ निवारण, आदिवासी समस्या आणि कर्जमाफी आदी प्रलंबित मागण्यांसाठी शेतकरी आणि आदिवासींनी हा मोर्चा काढला होता. जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आझाद मैदानावर आंदोलकांची भेट घेतली.

राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, की मार्च महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान नाशिकहून आदिवासी शेतकऱ्यांचा लाँग मार्च निघाला होता. त्या वेळी ६ महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन सरकारने दिले होते. आता ८ महिने झाले. पण, त्या मागण्यांवर सरकारने अद्याप अंमलबजावणी केलेली नाही. या मोर्चाच्या मागण्यांना आमचा संपूर्ण पाठिंबा आहे. हे सरकार शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित, अल्पसंख्याक, मागासवर्गीय आदी समाज घटकांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे.

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीसुद्धा या मुद्यावर सरकारवर हल्लाबोल केला. दरम्यान, शिष्टमंडळासोबतच्या बैठकीत आदिवासी शेतकऱ्यांचे २ लाख ३२ हजार वनपट्ट्यांचे दावे रखडले आहेत. गेल्या काही महिन्यांत १ लाख १० हजार दावे निकाली निघाले आहेत. उर्वरित दावेही येत्या काळात कालबद्ध रीतीने निकाली काढले जातील, असे लेखी आश्वासन राज्य शासनाच्या वतीने मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी दिले.

तसेच, तीन महिन्यांनंतर पुन्हा यासंदर्भातील आढावा घेतला जाणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून खावटी कर्जवाटप बंद आहे. या कर्जाची वसुली होत नसल्याने कर्जाऐवजी अनुदान देण्याला मुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे सांगण्यात आले. वनहक्के रखडले असल्याने शेतकऱ्यांच्या नावावर जमिनी नाहीत. त्यामुळे ते दुष्काळी मदतीपासून वंचित आहेत. शेतकऱ्यांना दुष्काळी नुकसानभरपाई देण्याच्या निर्णयालाही मुख्यमंत्र्यांनी तत्त्वतः मान्यता दिली आहे.

आदिवासी शेतकऱ्यांना सरसकट २ ते ३ रुपये किलोने धान्य, तसेच पेसा कायद्याचा पुर्नआढावा घेऊन वगळलेल्या गावांच्या बाबत केंद्र शासनाला शिफारस पाठवली जाईल, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली. आंदोलकांच्या बहुतांश मागण्यांना शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, सध्या विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू असल्याने पुढील आठवड्यात यासंदर्भातील निर्णय सभागृहात जाहीर केला जाणार आहे.