Agriculture news in Marathi tembhu irrigation scheme water bill outstanding 33 crore | Agrowon

‘टेंभू’ची थकीत पाणीपट्टी ३२ कोटी ९४ लाख रुपये

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 25 डिसेंबर 2019

सांगली ः टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे वीज बिल ३१ कोटी ६४ लाख, तर १ कोटी ६० लाख पाणीपट्टी अशी एकूण ३२ कोटी ९४ लाख रुपयांची थकबाकी झाली आहे. पाणीपट्टी जरी वसूल होत असली तरी, टेंभू योजनेकडून महावितरण कंपनीचे ३१ कोटी वीज बिल देणे लागत असल्याने थकीत वीज बिल दिल्याशिवाय वेळेत आवर्तन सुरु करणे शक्य नाही. त्यामुळे वीज बिल देण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने अद्यारपही कोणत्याही हालचाली सुरु केल्या नसल्याचे चित्र आहे. 

सांगली ः टेंभू उपसा सिंचन योजनेचे वीज बिल ३१ कोटी ६४ लाख, तर १ कोटी ६० लाख पाणीपट्टी अशी एकूण ३२ कोटी ९४ लाख रुपयांची थकबाकी झाली आहे. पाणीपट्टी जरी वसूल होत असली तरी, टेंभू योजनेकडून महावितरण कंपनीचे ३१ कोटी वीज बिल देणे लागत असल्याने थकीत वीज बिल दिल्याशिवाय वेळेत आवर्तन सुरु करणे शक्य नाही. त्यामुळे वीज बिल देण्यासाठी पाटबंधारे विभागाने अद्यारपही कोणत्याही हालचाली सुरु केल्या नसल्याचे चित्र आहे. 

टेंभू उपसा सिंचन योजनेतून पाणी देण्यासाठी कृष्णा खोरे महामंडाळाने २२ टीएमसी पाणी उचलण्यास मान्यता दिली आहे. दरवर्षी सुमारे ११ ते १५ टीएमसी पाणी उचलले जाते. सात तालुक्यातील २१० गावातील ८० हजार ४७२ हेक्टर क्षेत्रासाठी ही योजना आहे. यातून योजनेच्या सात तालुक्यातील २५ हजार हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येते. गेल्यावर्षी डिसेंबरपासून पाणी टंचाई निर्माण झाल्याने टेंभू योजना सुरु करुन दुष्काळीपट्ट्यातील गावांना पाणी दिले होते. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील पाणी टंचाई कमी झाली होती. 

दरम्यान, या योजनेची पाणीपट्टी १ कोटी ६० लाख इतकी झाली आहे. वास्तविक पाहता, या योजनेच्या पाणी पट्टी जमा होण्यास साखर कारखाने पुढकार घेतात. कारखाना कार्यक्षेत्र सोडून पाणीपट्टी गोळा करण्याची तसदी पाटबंधारे विभाग घेत नाही. परंतू शंभर टक्के पाणीपट्टी वसूल होत नाही. सध्या पाणी टंचाई नाही. त्यामुळे योजना सुरु होणार नाही. परंतू काही दिवसानंतर शेतकऱ्यांकडून आवर्तन सुरु करण्याची मागणी होईल. त्यावेळी योजना सुरु करावी लागेल. मात्र, वीज बिलाची थकीत रक्कम अधिक असल्याने योजना सुरु करण्यासाठी अडचणीचे ठरणार आहे. पाटबंधारे विभागाने वीज बिलापोटी थकलेली रक्कम लवकरात लवकर द्यावी, अशी मागणीही महावितरण करण्याची शक्यता आहे.

महावितरणचे थकले ३१ कोटी 
टेंभू उपसा सिंचन योजना शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टी वसूल करते. तर, साखर कारखान्यांकडून ऊस बिलातून पाणीपट्टीची कपात होऊन ती पाटबंधारे विभागाकडे वर्ग केली जाते. मात्र, पाटबंधारे विभागाकडून वीज बिलापोटी असणारी रक्कम महावितरण कंपनीकडे वर्ग करण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे वीज बिलाची थकबाकीचा आकडा वाढत आहे. मात्र, वीज बिलाची थकीत रक्कम अधिक असल्याने योजना सुरु करण्यासाठी अडचणीचे ठरणार आहे.


इतर ताज्या घडामोडी
शैक्षणिक वर्ष जूनपासूनच : मुख्यमंत्री...मुंबई : ‘‘शिक्षण हे जीवनावश्यक आहे ते...
राज्यात नवे २४८७ रुग्ण; सध्या ३४,४८०...मुंबई : राज्यात आज दिवसभरात २४८७ नवीन रुग्णांचे...
परवानगी नसलेल्या एचटीबीटी बियाण्यांचा...अमरावती ः घरपोच बियाणे वाटपाच्या माध्यमातून...
लोकांना पूर धोक्‍याची जाणीव करुन द्या ः...भंडारा ः वैनगंगा नदी तसेच इतर नदीकाठावरील खोलगट...
गोंधळी शिवारात ६२ हजारांचा एचटीबीटी...यवतमाळ ः कृषी विभागाच्या पथकाने अमरावती, यवतमाळ...
प्रतिबंधित क्षेत्राबाहेरील यंत्रमाग...मालेगाव, जि. नाशिक : ‘‘लॉकडाऊनमुळे यंत्रमागाची...
टोळधाड प्रादुर्भावग्रस्त क्षेत्राला...भंडारा ः भंडारा जिल्ह्यातील टोळधाड...
शेतकऱ्यांनी डिजिटल व्यासपीठाचा वापर...पुणे ः कोरोनामुळे शेतीक्षेत्राचे चित्र बदलणार आहे...
नांदेड जिल्ह्यात पाच हजारावर...नांदेड : किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गंत...
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे ७ जूनला...अकोला ः कोरोनामुळे उद्योगधंदे, व्यापार, शेती,...
‘कुकडी’चे उन्हाळी आवर्तन सहा जूनला...नगर : ‘कुकडी’च्या उन्हाळी आवर्तनासाठी पुणे येथे...
नगर अर्बन बॅंकेला चाळीस लाखांचा दंडनगर : नगर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बॅंकेला रिझर्व्ह...
नांदेडमधील कापूस संशोधन केंद्रात...नांदेड : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
‘सोयाबीन लागवड तंत्रज्ञान व प्रक्रिये’...परभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
दोन वाहनांतील कापूस घेण्याचे आदेश द्या...परभणी : भारतीय कापूस महामंडळाच्या (सीसीआय) मानवत...
दुग्ध व्यवसायाने घराला आधारशेतीपूरक व्यवसायामध्ये दुग्ध व्यवसाय पूर्वीपासूनच...
पंतप्रधान मोदी यांच्याकडून संशोधक...नाशिक : जिल्ह्यातील वऱ्हाणे (ता.बागलाण) येथील...
ग्रामविकास विभागामार्फत मोफत आर्सेनिक...कोल्हापूर  : नागरिकांची रोगप्रतिकारक शक्ती...
कापसाच्या वाती करून शासनाची आरती...अमरावती  ः पूर्व विदर्भातील पांढऱ्या...
एचटीबीटीबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा...नागपूर  ः एचटीबीटीचा विषय केंद्र सरकारच्या...