agriculture news in marathi, Ten District rabbi crop insurance issue | Agrowon

रब्बी विम्यासाठी दहा जिल्हे रखडणार

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 8 नोव्हेंबर 2019

विमा कंपन्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, ही गोष्ट खरी आहे. दोन क्लस्टर्ससाठी निविदा आलेल्या नाहीत. या क्लस्टर्समध्ये एकूण दहा जिल्ह्यांचा समावेश होतो. विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा केली. ई-निविदेला मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीत दहा जिल्ह्यांसाठी कंपन्यांकडून निविदा प्राप्त होतील, असा विश्वास आहे.
- सुहास दिवसे, कृषी आयुक्त

पुणे (प्रतिनिधी) : ऑक्टोबरमधील चांगल्या पाऊसमानामुळे रब्बी हंगाम चांगला असेल असे संकेत सरकारनेच दिले असतानाच राज्यात यंदा रब्बी हंगामात दहा जिल्ह्यांतील शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून या दहा जिल्ह्यांसाठी एकाही विमा कंपनीने निविदा भरलेली नाही. या जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने फेरनिविदा काढून दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही कंपन्या विमा योजनेत सहभागी झाल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याची वेळ कृषी खात्यावर ओढवली आहे.

राज्याचे सहा जिल्हा समूह (क्लस्टर) तयार करून पीकविमा योजना राबवली जात आहे. यातील दोन क्रमांकाच्या क्लस्टरमध्ये सोलापूर, लातूर, हिंगोली, वाशिम, भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तर क्लस्टर क्रमांक चारमध्ये बीड, रत्नगिरी, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या दोन क्लस्टर्ससाठी विमा कंपन्यांनी निविदा सादर केलेल्या नाहीत.

 राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीची बैठक झाल्यानंतर सहा क्लस्टर्ससाठी ९ सप्टेंबर रोजी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या १८ विमा कंपन्यांपैकी केवळ तीन कंपन्यांनी २५ सप्टेंबरपर्यंतच्या मुदतीत निविदा सादर केल्या.

नियमानुसार प्रत्येक क्लस्टरमध्ये किमान तीन कंपन्यांनी निविदा भरणे आवश्यक असते. त्यामुळे फेर ई-निविदा काढण्यात आली. त्यासही मुदतवाढ देऊन २३ ऑक्टोबर रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामध्येही तीन क्लस्टर्समधील एकूण १५ जिल्ह्यांसाठी एकही निविदा आली नसल्यामुळे परत फेरनिविदा काढण्यात आली. या निविदेमध्ये केवळ दोनच कंपन्यांनी भाग घेतल्याने पुन्हा एकदा ५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ही ई-निविदा ६ नोव्हेंबर रोजी उघडण्यात आली. त्यात पाच जिल्ह्यांच्या एका क्लस्टरसाठी कंपन्यांनी निविदा भरल्या, परंतु दोन क्लस्टर्समधील एकूण दहा जिल्ह्यांसाठी मात्र एकही निविदा आली नाही.

कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी गुरुवारी (ता. ७) विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीतील चर्चेनंतर आयुक्तांनी ई-निविदेला १३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 

प्रतिकूल हवामानामुळे जोखीम वाढलेली असल्याने आर्थिक गणित बिघडण्याच्या भीतीपोटी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून कातडी बचावू भूमिका घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर होणारा राजकीय हस्तक्षेप, शंभर टक्के विम्याची भरपाई मिळवून देण्याचे आश्‍वासन आदी प्रकारांमुळे विमा कंपन्या योजनेत सहभागी होण्यापासून कचरत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद असाच निराशाजनक राहिल्यास राज्यात पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करणे अशक्यप्राय होईल, अशी भीती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. राज्य सरकारने स्वतःच्या मालकीची विमा कंपनी स्थापन करून विमा योजना राबवावी, अशी मागणी होत असली तरी हा प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.     


इतर अॅग्रो विशेष
फळबागांच्या माध्यमातून प्रगतिपथावर वडकी पुणे शहरापासून जवळ असलेले वडकी हे दुष्काळी गाव...
गाई, म्हशीच्या सुलभ प्रसूतीसाठी ‘शुभम’...माळेगाव, जि. पुणे ः शेती, पशुपालन करताना येणाऱ्या...
विदर्भात गारपिटीची शक्यतापुणे ः पावसाला पोषक वातावरण तयार झाल्याने...
कांद्यानंतर 'या' पिकावर साठा मर्यादा...नवी दिल्ली: देशात यंदा कडधान्याचे उत्पादन...
‘पीजीआर’साठी जाचक नियमावली नकोपुणे : बिगर नोंदणीकृत जैव उत्तेजकांना (...
अपरिपक्व कांदा आवकेचा दरवाढीवर परिणामनवी दिल्ली: उन्हाळी आणि खरीप कांदा उत्पानातील...
भांडवली शेतीचा विळखा बघता बघता हरितक्रांतीला पन्नास वर्षे झाली. तसे,...
पशुखाद्य : नियोजन अन् नियंत्रणमहाराष्ट्रात २०१२ च्या दुष्काळापासून दुग्ध...
मराठवाड्यात साडेदहा हजार एकरांवर तुतीऔरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा ३० नोव्हेंबर...
विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सहा दिवस...मुंबई : राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या...
विठ्ठल मंदिरात मोबाईल बंदीपंढरपूर, जि. सोलापूर ः श्री विठ्ठल मंदिराच्या...
धानासाठी क्विंटलला पाचशे रुपये अनुदानमुंबई: राज्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा...
‘पीजीआर’ला मान्यतेचा मार्ग मोकळापुणे ः देशभरात शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या बिगर...
इथेनॉलसाठी मान्यता; पण प्रकल्पांसाठी...पुणे  : थेट साखरेपासून इथेनॉल तयार करण्यास...
उत्कृष्ट व्यवस्थापनातून पपईत मिळवली ओळखनंदुरबार जिल्ह्यात धमडाई येथील सुभाष व प्रनील या...
उद्या तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यतापुणे ः बंगाल उपसागराच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे...
परिश्रमपूर्वक व्यवस्थापनातून...पुणे जिल्ह्यातील रिहे येथील सुनील शिंदे...
किरकोळ व्यापाऱ्यांकरिता कांदासाठा...मुंबई ः देशात कांद्याचे उत्पादन घटल्याने...
सर्वाधिक दर मोजक्याच कांद्यालानगर ः वाढलेल्या कांदादराचा गेल्या महिनाभरापासून...
पशुखाद्य दर गगणाला भिडलेसांगली ः दुष्काळ व अतिवृष्टीचा फटका पशुखाद्य...