agriculture news in marathi, Ten District rabbi crop insurance issue | Agrowon

रब्बी विम्यासाठी दहा जिल्हे रखडणार

टीम अॅग्रोवन
शुक्रवार, 8 नोव्हेंबर 2019

विमा कंपन्यांकडून अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाही, ही गोष्ट खरी आहे. दोन क्लस्टर्ससाठी निविदा आलेल्या नाहीत. या क्लस्टर्समध्ये एकूण दहा जिल्ह्यांचा समावेश होतो. विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या अडचणींवर सविस्तर चर्चा केली. ई-निविदेला मुदतवाढ दिली आहे. या मुदतीत दहा जिल्ह्यांसाठी कंपन्यांकडून निविदा प्राप्त होतील, असा विश्वास आहे.
- सुहास दिवसे, कृषी आयुक्त

पुणे (प्रतिनिधी) : ऑक्टोबरमधील चांगल्या पाऊसमानामुळे रब्बी हंगाम चांगला असेल असे संकेत सरकारनेच दिले असतानाच राज्यात यंदा रब्बी हंगामात दहा जिल्ह्यांतील शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून या दहा जिल्ह्यांसाठी एकाही विमा कंपनीने निविदा भरलेली नाही. या जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने फेरनिविदा काढून दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही कंपन्या विमा योजनेत सहभागी झाल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याची वेळ कृषी खात्यावर ओढवली आहे.

राज्याचे सहा जिल्हा समूह (क्लस्टर) तयार करून पीकविमा योजना राबवली जात आहे. यातील दोन क्रमांकाच्या क्लस्टरमध्ये सोलापूर, लातूर, हिंगोली, वाशिम, भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तर क्लस्टर क्रमांक चारमध्ये बीड, रत्नगिरी, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या दोन क्लस्टर्ससाठी विमा कंपन्यांनी निविदा सादर केलेल्या नाहीत.

 राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीची बैठक झाल्यानंतर सहा क्लस्टर्ससाठी ९ सप्टेंबर रोजी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या १८ विमा कंपन्यांपैकी केवळ तीन कंपन्यांनी २५ सप्टेंबरपर्यंतच्या मुदतीत निविदा सादर केल्या.

नियमानुसार प्रत्येक क्लस्टरमध्ये किमान तीन कंपन्यांनी निविदा भरणे आवश्यक असते. त्यामुळे फेर ई-निविदा काढण्यात आली. त्यासही मुदतवाढ देऊन २३ ऑक्टोबर रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामध्येही तीन क्लस्टर्समधील एकूण १५ जिल्ह्यांसाठी एकही निविदा आली नसल्यामुळे परत फेरनिविदा काढण्यात आली. या निविदेमध्ये केवळ दोनच कंपन्यांनी भाग घेतल्याने पुन्हा एकदा ५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ही ई-निविदा ६ नोव्हेंबर रोजी उघडण्यात आली. त्यात पाच जिल्ह्यांच्या एका क्लस्टरसाठी कंपन्यांनी निविदा भरल्या, परंतु दोन क्लस्टर्समधील एकूण दहा जिल्ह्यांसाठी मात्र एकही निविदा आली नाही.

कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी गुरुवारी (ता. ७) विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीतील चर्चेनंतर आयुक्तांनी ई-निविदेला १३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. 

प्रतिकूल हवामानामुळे जोखीम वाढलेली असल्याने आर्थिक गणित बिघडण्याच्या भीतीपोटी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून कातडी बचावू भूमिका घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर होणारा राजकीय हस्तक्षेप, शंभर टक्के विम्याची भरपाई मिळवून देण्याचे आश्‍वासन आदी प्रकारांमुळे विमा कंपन्या योजनेत सहभागी होण्यापासून कचरत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद असाच निराशाजनक राहिल्यास राज्यात पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करणे अशक्यप्राय होईल, अशी भीती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. राज्य सरकारने स्वतःच्या मालकीची विमा कंपनी स्थापन करून विमा योजना राबवावी, अशी मागणी होत असली तरी हा प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.     


इतर अॅग्रो विशेष
विदर्भात पावसाची शक्यतापुणे: पूर्व आणि पश्चिमेकडील वाऱ्यांचा संगम होत...
सांगली जिल्ह्यातून सव्वादोन हजार टन...सांगली ः दुष्काळ, अवकाळी आणि अतिवृष्टीच्या...
शेती, पूरक उद्योग अन् आरोग्याचा जागरशेतकरी आणि ग्रामीण महिलांच्या जीवनात आश्वासक बदल...
ई-पीक पाहणी प्रकल्पाची प्रायोगिक...सिल्लोड : हंगामनिहाय किती क्षेत्रावर कोणत्या...
अठ्ठेचाळीस कृषी महाविद्यालयांची...पुणे : विद्यार्थ्यांकडून लक्षावधी रुपये शुल्क...
सिंधुदुर्गच्या पूर्व पट्ट्यात आंब्याला...सिंधुदुर्ग: फेब्रुवारी महिना संपत आला तरी...
पशुधनाचे मार्चमध्ये होणार लसीकरणपुणे ः गाई, म्हशी, शेळ्या, कालवडी आजारी पडू नये...
निर्धारित निर्यातीनंतरच बफर स्टॉकवरील...नवी दिल्ली: देशातील ज्या साखर कारखान्यांनी...
खारपाण पट्ट्यातील येऊलखेड बनले कृषी...अकोला: विदर्भाची पंढरी शेगाव हे संपूर्ण...
जळगाव ः कापसाच्या खेडा खरेदीला कमी...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
इंडोनेशियात कच्च्या साखरेची जादा...कोल्हापूर : भारताच्या दृष्टीने साखर निर्यातीसाठी...
चांगदेव यात्रेला प्रारंभ; दिंड्या दाखलचांगदेव, जि. जळगाव ः सिद्धेश्वर योगिराज चांगदेव...
सर्व्हर डाउनच्या गोंधळामुळे द्राक्ष...नाशिक : केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क...
विदर्भात पावसाला पोषक हवामान पुणे: राज्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात वाढ...
चारशे अधिकाऱ्यांच्या कृषी विभागात...पुणे ः कृषी विभागात गेल्या दोन ते तीन दिवसांत ३९९...
परराज्यापर्यंत विस्तारला ऊसरोपे...मुखई (जि. पुणे) येथील अभिजित धुमाळ या तरुण...
केळी ‘रायपनिंग चेंबर’चा यशस्वी केला...कोल्हापूर जिल्ह्यातील ऊसबहुल क्षेत्रात केळी...
शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक करार नकोचअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या...
ऐच्छिक पीकविम्याचे इंगितकें द्र सरकारने पीकविमा योजना शेतकऱ्यांसाठी...
नैसर्गिक नव्हे, सेंद्रिय शेतीची धरा काससुभाष पाळेकरांच्या पद्धतीनुसार बाह्य निविष्ठा...