रब्बी विम्यासाठी दहा जिल्हे रखडणार

पुणे (प्रतिनिधी) : ऑक्टोबरमधील चांगल्या पाऊसमानामुळे रब्बी हंगाम चांगला असेल असे संकेत सरकारनेच दिले असतानाच राज्यात यंदा रब्बी हंगामात दहा जिल्ह्यांतील शेतकरी पीकविम्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून या दहा जिल्ह्यांसाठी एकाही विमा कंपनीने निविदा भरलेली नाही. या जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने फेरनिविदा काढून दोन वेळा मुदतवाढ देऊनही कंपन्या विमा योजनेत सहभागी झाल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याची वेळ कृषी खात्यावर ओढवली आहे. राज्याचे सहा जिल्हा समूह (क्लस्टर) तयार करून पीकविमा योजना राबवली जात आहे. यातील दोन क्रमांकाच्या क्लस्टरमध्ये सोलापूर, लातूर, हिंगोली, वाशिम, भंडारा या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. तर क्लस्टर क्रमांक चारमध्ये बीड, रत्नगिरी, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या दोन क्लस्टर्ससाठी विमा कंपन्यांनी निविदा सादर केलेल्या नाहीत.  राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २० ऑगस्ट रोजी राज्यस्तरीय पीकविमा समन्वय समितीची बैठक झाल्यानंतर सहा क्लस्टर्ससाठी ९ सप्टेंबर रोजी ई-निविदा प्रसिद्ध करण्यात आल्या. केंद्र सरकारने मान्यता दिलेल्या १८ विमा कंपन्यांपैकी केवळ तीन कंपन्यांनी २५ सप्टेंबरपर्यंतच्या मुदतीत निविदा सादर केल्या. नियमानुसार प्रत्येक क्लस्टरमध्ये किमान तीन कंपन्यांनी निविदा भरणे आवश्यक असते. त्यामुळे फेर ई-निविदा काढण्यात आली. त्यासही मुदतवाढ देऊन २३ ऑक्टोबर रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. त्यामध्येही तीन क्लस्टर्समधील एकूण १५ जिल्ह्यांसाठी एकही निविदा आली नसल्यामुळे परत फेरनिविदा काढण्यात आली. या निविदेमध्ये केवळ दोनच कंपन्यांनी भाग घेतल्याने पुन्हा एकदा ५ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. ही ई-निविदा ६ नोव्हेंबर रोजी उघडण्यात आली. त्यात पाच जिल्ह्यांच्या एका क्लस्टरसाठी कंपन्यांनी निविदा भरल्या, परंतु दोन क्लस्टर्समधील एकूण दहा जिल्ह्यांसाठी मात्र एकही निविदा आली नाही. कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी गुरुवारी (ता. ७) विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. बैठकीतील चर्चेनंतर आयुक्तांनी ई-निविदेला १३ नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.  प्रतिकूल हवामानामुळे जोखीम वाढलेली असल्याने आर्थिक गणित बिघडण्याच्या भीतीपोटी कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून कातडी बचावू भूमिका घेतली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. तसेच विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत मोठ्या प्रमाणावर होणारा राजकीय हस्तक्षेप, शंभर टक्के विम्याची भरपाई मिळवून देण्याचे आश्‍वासन आदी प्रकारांमुळे विमा कंपन्या योजनेत सहभागी होण्यापासून कचरत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद असाच निराशाजनक राहिल्यास राज्यात पीकविमा योजनेची अंमलबजावणी करणे अशक्यप्राय होईल, अशी भीती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. राज्य सरकारने स्वतःच्या मालकीची विमा कंपनी स्थापन करून विमा योजना राबवावी, अशी मागणी होत असली तरी हा प्रस्ताव आर्थिकदृष्ट्या अव्यवहार्य असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले.