आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण; मोदी सरकारचा मोठा निर्णय

नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने आरक्षणासंदर्भात मोठा निर्णय घेतला. आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांच्या आरक्षणात १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशात ५० टक्केच आरक्षण ठेवण्याची मर्यादा घालून दिली आहे. मोदी सरकारने यात आता १० टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. हे १० टक्के आरक्षण आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांसाठी असेल, असे सांगण्यात येत आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर देशभरात आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत असताना महाराष्ट्रात मराठा समाजाला राज्य सरकारने आरक्षण दिले असले, तरी आता धनगर समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जोर धरत आहे. देशात गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये गुज्जर समाजाकडून आरक्षणाची मागणी केली आहे. या मागण्या प्रलंबित असताना सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या सवर्णांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने जातनिहाय आरक्षण देण्यास यापूर्वीही विरोध दर्शवला होता. देशात आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्यांनाच आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका संघाने वेळोवेळी मांडली होती. त्या दृष्टीने सरकारने टाकलेले हे मोठे पाऊल असल्याचे मानले जाते. गरीब सवर्णांना आरक्षण म्हणजे घबराट : विरोधक नवी दिल्ली, : गरीब सवर्णांना दहा टक्के आरक्षण देण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाचे वर्णन विरोधी पक्षांनी २०१९ च्या निवडणुकीतील पराभवाची चाहूल लागल्याने उडालेली घबराट असे केले आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन करणारा हा निर्णय असल्याने प्रस्तावित घटनादुरुस्तीसाठी संसदेचे खास अधिवेशन बोलवावे असेही आव्हान विरोधकांनी दिले आहे. दुसरीकडे भाजपने हा ऐतिहासिक निर्णय असल्याचे म्हटले आहे. केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी यासाठीच्या घटनादुरुस्तीबाबत पत्रकारांना माहिती दिली. हा निर्णय ऐतिहासिक असून समाजाच्या सर्वव्यापी विकासाची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्र सरकारची तळमळ अधोरेखित करणारा आहे असेही ते म्हणाले. यासाठी आवश्‍यक ती घटनादुरुस्ती सरकार करणारच असेही ते म्हणाले.  ताज्या आरक्षण निकालाची संभावना करताना विरोधकांनी लॉलिपॉप असे केले आहे. तीन राज्यांतील निवडणुकीत भाजपला सवर्णांचा रोष पत्करावा लागल्याने नरेंद्र मोदी-अमित शहा यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, असे सांगून भाकपचे नेते डी राजा म्हणाले, की २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीतील पराभव दिसू लागल्याने सरकारने सवर्णांचा राग कमी करण्याची धडपड चालविली आहे. ही शुद्ध घबराट आहे.     ज्येष्ठ विधिज्ञ, खासदार केटीएस तुलसी यांनी या निर्णयाचे वर्णन 'प्रचारकी' असे केले. ते म्हणाले, की न्यायपालिका, संसद या कोणत्याच स्तरावर न टिकणारा हा निर्णय प्रचारात वापरण्याचा मुद्दा म्हणूनच जाहीर केला गेला आहे.      खासदार विकास महात्मे यांनी, सवर्णांप्रमाणेच धनगर आरक्षणाचाही निर्णय मोदी सरकारने त्वरित घ्यावा अशी मागणी केली. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह म्हणाले, की गरीब सवर्णांना आरक्षणाचा निर्णय चांगला असला, तरी त्यासाठी लागणाऱ्या घटनादुरुस्तीसाठी सरकारने त्वरित संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवावे, अन्यथा हाही एक निवडणूक जुमलाच असल्याचे सिद्ध होईल. निर्णयाचे स्वागत केंद्रीय समाजकल्याण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी या निर्णयाचे स्वागत करताना आपण ही मागणी पंतप्रधानांकडेही केली होती, याचे स्मरण करवून दिले. आठवले यांनी अनेकदा गरीब सवर्णांनाही आरक्षण मिळायला हवे याची बाजू जोरदारपणे मांडली होती.