agriculture news in marathi, Tender for big companies for agricultural pumps | Agrowon

कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदा
सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 24 सप्टेंबर 2018

बारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या वीजपंपांसाठी सरकारने आणलेल्या ‘एचव्हीडीसी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अखेर ठेकेदार मिळाले आहेत. निविदा प्रक्रियेत मोठमोठ्या कंपन्यांनी उत्सुकता दाखविल्याने महावितरणने सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. सुमारे पाच हजार ४८ कोटींच्या या योजनेस स्थानिक ठेकेदारांनी ठेंगा दाखविल्याने ३१ मार्चपर्यंत प्रलंबित असलेल्या शेतीपंपांच्या वीजजोडाचा प्रश्न लटकला होता.

बारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या वीजपंपांसाठी सरकारने आणलेल्या ‘एचव्हीडीसी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अखेर ठेकेदार मिळाले आहेत. निविदा प्रक्रियेत मोठमोठ्या कंपन्यांनी उत्सुकता दाखविल्याने महावितरणने सुटकेचा निःश्वास टाकला आहे. सुमारे पाच हजार ४८ कोटींच्या या योजनेस स्थानिक ठेकेदारांनी ठेंगा दाखविल्याने ३१ मार्चपर्यंत प्रलंबित असलेल्या शेतीपंपांच्या वीजजोडाचा प्रश्न लटकला होता.

पुणे जिल्ह्यातील २२ हजार शेतकरी गेल्या चार वर्षांपासून वीजपुरवठ्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मध्यंतरी इंफ्रा-२ मधून महावितरण या शेतकऱ्यांना वीजपंपाचे जोड देत होते. मात्र, आघाडी सरकारनंतर भाजप सरकारने यात शेतकऱ्यांची पिळवणूक होत असल्याच्या कारणावरून ही योजना बंद केली, त्यामुळे प्रलंबित शेतकऱ्यांची संख्या वाढली. कृषिपंपांचा हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी भाजप सरकारने एचव्हीडीसी योजना आणली, मात्र प्रत्यक्ष बाजारातील साहित्याचा दर व वीज कंपनीने दिलेला दर याच्यात २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत तफावत असल्याने स्थानिक ठेकेदार निविदा भरत नव्हते. त्यावर सरकारने पुन्हा ८ टक्के दर वाढवून दिला, तरीही ठेकेदारांनी काम करण्यास तयारी दाखवली नाही. निविदांच्या तारखा तीन वेळा बदलल्या, तरीही फरक पडला नव्हता, त्यातच शेतकऱ्यांचा संताप वाढत चालला असल्याने सरकारी पातळीवर गांभीर्याने या संदर्भात प्रयत्न सुरू होते. सरकारने केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याचा दावा महावितरणने केला आहे. 

महावितरणने प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकानुसार, यापूर्वी राज्यातील कृषिपंपांसाठी उच्चदाब वीज यंत्रणेतून वीजजोडणी  देण्याच्या कामाची निविदा प्रक्रिया स्थानिक पातळीवर राबविली. स्थानिकांना कामे मिळावीत हा उद्देश होता. मात्र, स्थानिक ठेकेदारांनी ही कामे स्वीकारली नसल्याने महावितरणने मोठ्या कंपन्यांना आमंत्रित केले. त्यात टाटा प्रोजेक्‍ट, नागार्जुन कन्स्ट्रक्‍शन कंपनी, एल अँड टी, होल्टास, अग्रवाल पॉवर कंपनी लि., भारत इलेक्‍ट्रिकल्स अशा १६ कंपन्यांनी सहभाग नोंदविल्याचा दावा महावितरणने केला आहे.

इतर अॅग्रो विशेष
अनुदान नव्हे; योगदानच वाचवेल शेतीलावातावरण बदल आणि कोसळणाऱ्या पाऊस धारा अथवा कडक...
साखर निर्यातीची सुवर्णसंधीपावसाळी स्थितीमुळे निर्यात न होऊ शकलेल्या साखर...
कापूस लोकायची लाज राखते; पण आमचं काय? यवतमाळ : ‘‘आमच्या कापसापासून तयार कपड्यानं आमी...
कंपोस्ट खते बनविण्याच्या पद्धतीजमिनीचा कस टिकविण्यासाठी सेंद्रिय पदार्थांचा...
एकदम बाजार समित्या बरखास्त करू नका:...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बाजार समित्या...
पावसाने मोसंबीच्या उत्पादनातही संकटाची...औरंगाबाद : लिंबूवर्गीय फळपिकात 'राजा' पीक म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय द्राक्ष चर्चासत्र आजपासूनपुणे: राष्ट्रीय द्राक्ष संशोधन (एनआरसीजी)...
राज्यात पीकहानी ७० लाख हेक्टरच्याही...पुणे : केंद्र शासनाला पाठविल्या जाणाऱ्या अहवालात...
राज्यात गारठा वाढला; नगर १२.१ अंशावरपुणे : किमान तापमानात घट होत असल्याने राज्यात...
साखर कारखान्यांसाठी कर्ज परतफेडीचा...नवी दिल्ली ः केंद्र सरकारने साखर कारखान्यांसाठी...
दोडका पिकाने उंचावले अर्थकारणधामणखेल (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथील चंद्रकांत...
पेरू विक्रीसाठी प्रसिद्ध पेरणे फाटापुणे जिल्ह्यातील हवेली आणि शिरूर तालुक्यांच्या...
जळगावचे उडीद मार्केट यंदा पोचले...उडीद उत्पादनात खानदेश अग्रेसर आहे. जळगावच्या...
पर्यायाविना निर्णय घातकच! ऑ नलाइन राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) अधिक...
नैसर्गिक आपत्तीपासूनचा धडा काही वेदनांमधून सुखद आनंदप्राप्ती होते, तर काही...
किमान तापमानात किंचित वाढपुणे  : राज्यात थंडीची चाहूल लागल्यानंतर...
बाजार समित्यांना सक्षम पर्याय द्याः...पुणे ः केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी...
पावसाने संत्र्यात ४० टक्के फळगळ; ४००...नागपूर : राज्याचे मुख्य फळपिकांत महत्त्वाचे स्थान...
हमीभावाने कापूस खरेदी २० नोव्हेंबरपासून...जळगाव : भारतीय कापूस महामंडळ (सीसीआय) व...
बारा लाख टन साखर निर्यातीचा मार्ग मोकळापुणे : केंद्र शासनाने मुदतवाढ दिल्यामुळे देशातील...