‘समृद्धी’साठी फेब्रुवारीपासून निविदा निघणार

मुंबई : राज्यातील फडणवीस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाच्या कामाच्या निविदा येत्या फेब्रुवारी महिन्यात काढण्यात येणार आहेत. प्रकल्पासाठी सुमारे ५० टक्के भूसंपादन झाल्याने पुढील प्रक्रिया सुरू केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (ता.२६) नाशिकमध्ये स्पष्ट केले.

या महामार्गासाठी ठाणे, नगर, अमरावती आणि नाशिक या जिल्ह्यांमध्ये लँड पुलिंग करण्यात येणार आहे. म्हणजे, बाधित शेतकऱ्यांना जमिनींच्या बदल्यात आर्थिक मोबदल्यासोबत विकसित भूखंडही दिले जाणार आहेत. महामार्गासाठी तब्बल ९ हजार ३६४ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे.

त्यापैकी ८,५८१ हेक्टर जमीन शेतकऱ्यांकडून थेट खरेदी-विक्री व्यवहाराने घेण्यात येत आहे; तर ८३३ हेक्टर जमीन ही सरकारी गायरान व वन विभागाची आहे. सध्या त्यापैकी सुमारे ४८ टक्के जमिनीचे भूसंपादन शक्य झाले असून, शेतकऱ्यांनी भूसंपादनाला सहमती दिली आहे. त्यामुळे येत्या फेब्रुवारी महिन्यात या महामार्गाच्या प्रत्यक्ष कामांसाठीची टेंडर्स काढली जाणार आहेत.

सध्या मुंबईहून नागपूरला रस्त्याने जायचे तर १८ ते २० तास लागतात; पण समृद्धी महामार्ग झाला की मुंबई-नागपूर प्रवासाचा कालावधी सहा ते सात तासांवर येणार असल्याचा सरकारचा दावा आहे. दुसरीकडे वादग्रस्त सनदी अधिकारी राधेश्याम मोपलवार यांचेही तब्बल साडेपाच महिन्यांच्या कालखंडानंतर एमएसआरडीसीत पुनरागमन झाले आहे. त्यामुळे समृद्धी महामार्गाच्या कामाला गती मिळेल, अशी चिन्हे आहेत.

भूसंपादन झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ऑक्टोबरअखेर नागपूर जिल्ह्यातील ३३५ शेतकऱ्यांची ९८ हेक्टर (४७ टक्के), वर्धा जिल्ह्यात ५२९ शेतकऱ्यांची १४२ हेक्टर (३९ टक्के); तर अमरावतीतील २४८ शेतकऱ्यांची १४९ हेक्टर, वाशीममधील ४५२ शेतकऱ्यांची २२० हेक्टर, बुलडाणा जिल्ह्यातील २६५ शेतकऱ्यांची ८७ हेक्टर, जालन्यातील ४३ शेतकऱ्यांची २० हेक्टर, औरंगाबादमधील १३० शेतकऱ्यांकडून ६५ हेक्टर, नाशिकमधील ३७१ शेतकऱ्यांची १६१ हेक्टर, ठाणे जिल्ह्यातील २७२ शेतकऱ्यांकडून ७४ हेक्टर आणि नगर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याकडून केवळ १ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे.

२१ हजार हेक्टर जमीन?

समृद्धी महामार्गाशेजारी नवनगरांची उभारणी केली जाणार आहे, त्यामुळे महामार्ग आणि नवनगरे यासाठी एकूण २१ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यात महामार्गासाठी ८ हजार ५२० हेक्टर, रस्त्यालगतच्या विविध सुविधांसाठी म्हणजेच फूडमॉल, पंप आणि पार्किंगसाठी १,५०० हेक्टर; तर ४५० हेक्टरवर एक याप्रमाणे २४ नवनगरांसाठी १० हजार ८०० हेक्टर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. दोन हजार ९२२ हेक्टर पडीक आणि १७ हजार ४९९ हेक्टर शेतजमिनीचा समावेश आहे.