बातम्या

कोल्हापूर  : पंतप्रधान पीकविमा योजनेत यंदाच्या खरीप हंगामात (२०१९-२०) कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी २४ जुलैपर्यंत या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागीय कृषी सहसंचालक कार्यालयातर्फे करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान पीकविमा योजना खरीप हंगाम २०१९-२० साठी जिल्ह्यातील ९, १० व ५ अधिसूचित पिकांसाठी अधिसूचित महसूल मंडळांत भारतीय कृषी विमा कंपनी लि. मार्फत राबविण्यात येत आहे. या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम मुदत कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी २४ जुलै असून, जिल्हानिहाय व पीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम व विमा हप्ता रक्कम पुढीलप्रमाणे आहे.

कोल्हापुरतील भात पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ४३ हजार ५०० रुपये रक्कम प्रतिहेक्टर व विमा हप्ता ८७० रुपये प्रतिहेक्टर, ज्वारी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम २४ हजार ५०० रुपये व विमा हप्ता ४९० रुपये प्रतिहेक्टर, नाचणी पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम १८ हजार ५०० रुपये व विमा हप्ता ३७०, भुईमूग पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ३२ हजार रुपये रक्कम प्रतिहेक्टर व विमा हप्ता ६४० रुपये, तर सोयाबीन पिकासाठी विमा संरक्षित रक्कम ४३ हजार रक्कम प्रतिहेक्टर व विमा हप्ता ८६० रुपये प्रतिहेक्टर याप्रमाणे आहे.

या योजनेअंतर्गत प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी, लावणी व उगवण न होणे, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे सर्वसाधारण काढणीच्या १५ दिवस आधीपर्यंत पूर, पावसातील खंड, दुष्काळ यामुळे अथवा क्षेत्र जलमय होणे, कीड व रोगांचा व्यापक प्रादुर्भाव, भूस्खलन, नैसर्गिक आग, वीज कोसळणे, वादळ, गारपीट आणि चक्रीवादळ यांसारख्या टाळता न येणाऱ्या जोखमींमुळे उत्पादनात घट झाल्यास नुकसान भरपाई देय राहील.

याशिवाय शेतात पीक कापून सुकवणुकीसाठी ठेवल्यानंतर १४ दिवसांपर्यंत गारपीट, वादळ, चक्रीवादळ वा अवकाळी पावसाने नुकसान झाल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करून नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात येईल. तथापि विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्व्हे नंबरपासून बाधित पीक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासून ७२ तासांच्या आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे बंधनकारक आहे. 

पंतप्रधान पीकविमा योजना ही कर्जदार शेतकऱ्यांना बंधनकारक असून बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभागी होण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले खाते ज्या राष्ट्रीयीकृत बँकेच्या शाखेत आहे ती बँक शाखा, प्राथमिक सेवा संस्था किंवा आपले सरकार केंद्र - जनसुविधा केंद्राशी संपर्क साधावा. याशिवाय शेतकरी शासनाने प्राधिकृत केलेल्या पीकविमा संकेतस्थळाद्वारे विमा कंपनीच्या संकेतस्थळाद्वारे किंवा शेतकरी वैयक्तिकरीत्या अथवा पोस्टाने त्यांचा विमा प्रस्ताव योग्य त्या विमा हप्त्यासह विमा कंपनीस पाठवून योजनेत सहभागी होऊ शकतात.