कृषी विद्यापीठांमधील प्राध्यापकांची पदे ‘एमपीएससी’मार्फत भरण्याची चाचपणी

अकोला ः राज्यातील कृषी विद्यापीठांमध्ये जेआरए, एसआरए, असिस्टंट प्रोफेसर या पदांवरील नियुक्त्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याबाबत कृषिमंत्री दादा भुसे यांनी सूचना केल्याने अनेकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत, तर वर्षानुवर्षे सुरू असलेली ही विद्यापीठ स्तरावरील प्रक्रिया मोडीत निघाली तर अनेकांचे ‘शिफारस’ सत्र मोडीत निघण्याची भीतीसुद्धा व्यक्त होत आहे.

कृषी विद्यापीठांमध्ये चालणाऱ्या संशोधनासह निम्न शिक्षणविषयक कार्यात कनिष्ठ संशोधन सहायक (जेआरए) व वरिष्ठ संशोधन सहायक (एसआरए), सहायक प्राध्यापक या पदावरील व्यक्तींची मोलाची भूमिका असते. ही पदे भरण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेच्या मार्गदर्शनात विद्यापीठ स्तरावर राबवली जाते. यासाठी समितीची स्थापना केली जाते. या पदांवर नियुक्तीसाठी सर्वच विद्यापीठांत मोठी गर्दी होत असल्याने चुरस निर्माण होते.

ही भरतीप्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत करण्याबाबत कृषिमंत्र्यांनी निर्देश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने अशा प्रकारे पदे भरता येतील काय, ही बाब तपासून याचा अहवाल शासनाला पाठवावा, अशी सूचना शासनाच्या अवर सचिवांनी कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद महासंचालकांकडे केली आहे. याबाबतचे पत्र समाज माध्यमात व्हायरल झाले आहे. यानंतर प्रामुख्याने या पदांसाठी पात्र असलेल्यांमध्ये याची चर्चा सुरू झाली आहे.

अनेकांनी एमपीएससीमार्फत ही पदे भरली गेली तर विद्यापीठांना उच्च गुणवत्तेचे मनुष्यबळ उपलब्ध होऊ शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करतानाच दुसरीकडे यातून प्रादेशिक असमतोल निर्माण होऊ शकतो. सध्या स्पर्धा परीक्षेद्वारे काही भागातीलच उमेदवारांची अधिक निवड होत असते, अशी शंकाही व्यक्त केली.

एक सेवानिवृत्त कृषी विद्यापीठ अधिकारी याबाबत म्हणाले, की एमपीएससीमार्फत होणारी भरती ही या निवडप्रक्रियेत पारदर्शकता आणेल. परंतु यासाठी कृषी विद्यापीठ कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. सध्याची निवडपद्धती चुकीची नाही. निकषानुसार अंमलबजावणी झाल्यास चांगल्या व्यक्तींची निवड होईलच; परंतु काही ठिकाणी वाढलेल्या संख्येमुळे अनेकांकडून आक्षेप घेतले जातात. लोकसेवा आयोगाने स्पर्धा परीक्षेच्या माध्यमातून ही पदे भरली तर राज्यातील गुणवंतांना निश्‍चितच संधी मिळेल.