वीजपुरवठा खंडित केल्याशिवाय पर्याय नाही -नितीन राऊत

मुंबई : राज्यातील कृषी वीज पंप ग्राहकांकडे ४१ हजार १७५ कोटी, सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनांचे २ हजार ६०७ कोटी, तर सार्वजनिक पथदिव्यांची ६ हजार ३१६ कोटी थकबाकी आहे. महावितरणचा डोलारा यामुळे अस्थिर झाला आहे. थकित वीज जोडण्या खंडित केल्याशिवाय आमच्याकडे अन्य पर्याय नाही, असे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रद्वारे कळविले आहे.

राऊत यांनी या पत्रात सरकारी पातळीवर वसुली संदर्भात झालेल्या बैठकांचा संदर्भ दिला असून, वसुलीसाठी कुठलाही विभाग सहकार्य करत नसल्याने हे पाऊल उचलावे लागत आहे, असे कळविले आहे.  राऊत यांनी लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, महावितरण मागील दोन वर्षांत कोरोना साथ, वादळ, पूर, अतिवृष्टी आणि इतर आकस्मिक परिस्थिती उद्भवल्यामुळे मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. पाणीपुरवठा आणि पथदिव्यांच्या थकबाकीचा विषय नगरविकास आणि ग्रामविकास या दोन विभागांकडे येत असल्याने त्यांच्याशी अनेकदा पत्रव्यवहार केला आहे. तसेच या विषयावर ग्रामविकास विभाग व नगरविकास विभागाचे सचिव, मंत्री ग्रामविकास हसन मुश्रीफ आणि नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत अनेकदा बैठका झाल्या आहेत. या विषयावर तालुका पातळीपर्यंत वीज देयकांची पडताळणी करून त्यात दुरुस्ती देखील करण्यात आली. तर सुद्धा या दोन्ही विभागांनी आपल्याकडील निधी दिलेला नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत मी अनेकदा हा विषय आपल्यापुढे मांडला आहे. त्यास आपण मान्यताही दिली आहे. मात्र, सार्वजनिक पाणीपुरवठा विभागाने केवळ ७ कोटी आणि पथदिव्यांची थकबाकी ४ कोटी इतकी नगण्य रक्कम दिली आहे. वास्तविक पाणीपुरवठा विभागाचे चालू बिल ३८० तर पथदिव्यांचे चालू बिल ८५७ कोटी रुपये आहे. 

महावितरणची अडचण  बिकट परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी व जनतेला अखंडीत वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरण बँकाकडून कर्ज घेते. केंद्र सरकारने कर्जाची मर्यादा २५ हजार कोटींवरून १० हजार कोटी इतकी खाली आणल्यामुळे महावितरणला आता यापुढे बँकांकडून कर्ज देखील घेता येत नाही. महावितरणवर अगोदरच ४५ हजार, ५९१ कोटी इतके कर्ज असून, रुपये १३ हजार, ४८६ कोटी इतके वीजनिर्मिती कंपन्यांचे देणे बाकी आहे. या व्यतिरिक्त शासनाकडून पॉवर लूम, वस्त्रोउद्योग, कृषी तसेच विदर्भ, मराठवाडा व उद्योजकांना औद्योगिक सवलत देण्यात येते. हे अनुदान महावितरणला वेळेवर येणे अपेक्षित आहे. मात्र १३ हजार ८६१ कोटींच्या थकबाकीपोटी केवळ ५ हजार ८८७ कोटी इतका निधी समायोजनाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कृषीपंप वीजपंप ग्राहक, सार्वजनिक पाणीपुरवठा व सार्वजनिक पथदिवे यांचे थकीत बिले वसूल करण्यासाठी त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहिम राबविण्याशिवाय महावितरणकडे अन्य कोणताही पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही, असेही राऊत यांनी म्हटले आहे.