गिरणा नदीवरील बलून बंधाऱ्यांसाठी आर्थिक तरतूदच नाही

जळगाव ः जिल्ह्यातील सतत दुष्काळाशी झगडणाऱ्या भागाला वरदान ठरू शकणाऱ्या गिरणा नदीवरील सात बलून बंधाऱ्यांच्या बांधणीसंबंधी केंद्राने कुठलीही तरतूद नुकत्याच मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पात केलेली नाही. यामुळे गिरणा पट्ट्यातील शेतकरी, ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे.

गिरणा नदीवर मेहुणबारे, भडगाव, पाचोरा, जळगाव या तालुक्‍यांमध्ये सात बलून बंधारे प्रस्तावित आहेत. यास केंद्राने प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून मंजुरी दिली आहे. केंद्र सरकार यासाठी निधी देणार आहे. अंतिम मंजुरी झाल्या असून, सुमारे ७३१ कोटी रुपये निधी लागणार आहे. हा प्रकल्प लवकरच हाती घेऊ, असे आश्‍वासन लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या नेत्यांनी दिले होते. 

राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनीही या प्रकल्पासंबंधी सकारात्मक भूमिका घेतली. परंतु, नुकत्याच सादर केलेल्या अर्थसंकल्पातील बाबी नेमकेपणाने समोर येत आहेत. त्यात रेल्वे प्रकल्पांसाठी किती तरतूद झाली, रस्तेविकास यासंबंधीचे मुद्दे समोर येत आहेत. त्यात सिंचन प्रकल्पासंबंधीच्या बलून प्रकल्पासाठी कोणतीही तरतूद केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. बलून बंधारे प्रकल्प भाजपचे तत्कालीन खासदार एम. के. अण्णा पाटील यांनी १९९८ मध्ये चर्चेत आणला होता. त्यासाठी ते पाठपुरावा करीत असल्याचेही अनेकदा सांगितले जायचे. अनेक निवडणुका झाल्या. परंतु, हा प्रकल्प अजूनही सुरू झालेला नसल्याची नाराजी गिरणा पट्ट्यातील शेतकरी, ग्रामस्थ व्यक्त करीत आहेत. 

बलून बंधाऱ्यांमुळे चार हजार हेक्‍टरला लाभ होईल. किमान १०० गावांमधील पाणीटंचाई कायमस्वरूपी दूर होईल. पण, हा प्रकल्प नेमका हाती केव्हा घेतला जाईल, असा प्रश्‍न शेतकरी, ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत.