पीकविमा कामकाजात हलगर्जीपणा नाही

पुणे ः पीकविमा योजनेतील मध्य हंगाम प्रतिकूल स्थितीबाबत सात जिल्ह्यांना सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी अपेक्षित कार्यवाही केलेली आहे. यात कोणताही हलगर्जीपणा झालेला नाही, असे स्पष्टीकरण कृषी विभागाने दिले आहे. महसूल विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे विमा हरकती पडून असल्याबाबत ‘अॅग्रोवन’मध्ये रविवारी (ता. १०) वृत्त प्रसिद्ध झालेले होते. या बातमीबाबत कृषी संचालक विकास पाटील (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी पुढील मुद्दे खुलासेवजा मांडले आहेत. 

जुलैमध्ये काही जिल्ह्यांत पावसाचा खंड होता. त्यामुळे पिकांच्या अपेक्षित सरासरी उत्पादनात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अपेक्षित असल्याचे निदर्शनास आले. अशा क्षेत्रांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने रॅन्डम सर्वेक्षण झाले. त्यानुसार २३ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने अधिसूचना काढली गेली होती. 

विमा कंपन्यांनी सर्वेक्षणात काही जिल्ह्यांमध्ये उत्पादन घटीबाबत आक्षेप नोंदवले. मात्र, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी तांत्रिक आक्षेप खोडून काढले. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने कृषी विभाग, विमा कंपन्या, कृषी विद्यापीठे, संशोधन केंद्राची तज्ज्ञ मते विचारात घेतली. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीबाबत चर्चा करून निर्णय घेतला आहे. विमा योजनेत केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे कार्यवाही अपेक्षित आहे. याबाबत सुस्पष्टता यावी व त्रुटी राहू नये म्हणून पाच ऑक्टोबरला सात जिल्ह्यांना सविस्तर सूचना निर्गमित केल्या गेल्या होत्या. त्यावर संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अपेक्षित कार्यवाही करण्यात आली आहे. त्यात कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा झालेला नाही. त्यामुळे कोणत्याही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार नाही. नियमानुसार कार्यपद्धत अवलंबली जात आहे, असे ही पाटील यांनी म्हंटले आहे.