राज्यात दुधाच्या गुणवत्तेबाबत तडजोड होणार नाही : मंत्री केदार 

संगमनेर, जि. नगर : राज्यात दुधाच्या शुद्धतेबाबत तडजोड केली जाणार नाही. सॉर्टेड सिमेंट भेसळीबाबत प्रसंगी कडक कायदा करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे दुग्धविकास मंत्री आमदार सुनील केदार यांनी येथे केले आहे.
संगमनेर तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या राजहंस भुकटी प्रकल्पाच्या उद्‍घाटन
संगमनेर तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या राजहंस भुकटी प्रकल्पाच्या उद्‍घाटन

संगमनेर, जि. नगर : राज्यात दुधाच्या शुद्धतेबाबत तडजोड केली जाणार नाही. सॉर्टेड सिमेंट भेसळीबाबत प्रसंगी कडक कायदा करणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे दुग्धविकास मंत्री आमदार सुनील केदार यांनी येथे केले आहे. 

संगमनेर तालुका सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या राजहंस भुकटी प्रकल्पाच्या उद्‍घाटन प्रसंगी कार्यक्रमात मंत्री श्री. केदार बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात होते. तर व्यासपीठावर आमदार संग्राम थोपटे, आ. डॉ. सुधीर तांबे, महानंद व राजहंसचे चेअरमन रणजितसिंह देशमुख, सौ. दुर्गाताई तांबे, बाजीराव पा. खेमनर, महानंदचे उपाध्यक्ष ज्ञानेश्‍वर पवार, दुग्ध व्यवसाय विभागाचे आयुक्त डॉ. एच. पी. तुम्मोड, ‘महानंद’चे व्यवस्थापकीय संचालक श्यामसुंदर पाटील, प्रादेशिक दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी श्रीकांत शिपूरकर, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. सुनील तुंभारे, सहाय्यक निबंधक दीपक परागे, दुग्ध विकास अधिकारी योगेश नागरे, कार्यकारी संचालक डॉ. प्रतापराव उबाळे, डॉ. संजय मालपाणी आदी उपस्थित होते. याप्रसंगी अमृत उद्योग समूहाचे संस्थापक स्वातंत्र्यसैनिक भाऊसाहेब संतुजी थोरात यांच्या चाळीस फूट उंच असलेल्या तैलचित्राचे अनावरण करण्यात आले. 

मंत्री श्री. केदार म्हणाले, ‘‘संगमनेर तालुका हा दुधाचा तालुका म्हणून ओळखला जातो आहे. महसूलमंत्री नामदार बाळासाहेब थोरात यांनी ऐंशीच्या दशकात राजदूत मोटरसायकलवर फिरून गावोगावी दूध संस्था सुरू केल्या. त्यातून आज तालुक्यात सुमारे सात लाख लिटर दूधनिर्मिती होत आहे. दूध भुकटी प्रकल्प हा सहकारी संस्थांना दिला आहे. संकटात शेतकऱ्यांना मदत करताना मिल्क पावडर करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला.’’ 

मंत्री श्री. थोरात म्हणाले, की दुग्ध विकासमंत्री व महानंद यांच्या पाठपुराव्यातून कोरोना संकटात दररोज दहा लाख लिटरची पावडर करण्याचा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला. एक किलो पावडर बनवण्यासाठी २६० रुपये खर्च येतो. दूध पावडर पडून असताना असताना केंद्र सरकारने मात्र दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे सहकारी संस्था अडचणीत आले आहेत. 

या वेळी दूध संघाचे संचालक सुभाष आहेर, विलासराव वरपे, बाबासाहेब गायकर, भास्कराव सिनारे, गंगाधर चव्हाण, विलास कवडे, पांडुरंग सागर, संतोष मांडेकर, अण्णासाहेब राहींज, माणिक यादव, राजेंद्र चकोर, सौ. प्रतिभाताई जोंधळे, सौ. ताराबाई धुळगंड आदी उपस्थित होते. प्रास्ताविक चेअरमन रणजितसिंह देशमुख यांनी केले. सूत्रसंचालन नामदेव कहांडळ यांनी केले, तर उपाध्यक्ष साहेबराव गडाख यांनी आभार मानले. 

याप्रसंगी राजहंस कॉफी टेबल बुक पुस्तिकेचे प्रकाशन करण्यात आले. तर वर्षात सर्वाधिक दूध उत्पादन करणाऱ्या ३ शेतकऱ्यांना सहकार महर्षी भाऊसाहेब थोरात पुरस्काराने, तर सर्वाधिक दूध उत्पादन करण्यास भाव देणाऱ्या ११ संस्थांचा गौरवही करण्यात आला. 

दुधाला किमान हमीभाव मिळावा : देशमुख  दूध धंद्यामुळे ग्रामीण भागात समृद्धी निर्माण होत आहे. मात्र सहकारी संस्थांसाठी सरकारचे अनेक निर्बंध असून, खासगीला मात्र कोणतेही निर्बंध नाहीत. त्यामुळे सहकारी संस्थांनी गुणवत्तेसाठी नाकारलेले दूध खाजगीवाले कोणत्याही भावात स्वीकारतात. उत्पादकांना देणारा भाव व वाहतूक खर्च यांचा त्यांच्याकडे ताळमेळ नसतो म्हणून सहकारी संस्थांसाठी असलेला रेव्हेन्यू शेअरिंग फार्म्यूला हा खाजगीसह सर्वत्र राबविण्यात यावा जेणेकरून सर्वांमध्ये समानता दिसेल. तसेच उसाप्रमाणे दुधाला ही किमान हमीभाव राज्य सरकारने द्यावा अशी आग्रही मागणी राजहंस दूध संघाचे चेअरमन व महानंदचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांनी सरकारकडे केली आहे. 

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com