जिगावसाठी साडेतेरा हजार कोटींची तिसरी सुधारित प्रशाकीय मान्यता

अकोला  ः वऱ्हाडातील प्रमुख प्रकल्प असलेल्या जिगावला राज्य शासनाने बुधवारी (ता. २८) तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाने १३ हजार ८७४ कोटी रुपयांची ही मान्यता मंजूर केल्याने या प्रकल्पाच्या सध्या संथ सुरू असलेल्या कामास गती मिळेल, अशी अपेक्षा या भागातील शेतकरी व्यक्त करीत आहेत.  गेल्या २३ वर्षांत या प्रकल्पाचे ५० टक्केसुद्धा काम झालेले नसल्याने कामाची गती दिसून येते.  जिगाव प्रकल्प साकारल्यानंतर पश्चिम विदर्भ आणि त्यातही पूर्णेच्या खोऱ्यात विस्तारलेल्या खारपाण पट्ट्याचे चित्र बदलेल असे मानले जात आहे. २३ वर्षांपूर्वी मंजूर झालेल्या या प्रकल्पाचे आत्तापर्यंत ५० टक्केही काम झालेले नाही. ४०४४ कोटी किंमत असलेला हा प्रकल्प आता तब्बल १४ हजार कोटींवर पोचला आहे. प्रकल्पाच्या भिंतीचे मुख्य काम बरेचसे व्हायचे शिल्लक आहे. बुलडाणा तसेच अकोला जिल्ह्यात या प्रकल्पामुळे सिंचनास मदत होईल. २००५ ला या प्रकल्पास सुधारित मान्यता मिळाली होती. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत ४०४४.९७ कोटी एवढी होती. जिगाव प्रकल्पाचा समावेश राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम आणि केंद्र शासनाच्या बळिराजा जलसंजीवनी योजनेंतर्गत करण्यात आला आहे. जिगाव सिंचन प्रकल्पातून बुलडाणा जिल्ह्यातील २६८ व अकोला जिल्ह्यातील १९ अशा एकूण २८७ गावांना फायदा मिळेल. या प्रकल्पामुळे बुलडाण्यातील ६ आणि अकोल्यातील २ तालुक्यांतील एकूण ८७ हजार ५८० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. पूर्णा नदीवर जिगावजवळ साकारत असलेल्या  या प्रकल्पाच्या भिंतीची लांबी  ८२४० मीटर असून द्वारमुक्त जलोत्सरणीचे १५ बाय २२ मीटरचे १६ वक्र दरवाजे राहणार आहेत. नियोजनानुसार हा प्रकल्प २०२३-२४ मध्ये पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. तर जून २०२० मध्ये घळभरणी करून १०४ दलघमी पाणीसाठा निर्माण करणे प्रस्तावित आहे. असा आहे प्रकल्पाचा प्रवास प्रथम प्रशासकीय मान्यता ३ जानेवारी १९९६ रोजी मिळाली तेव्हा मूळ किंमत ३९४.८३ कोटी रुपये होती. द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यतेनंतर प्रकल्प ४०४४.१४ कोटींचा बनला. त्यानंतर केंद्रीय जल आयोगाने ५७०८.११ कोटींच्या किमतीला मान्यता दिली होती. आता १३ हजार ८७४ कोटींची तिसरी सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.