राज्यातील तीस कारागृहांत बहरू लागली शेती

पुणे ः तुम्हाला ‘दो आँखे बारा हाथ’ आठवतोय? शिक्षा झालेल्या बंदिवानांना शेती करावी लागते. त्यातून ते नवीन जीवनप्रवास सुरू करतात. अशी साधारण या चित्रपटाची कथा. बंदिवानांच्या पुनर्वसनाचा अगदी हाच प्रयोग राज्याच्या कारागृह प्रशासनानेही अवलंबला आहे. बंदिवानांकडून राज्यातील ३० कारागृहांतील शेती बहरली असून, यंदा तब्बल पाच कोटींचे उत्पन्न मिळणार आहे. 

राज्यातील ५४ कारागृहांपैकी पैठण खुले कारागृह, विसापूर, येरवडा मध्यवर्ती आणि खुले कारागृह, कोल्हापूर, नाशिक तसेच अमरावती, नागपूर, मोर्शी, वर्धा, गडचिरोली, चंद्रपूर, आटपाडी आदी ३० कारागृहांच्या आवारात बंदींमार्फत शेती करण्यात येते. सोयाबीन, भात, ज्वारी, तूरडाळ, ऊस, तसेच पालेभाज्या, फळभाज्या यात पिकविल्या जातात. त्या-त्या कारागृहात उत्पादित होणारे पीक, फळभाज्या तेथे वापरल्या जातात. उर्वरित नजीकच्या कारागृहांत पाठविले जाते. 

शिल्लक शेतमाल बाजार समितीच्या माध्यमातून खुल्या बाजारात त्यांची विक्री केली जाते. २०१५-१६ या वर्षात ३ कोटी ६४ लाख, १६-१७ मध्ये ३ कोटी ४८ लाख, १७-१८ मध्ये ३ कोटी ८६ लाख रुपयांचे उत्पन्न कारागृह विभागाला शेतीच्या माध्यमातून मिळाले आहे. सरत्या वर्षात राज्यात पाऊस चांगला झाला. त्यामुळे यंदा मार्चअखेरपर्यंत पाच कोटी रुपयांचे उत्पन्न गाठण्याचा विश्‍वास कारागृह मुख्यालयातील शेतीप्रमुख संजय फडतरे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना व्यक्त केला. 

राज्य सरकारने कारागृह प्रशासनाला नुकताच १७ लाख रुपयांचा निधी दिला आहे. तत्पूर्वी मिळालेल्या निधीमुळे ३० पैकी २५ कारागृहांत प्रशासनाने स्वतःचे ट्रॅक्‍टर खरेदी केले आहेत. यासाठी राज्य सरकारने कारागृह विभागात ९ कृषी पर्यवक्षेक, १६ कृषी सहायक नियुक्त केले आहेत. त्यामुळे कारागृहांत पारंपरिक शेती बहरू लागली आहे. कारागृहातील शेती कुशल बंद्यांला ६१ रुपये प्रतिदिन, अर्धकुशल बंद्याला ५५ रुपये, तर अकुशल बंद्याला ४४ रुपये प्रतिदिन मजुरी मिळते. येथील शेतीवर होत असलेला खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याचा विचार केल्यास ही शेती कायमच फायद्यात राहिली आहे. त्यामुळे अन्नधान्य-भाजीपाल्यावरील खर्चात राज्य सरकारची मोठी बचत होते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 

पशुधनातून वाढविणार उत्पन्न कारागृह विभागाकडे या पूर्वी फारसे पशुधन नव्हते; परंतु गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांमुळे ३४० गायी, २७४ बैल, ३३० शेळ्या झाल्या आहेत. त्यांची संख्या वाढण्यासाठी नेमके प्रयत्न सुरू आहेत. पशुधनामुळेही आगामी काळात कारागृहाच्या उत्पन्नात भर पडेल, असा अंदाज आहे.