नागपूर : पशुवैद्यकीय दवाखान्यांच्या दुर्दशेसोबतच राज्यात रिक्‍तपदांमुळे देखील पशू चिकित्सेचे काम प्रभावित झाले आहे. सरासरी ३० टक्‍के जागा राज्यात रिक्‍त असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. त्यामुळे एकाचवेळी आपद्‍कालीन परिस्थिती उद्‍भवल्यास पशुपालकांना वैद्यकीय सेवा देणे पशुवैद्यकांसाठी जिकिरीचे ठरत असल्याने ही रिक्‍त पदे भरण्यात यावीत, अशी मागणी पशुपालकांमधून होत आहे. राज्यात लम्पी आजार आणि त्यानंतर आता बर्ड फ्लूच्या पार्श्‍वभूमीवर उद्‍भवलेल्या परिस्थितीमुळे हा मुद्दा  ऐरणीवर आला आहे.   

राज्यात साडेचार हजारांवर पशुचिकित्सालय आहेत. पशुपालकांना द्वारपोच सेवा मिळावी याकरिता राज्य शासनाने नुकत्याच फिरत्या चिकित्सालयांना देखील मान्यता दिली. परंतु राज्यात पशुवैद्यकांची तीस टक्‍के पदे रिक्‍त असल्याने पशुपालकांना सेवा मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.

रिक्‍तपदांमुळे पशुवैद्यकांच्या खांद्यावर दोन ते तीन चिकित्सालयांचा प्रभार आहे. जनावरांच्या विषबाधेसारखी आपत्ती उद्‍भवल्यास एकाचवेळी दोन ठिकाणी सेवा देणे त्यांना शक्‍य होत नाही. परिणामी, अशा घटनांमध्ये जनावरांचे दगावण्याचे प्रमाण वाढीस लागत असून, पशुपालकांच्या रोषाचा सामनादेखील पशुचिकित्सकांना करावा लागतो. 

महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित पशुवैद्यक संघटनेकडून या संदर्भाने गेल्या अनेक वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. परंतु शासन पातळीवर ही बाब गांभीर्याने घेण्यात आली नाही. रिक्‍तपदाच्या परिणामी केंद्र सरकारच्या लशीकरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीकरिता कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची सेवा घेण्याची वेळ विभागावर अनेकदा आली आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या रिक्‍तपदासोबतच पशुचिकित्सालय इमारतींच्या दुर्देशेचा देखील मुद्दा ऐरणीवर आहे. परंतु कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारकडे निधीची चणचण असल्याने तूर्तास तरी इमारतींचे नूतनीकरण आणि आधुनिकीकरण शक्‍य नसल्याची माहिती पशुसंवर्धन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. इमारतीचा मुद्दा गौण असला, तरी दर्जेदार आणि वेळेत सेवा मिळावी याकरिता रिक्‍तपदे भरण्याची गरज आहे. त्याबाबत लवकर निर्णय व्हावा, अशी मागणी पशुपालकांनी केली आहे. 

सेवा दर्जेदार देण्यावर भर : आयुक्त सिंह
‘‘पशुसंवर्धन विभागात पशुवैद्यकांची रिक्‍त पदे आहेत. ५०० उमेदवारांच्या नियुक्‍तीचा प्रस्ताव आहे. परंतु सध्या मराठा आरक्षणाच्या कारणामुळे ही प्रक्रिया थांबली आहे. सेवा दर्जेदार देण्यावर विभागाने भर दिला आहे. केंद्र सरकारने टॅगिंगला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे जनावरांचे लशीकरणाचे ट्रॅकिंग करता येणार आहे. या माध्यमातून जनावरांच्या निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल. टॅगिंगमध्ये पुणे विभागात चांगले काम झाले आहे. उर्वरित ठिकाणीदेखील ५० टक्‍क्यांपेक्षा अधिक काम झाले आहे, अशी माहिती पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी दिली. 
 

पशू चिकित्सालयाची स्थिती 

• राज्य : ४८४७
• जिल्हास्तर : ३३ 
• जिल्हा परिषदेकडे : ४१७७
• राज्य सरकारकडे : ६७०

महाराष्ट्रातील जनावरांची संख्या 

• गाय ः १ कोटी ३९ लाख ९२ हजार ३०४ 
• म्हैस ः ५६ लाख ३ हजार ६९२ 
• मेंढी ः २६ लाख ८० हजार ३२९ 
• शेळी ः १ कोटी ६ लाख ४ हजार ८८३ 
• वराह ः १६ लाख १ हजार