ऊसतोडणी कामगारांच्या गावांत दुष्काळी नियोजन करावे : थोरे

नगर ः जनावरे जगवण्यासाठी आणि रोजगाराच्या शोधात दुष्काळी भागातील अनेक कुटुंबे गाव सोडून ऊसतोडणीसाठी गेलेले आहेत. मात्र, यंदा हंगामाचा कालावधी कमी असेल. त्यामुळे साधारण अजून दोन महिन्यांनी हे लोक गावांत येतील. त्यामुळे आताच प्रशासनाने ऊसतोडणी कामगारांच्या गावांत उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी कामगार युनियनचे अध्यक्ष गहिनीनाथ पाटील थोरे यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आणि जिल्हा प्रशासनाकडे केली आहे. थोरे पाटील यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, की राज्यात दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जनावरे जगवण्याची चिंता आणि रोजगाराचा प्रश्‍न यामुळे राज्यात यंदा ऊसतोडणी कामगारांची संख्या वाढली आहे. बीड, नगर, उस्मानाबाद, जळगाव, धुळे, नंदुरबार आदी दुष्काळी भागातील लोकच ऊसतोडणीचे काम करतात. सध्याच बहुतांश गावांत दुष्काळाची तीव्रता अधिक आहे. त्यामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा, पिण्याच्या पाण्याचा आणि रोजगाराचा प्रश्‍न गंभीर आहे. सध्या मजूर स्थलांतरित झाले असल्याने अजून तीव्रता दिसत नाही. यंदा साखर कारखान्याचा हंगाम साधारण फेब्रुवारी, मार्चमध्ये संपणार आहे. त्यानंतर राज्यभर स्थलांतरित झालेले साधारण पंधरा लाख लोक गावी येतील.  ‘‘दुष्काळी भागातील गावांत आजच पाणी आणि चाऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर आहे. अशा वेळी ऐन दुष्काळाच्या तीव्रतेत गावांत आलेल्या ऊसतोडणी कामगारांच्या जनावरांसाठी; तसेच लोकांसाठी उपाययोजना करताना प्रशासनाची धावपळ उडणार आहे. त्यामुळे आतापासूनच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. प्रशासनाने मात्र त्याबाबत विचार केलेला नाही. त्यामुळे पुढच्या दोन महिन्यांनंतर पाणी, आणि जनावरांच्या चाऱ्यासह मजुरांच्या रोजगाराचे नियोजन करावे,’’ असेही ते म्हणाले. सतत संप फोडला गहिनीनाथ पाटील थोरे म्हणाले, ऊसतोड कामगारांना कष्टाच्या तुलनेत मजुरी मिळत नाही. त्यामुळे मजुरीत वाढीसह शौचालय, घरे, विमा आदी प्रश्‍नांवर तीन वर्षांपूर्वी; तसेच यंदा संप पुकारला होता. मात्र, सरकारने फारसी दखल घेतली नाही. लवादाच्या नावाखाली दोन वेळा संप मोडून काढला आणि मजुरांची फसवणूक केली. यंदा दुष्काळी परिस्थिती असल्याने संपाला धार आली नाही. मात्र, मजुरांच्या हक्कासाठी लढताना त्यांना न्याय मिळण्याची भावना सरकारमधील लोकांनी घेतली नाही.