‘डीएससी’अभावी हजारो कोटी पडून 

पुणे ः पंधराव्या वित्त आयोगाचा पाच हजार कोटी रुपयांच्या आसपास निधी केंद्राकडून राज्याला मिळाला असला, तरी संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र (डीएससी) अभावी हजारो ग्रामपंचायती निधीपासून वंचित आहेत. तांत्रिक गोंधळामुळे तीन हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी अडकून पडल्याने ग्रामपंचायती हैराण झाल्या आहेत. 

राज्यात २८ हजार ८७५ ग्रामपंचायती आहेत. या पंचायतींना गावांच्या विकासासाठी वित्त आयोगाचा निधी अतिशय मोलाचा ठरतो. अर्थात, हा निधी देताना ‘पीएफएमएस’ या सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीचा वापर करण्याची अट केंद्राने टाकली आहे. यामुळे निधीमध्ये परस्पर घोटाळे करण्यास चाप लावण्यात आला आहे. या प्रणालीचा वापर करताच ग्रामपंचायतीने एक रुपया खर्च केला तरी त्याचा तपशील तत्काळ संगणकाद्वारे केंद्राला बघता येतो. 

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ‘पीएफएमएस’ प्रणालीशी ग्रामपंचायतीमधील जबाबदार व्यक्तींची नावे जोडावी लागतात. त्यासाठी आधी डीएससी (संगणकीय स्वाक्षरीचे प्रमाणपत्र) तयार करावे लागते. ही बाब राज्याच्या ग्रामपंचायत विभागाने पुढाकार घेऊन पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. ग्रामपंचायतीमधील ग्रामसेवक व सरपंचांचे ‘डीएससी’ तपशील या प्रणालीवर अपलोड करायचे होते. तथापि, २८ मेपर्यंत राज्यातील ८५ टक्के काम रखडलेले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना निधी मिळालेला नाही. 

केंद्राकडून वित्त आयोगाचा ८० टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळण्याचा मार्ग मोकळा करण्यात आला आहे. मात्र राज्य शासनाची यंत्रणा ‘डीएससी’ पूर्ण करण्यात कमी पडल्याने आता तीन हजार कोटींहून जास्त निधी पडून आहे. बहुतेक ग्रामपंचायतींमधील ग्रामसेवक व सरपंचांना संगणकीय आणि आर्थिक व्यवस्थापनाबाबत तांत्रिक माहिती नसल्याने नेमके करायचे काय, असा गोंधळ राज्यभर तयार झालेला आहे. काही जिल्ह्यांमधील अधिकाऱ्यांनी ‘डीएससी’वर लक्ष केंद्रित करून तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तेथील ग्रामपंचायतींना मात्र निधी आलेला आहे. 

ग्रामपंचायत विभागाशी संबंधित यंत्रणेच्या म्हणण्यानुसार, “डीसीएस प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी मुंबईत स्वतंत्र यंत्रणा देण्यात आली आहे. जिल्हा पातळीवरील अधिकाऱ्यांनी या यंत्रणेच्या संपर्कात राहून ही प्रक्रिया पूर्ण करून घ्यायला हवी. पंचायत समित्यांमधील लेखा अधिकारी व जिल्हा परिषदांमधील मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेतला असता तर हा गोंधळ झाला नसता.”  प्रतिक्रिया  केंद्राकडून हजारो कोटी रुपये उपलब्ध झालेले आहेत. ग्रामविकास मंत्रालयाने ग्रामपंचायतींना वेळोवेळी तांत्रिक मार्गदर्शन केले असते तर हा निधी पडून राहिला नसता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. राज्यस्तरावर असा मार्गदर्शन कक्ष तयार केल्यास ‘डीएससी’ची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकते. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना निधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल.  - जयंत पाटील, अध्यक्ष, अखिल भारतीय सरपंच परिषद