हजारो टन कांदा निर्यातीच्या प्रतीक्षेत

मुंबई/नाशिक : देशभरात कांदा निर्यातबंदी झाल्यानंतर मुंबई येथील जवाहरलाल नेहरू बंदरावर ४०० कंटनेर, देशाच्या पूर्व भागात भूतान, नेपाळ व बांगलादेश सीमेवर ७०० हून अधिक ट्रक गेल्या तीन दिवसांपासून थांबून असल्याची माहिती निर्यातदार सूत्रांनी दिली आहे. सुमारे ३० हजार टन कांदा रस्त्यावरच असल्याने खालावत चाललेली पत, अंगावर पडणारे वाहतूक भाडे आणि मोडीत निघणारे करार यामुळे निर्यातदार कोंडीत सापडले असून, राज्यातील बाजार दरावरही त्याचा परिणाम दिसून येत आहे.

केंद्र सरकारने १४ सप्टेंबरला अचानक कांदानिर्यात बंदी आणि तत्काळ अंमलबजावणीही जाहीर केल्यानंतर देशातील कांदा पट्ट्यात एकच खळबळ उडाली. संपूर्ण लॉकडाऊन उठल्यानंतर १ सप्टेंबरपासून आखातासह भारताच्या सीमेवरती देशांत कांदा निर्यातीला गती आली होती. निर्यातीचे करार होऊन माल मार्गस्थ झाला होता, अशातच संपूर्ण निर्यातबंदीमुळे निर्यातदारांसह शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. व्यापारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निर्यातीसाठी निघालेला चारशे कंटेनर कांदा जेएनपीटी (उरण)च्या बंदरात निर्यातीच्या प्रतीक्षेत आहे.

कांद्याचे पुरवठादार राज्य म्हणूनच महाराष्ट्राची ओळख आहे. २०१८-१९ मध्ये राज्यातून २१.८३ लाख मेट्रिक टन, २०१९-२० मध्ये १८.५० लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यात झाला आहे. निर्यातीला बंदी घालण्यापूर्वी मुंबई बाजार समितीच्या घाऊक बाजारात कांद्याला २० ते ३० रुपये प्रति किलो भाव मिळत होता. बंदी घातल्यानंतर या भावात घसरण होऊन तो आता १५ ते २६ रुपये प्रति किलो (गुणवत्ता आणि आकाराप्रमाणे) मिळू लागला आहे. सरासरी हा दर २१ रुपये आहे. निर्यात बंदीनंतर कांद्याच्या भावात पाच ते दहा रुपयांनी अचानक घसरण झाली आहे.

लासलगाव व पिंपळगाव बसवंत येथील व्यापाऱ्यांनी कांदा संबंधित आयात दारांना पाठविण्यासाठी सोमवार (ता. १४) अगोदर रेल्वे रॅक पूर्वनोंदणी केलेली होती. त्याबाबत आयातदारांकडून हमीपत्रही घेतलेले होते. मात्र निर्यातबंदी निर्णयामुळे माल रोखला गेला. भूतान, नेपाळ व बांगलादेश या सीमेवर थांबून असल्याने कांदाविक्री अभावी अडकून पडल्याचे व्यापारी सूत्रांनी सांगितले. अचानक हा निर्णय झाल्याने आयातदारांकडून सातत्याने चौकशी होत असून निर्णय होत नसल्याने दोन्ही बाजूने अडचणी वाढत्या आहेत.

वाणिज्य मंत्रालयाने मागविली माहिती... कांदा निर्यातबंदी उठविण्याची मागणी जोर धरू लागल्यानंतर केंद्र सरकारने दुसऱ्याच दिवशी (ता. १५) सध्या होत असलेल्या निर्यातीची माहिती मागविली आहे. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने बंदरांवर सध्या असलेल्या कांद्याची संपूर्ण माहिती पाठविण्यासाठी अबकारी विभागाला पत्र दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

लोडिंग अगोदर झाल्यानंतर त्या गाड्यांना जाऊ देणे अपेक्षित होते, मात्र अचानक निर्णय घेऊन अडचण वाढवली आहे. ग्राहकांना स्वस्त खाऊ घालण्याच्या निर्णय घेताना शेतकरी व व्यापारी अडचणीत आणले. निर्यातमूल्य लावून व्यवहार सुरू ठेवावा. यात देशाची व व्यापाऱ्यांची पत खराब होत आहे. निर्यातबंदी करणे हा अंतिम पर्याय नाही. धोरणात्मक व अभ्यासपूर्ण निर्णय अपेक्षित आहे. — सोहनलाल भंडारी, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा कांदा व्यापारी असोसिएशन

बाजारभाव घसरल्याने मोठा फटका सहन करावा लागत आहे. ६५० रुपये प्रतिक्विंटल भाडे आहे. त्यातच गाड्या जागेवर असल्याने भाडे अधिक द्यावे लागणार आहे. पूर्वसूचना न देता निर्यातबंदीमुळे अडचणी वाढत्या आहेत. ट्रक व कंटनेर मधील कांदा खराब होण्यासह तो कमी दराने विकावा लागणार आहे. — मनोज जैन, कांदा निर्यातदार, लासलगाव, जि.नाशिक