विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण लवकरच

विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण लवकरच
विदर्भातील तीन जिल्हा बँकांचे विलीनीकरण लवकरच

मुंबई: राज्यातल्या सामान्य शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आमदारांना कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाची खिरापत वाटणाऱ्या बुलडाणा, वर्धा आणि नागपूर जिल्हा सहकारी बँकांवर अखेर राज्य सहकारी बँकेने ताबा घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. विलीनीकरणाची ही प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून, लवकरच या जिल्हा बँका राज्य बँकेच्या ताब्यात येणार असल्याची माहिती सहकार विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली. राज्यातील ३१ जिल्हा सहकारी बँकांपैकी १४ बँका आर्थिक अडचणीत आहेत. त्यातही सोलापूर, बीड, उस्मानाबाद, नांदेड, जालना, परभणी, बुलडाणा, वर्धा आणि नागपूर या नऊ जिल्हा सहकारी बँकांची स्थिती नाजूक आहे. वर्धा, नागपूर व बुलडाणा या जिल्हा बँका तर डबघाईस आल्या आहेत. सत्तांतरानंतर या बँकांना वाचविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने विशेष पॅकेजच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांची मदत केली. मात्र थकबाकी वसुलीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे या बँका सावरू शकलेल्या नाहीत.   या तिन्ही जिल्हा बँकानी सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कर्जे दिली नाहीत, मात्र काँग्रेसचे आमदार राहुल बोंद्रे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुरेश देशमुख यांच्याकडे बुलडाणा जिल्हा बँकेचे कोट्यवधींचे कर्ज थकीत आहे. काँग्रेसचेच आमदार सुनील केदार यांचे वर्चस्व असलेली नागपूर जिल्हा सहकारी बँक अशाच प्रकारे नियमबाह्य थकीत कर्ज दिल्याने अडचणीत आली आहे, अशा प्रकारे थकीत कर्ज असल्याने या बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे कर्जवाटपाचे 5 ते 7 टक्केसुद्धा उद्दिष्ट या बँका पूर्ण करू शकलेल्या नाहीत. या जिल्हा सहकारी बँका केवळ निधीच्या अभावामुळे शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करू शकल्या नाहीत, आता या बँकाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी या बँका ताब्यात घेणे आवश्यक असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आधीच राष्ट्रीयीकृत बॅंकांचा शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत नकारात्मक सूर आहे. त्यात अशा प्रकारे जिल्हा बॅँकाही कर्ज देऊ शकत नसल्याने हे पाऊल उचलल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या जिल्हा सहकारी बँका ताब्यात घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज उपलब्ध करून देणे हीच या बँकाची प्राथमिकता राहणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या तीनही बँकांचे ११०० कर्मचारी व अधिकारी असून, त्यांना भरपाई किंवा सेवेत सामावून घ्यावे लागेल. तसेच या बँकांवरील ५५० कोटी रुपये कर्जाचा भार राज्य बँकेला सहन करावा लागणार त्यापोटी सरकारने २०० कोटी रुपये मदत द्यावी, अशी मागणी बँकेने केली होती. मात्र १०० कोटी रुपये देण्याची तयारी सरकारने दाखविली असून, गरज पडल्यास अधिक मदत केली जाईल, अशी ग्वाही सरकारने दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com