शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी निर्यात आणि बाजार सुधारणेवर भर

नवी दिल्ली: शेतीला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी १०० दिवस कृती योजनेवर सरकारने लोकसभा निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधीच काम सुरू केले आहे. या योजनेत शेतीमाल निर्यात आणि बाजार सुधारणेवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.  ‘‘शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी स्थानिक किंवा जागतिक पातळीवर योग्य बाजारपेठ आवश्‍यक आहे. त्यामुळे सरकार पायाभूत सुविधा आणि मुल्यवर्धित सेवा पुरवठा विकास यावर विशेष भर देण्यासह सुधारणांमधून बाजारांचा विकास आणि निर्यात वाढविण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. भारतात निर्यातीसाठीच्या अनेक शेतमाल वाणांचा खजिनाच आहे. विशेषतः फळे आणि भाजीपाला. सरकार निर्यात वाढविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारांतील संधी शोधण्याचे काम करणार आहे,’’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली. ‘‘शेतकऱ्यांना आपल्या शेतापासून कमी अंतरावर आपला शेतीमाल विकता यावा, यासाठी केंद्र सरकार देशभरात २२ हजार ग्रामीण बजार विकसित करण्याचे काम करणार आहे. सोबतच निर्यात वाढीसाठी प्रत्येक उत्पादनाची पूर्ण मूल्यसाखळी निर्माण करणार आहे.  केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या किसान-सन्मान योजनेत देशातील एक कोटी २० लाख शेतकऱ्यांना आतापर्यंत पहिला आणि दुसरा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. तसेच सरकार देशातील लहान सीमांत शेतकऱ्यांना म्हातारपणात चांगले जीवन जगता यावे, यासाठी पेन्शन योजना सुरू करण्याच्या विचारात आहे,’’ असे सूत्रांनी सांगितले.  केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्प्ट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. १०० दिवस कृषी योजनेचे उद्दिष्ट हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्प्ट करण्यासाठीच्या मार्गांचा मागोवा घेणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे आहे.  काय आहे योजनेत? कृषी योजनेत शेती क्षेत्राला मजबूत करण्यासाठी विपणन, चांगले तंत्रज्ञान, शेती मलाची खरेदी यंत्रणा आणि प्रक्रियेवर जोर देणे, हे घटक महत्त्वाचे आहेत. तसेच नाशवंत शेतीमालाची टिकवण क्षमता वाढवून अधिक फायदेशीर व्हावे, यासाठी चांगली साठवण सुविधा आणि गोदामांचे उत्तम नेटवर्क उभारणीवर भर देण्यात येणार आहे. तसेच पंतप्रधान शेतकरी संपदा योजनेअंतर्गत साठवण आणि प्रक्रिया सुविधा वाढविण्यात येणार आहेत.