इथेनॉल उत्पादनाचे वेळापत्रक कोलमडले 

पुणे : तेल कंपन्यांची साठवणक्षमता अपुरी पडत असल्याने राज्यातील साखर कारखान्यांचे इथेनॉल पुरवठ्याचे नियोजन विस्ळीत झाले आहे. या गोंधळात काही कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन थांबविण्यासाठी प्रकल्प बंद ठेवावे लागत असल्याची माहिती साखर उद्योग सूत्रांनी दिली. 

वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले, ‘‘तेल कंपन्यांच्या साठवणुकीचे नियोजन कुचकामी ठरले आहे. त्याचा मोठा भुर्दंड साखर कारखान्यांना बसतो आहे. गेल्या दोन महिन्यांपूर्वी सुरू झालेली ही समस्या काही दिवसांपासून उग्र झाली आहे. कारखान्यांकडून इथेनॉल घेऊन गेलेले टॅंकर तेल कंपन्यांच्या दारात ७-७ दिवस ताटकळत उभे आहेत. त्यापोटी प्रतिदिन प्रतिटॅंकर तीन हजारांचा दंड कारखान्यांना भरावा लागतो आहे.’’ 

तेल कंपन्यांनी साखर कारखान्यांना ठरवून दिलेल्या कोट्याप्रमाणे इथेनॉल पुरवावे लागते. मात्र कंपन्या वेळेत माल स्वीकारत नसल्याने कारखान्यांचे उत्पादन वेळापत्रक कोलमडते आहे. ‘‘कंपन्यांनी इथेनॉल घेण्यास नकार दिल्यानंतर कारखान्यांकडेही साठा करण्याची क्षमता नाही. त्यामुळे नगरसह काही जिल्ह्यांमधील कारखान्यांना इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प बंद ठेवावे लागत आहे. आम्ही ही बाब केंद्र सरकारच्या ध्यानात आणून दिली आहे,’’ असे ठोंबरे यांनी स्पष्ट केले. 

राज्यातून १५ फेब्रुवारी अखेर १०.५० लाख लिटर इथेनॉलचा पुरवठा विविध साखर कारखान्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रणाची टक्केवारी सध्या ९.२० टक्के इतकी आहे. मात्र हीच टक्केवारी उत्तर प्रदेशात ९.७० इतकी आहे. मिश्रण कमी करण्यामागे साठवणक्षमता अपुरी असल्याचे कारण सांगितले जाते. 

साठवणक्षमता न वाढविण्याच्या तेल कंपन्यांच्या ढिसाळ नियोजनामुळे राष्ट्रीय इथेनॉल कार्यक्रमावर देखील परिणाम होत असल्याचे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे. 

दरम्यान, विस्माच्या म्हणण्यानुसार राज्याचे ऊसगाळप २४ फेब्रुवारीपर्यंत ८०२ लाख टनांवर गेले आहे. त्यातून १०.२३ टक्के उताऱ्यासह ८२ लाख टन साखर तयार झाली आहे. अजून शिल्लक ऊस बघता कोल्हापूर व मराठवाड्याचा गाळप हंगाम १५ मार्चपर्यंत चालू राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे साखर उत्पादन १०२ लाख टनांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे.  प्रतिक्रिया इथेनॉल उत्पादनाच्या भरवशावर राज्यातील साखर कारखान्यांनी गाळप हंगामाचे नियोजन केले आहे. मात्र तेल कंपन्या वेळेत इथेनॉल घेत नसल्याने कारखान्याचे आर्थिक घडी विस्कळीत होईल. त्यामुळे केंद्राने यात ताबडतोब लक्ष घालण्याची गरज आहे.  - बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा)