एकतीस वर्षांतही संपले नाही गोसेखुर्द प्रकल्पाचे भोग

भंडारा : राज्यकर्त्यांच्या निष्क्रीयतेमुळे प्रकाशाच्या वेगाने किंमत वाढलेल्या गोसेखुर्द प्रकल्पातून सिंचन क्षमता मात्र वाढू शकली नाही. परिणामी २२ एप्रिल रोजी ३१ वा वर्धापन दिन साजरा करणारा हा प्रकल्प केव्हा पूर्णत्वास जाणार आणि शेतकऱ्यांचे हिरवे स्वप्न केव्हा साकार होणार? हा प्रश्‍न आजही अनुत्तरीतच आहे.  पूर्वच नाही तर, संपूर्ण विदर्भात सर्वात मोठा प्रकल्प अशी गोसेखुर्दची ओळख. १९८३ साली या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली. त्या वेळी या प्रकल्पाची किंमत ३६२ कोटी रुपयांची होती. ३१ वर्षांनंतर प्रकल्पाला सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. आता या प्रकल्पाची किंमत १८,४९८ कोटी रुपयांवर पोचली आहे. साधारणतः चार हजार ९०० पटीच्यावर किंमतीत वाढ झाली आहे. चार हजार पटीपेक्षा अधिक किंमतीत वाढ नोंदविणाऱ्या या प्रकल्पातून सिंचन मात्र त्या तुलनेत वाढू शकले नाही. आजही केवळ १५ ते २० टक्‍केच सिंचन या प्रकल्पातून शक्‍य होते. प्रकल्पाच्या डाव्या कालव्याचे बांधकाम अजूनपर्यंत पूर्ण झालेले नाही. हा कालवा प्रकल्पासून लाखांदूरपर्यंत जातो. या कामाची लांबी २२.९३ किलोमीटर आहे तर, सिंचन क्षमता ४०.२०६ हेक्‍टर आहे. या कालव्याचे काम उच्च प्रतीचे झाले नसल्याने हा कालवा पुन्हा बांधला जात आहे. गेल्या साडेचार वर्षांपासून हे काम रेंगाळले आहे. या कालव्याची ४४१ कोटी रुपयांची अंदाजित किंत असली तरी हजारो कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे सांगीतले जाते. वितरिकेचे कामही अत्यंत संथगतीने सुरू आहे.  शासकीय आकडेवारीनुसार उजव्या मुख्य कालव्याचे काम ९८ टक्‍के पूर्ण झाले असून शाखा कालवे मात्र ५० टक्‍केच पूर्ण झाले आहेत. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पावर आधारित टेकेपार, आंभोरा, नेरला, मोखाबर्डी, उपसा सिंचन योजना कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. मात्र, पावसाळ्या व्यतिरिक्‍त रबी हंगामासाठी अजूनही धरणातून पाणी सोडले जात नाही.  राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा  गोसेखुर्द प्रकल्पाला २००९ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा मिळाला. त्यामुळे केंद्र शासनाचा निधी प्राप्त होत असतानाही प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळाली नाही. मुख्य धरणाचे काम १०० टक्‍के पूर्ण झाले असले तरी पाणी साठवण क्षमता अवघी ११४६ दलघमी आहे. तलांक २४२.५० मीटरपर्यंत पाणीसाठा करण्यात येत आहे.  पुनर्वसनाचे कामही रेंगाळले पश्‍चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी या प्रकल्पाला न्याय दिला नाही. परंतु आजच्या घडीला सत्ताकेंद्र विदर्भात असतानाही प्रकल्पाची गती मंद आहे. प्रथम टप्प्यातील ११८ गावे, दुसऱ्या टप्प्यातील ४० पैकी १७ गावे, तिसऱ्या टप्प्यातील २७ पैकी ६ गावे स्थलांतरित झाले आहेत. एकूण ८५ गावठाणापैकी ४१ गावठाणे पूर्णपणे स्थलांतरित झालेली आहेत. ४४ गावाच्या पुनर्वसवन स्थलांतरणाचा प्रश्‍न अद्यापही कायम आहे.