राज्याचा आज अंतरिम अर्थसंकल्प

मुंबई : राज्यातील तीव्र दुष्काळ, शेतकरी कर्जमाफी, शेतीमालाचे कोसळलेले दर आणि शेतकरी सन्मान योजनेसाठी केंद्राच्या तूटपूंजी तरतूदीच्या पाश्वर्भूमीवर संभाव्य लोकसभा निवडणुकांच्या वारे वहात असताना राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या पोतडीतून बाहेर काय निघते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.  विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून (ता.२५) सुरूवात झाली. सहा दिवसाच्या अधिवेशनात आगामी एप्रिल ते जुलै २०१९ अशा चार महिन्याच्या अत्यावश्यक खर्चाला मंजुरी, महत्त्वाची विधेयके आणि राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर चर्चा असे महत्त्वाचे कामकाज होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीचे घोडामैदान जवळ आल्याने अधिवेशनात सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षात राजकीय डावपेच रंगण्याचीही चिन्हे असताना आणि अंतरिम अर्थसंकल्पाला मर्यादा असताना राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचे कसब पणाला लागणार आहे. 

आज (ता. २७) दुपारी दोन वाजता अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जाईल. विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीला सामोरे जाण्यापूर्वी फडणवीस सरकारचे आणखी एक अधिवेशन होईल. साधारणत: येत्या मे महिन्याच्या शेवटच्या किंवा जूनच्या पहिल्या आठवड्यात होणारे अधिवेशन हे युती सरकारचे शेवटचे अधिवेशन असेल. त्यावेळी नव्या घोषणांना वाव असावा म्हणून अंतरिम अर्थसंकल्पात लोकप्रिय घोषणा टाळण्याकडे सरकारचा कल असण्याचीही शक्यता आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकाही सत्ताधारी भाजपाकरिता महत्वाच्या असल्याने जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न केला जाण्याची शक्यता आहे.  राज्यपाल सी. विद्यासागर राव अभिभाषणा वेळीच विरोधकांनी बहिष्कार टाकून राजकीय संघर्षाचे संकेत दिले. विरोधकांची बोलती बंद करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांची कसोटी पणाला लागेल.  विधानसभेत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार तर विधानपरिषदेत वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर अर्थसंकल्प मांडतील. २८ फेब्रुवारीला अंतरिम अर्थसंकल्पावर चर्चा होऊन तो मंजूर केला जाईल आणि त्याचदिवशी पुरवणी विनियोजन विधेयक मांडण्यात येईल. या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे, लक्षवेधी सूचना चर्चेला येणार नाहीत. राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन सत्तारूढ आणि विरोधी पक्षाकडून १ मार्च रोजी नियम २९३ अन्वये एकच प्रस्ताव चर्चेला ठेवला जाईल. दुष्काळाची वाढती व्याप्ती लक्षात घेता दोन दिवस चालणारी ही चर्चा वादळी ठरण्याची चिन्हे आहेत.