पर्यटनक्षम धरणांचा होणार विकास : मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता

मुंबई : जलसंपदा विभागांतर्गत असलेल्या पर्यटनक्षम धरणांबरोबरच धरणक्षेत्रानजीकच्या अतिरिक्त जमिनी, विश्रामगृहे व रिक्त वसाहतींचा विकास सार्वजनिक-खासगी सहभाग (पीपीपी) तत्त्वावर करण्याच्या धोरणास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंगळवारी (ता. ११) मान्यता देण्यात आली.  

धोरण मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल व महामंडळ अधिनियमातील तरतुदी आदींचा विचार करून मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. नव्या धोरणानुसार जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील पर्यटनक्षम स्थळांचा विकास करण्यासाठी खासगी विकासकांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. 

धरण व जलाशय परिसरातील अतिरिक्त शासकीय जमिनी पर्यावरण पूरक तसेच पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करतानाच त्यासाठी आवश्यक विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत. याअंतर्गत नौकानयन, जलक्रीडा, परिषद व प्रदर्शन केंद्र, हिल स्टेशन, मनोरंजन पार्क, पर्यटनस्थळे व विश्रामगृहे विकसित करणे तसेच कला व हस्तकला केंद्रांची उभारणी, कॅम्पिंग, कॅरावानिंग व तंबूची सोय, रोप वे सुविधा आदींची निर्मिती करण्यात येणार आहे.