agriculture news in Marathi trader and workers from Mumbai APMC has dissatisfied dissatisfied over agriculture bills Maharashtra | Agrowon

मुंबईतील व्यापारी, कामगारांमध्ये कृषी विधेयकांविरोधात नाराजी

टीम अॅग्रोवन
सोमवार, 28 सप्टेंबर 2020

केंद्र शासनाच्या तीन कृषी विधेयकांचे पडसाद आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उमटले आहेत. या विधेयकांमुळे मुंबई बाजार समितीवर अवलंबून असणाऱ्या व्यापारी, माथाडी, मापाडी, वाहतूकदार अस्वस्थ झाले आहेत.

मुंबई: केंद्र शासनाच्या तीन कृषी विधेयकांचे पडसाद आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उमटले आहेत. या विधेयकांमुळे मुंबई बाजार समितीवर अवलंबून असणाऱ्या व्यापारी, माथाडी, मापाडी, वाहतूकदार अस्वस्थ झाले आहेत. या विधेयकांच्या विरोधात हे घटक येत्या काळात आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत.

मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सत्तर हजार माथाडी, मापाडी काम करत असून व्यापाऱ्यांपासून साफसफाई कामगारांपर्यंत एक लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. कृषी विधेयकांमुळे हे सर्व घटक बेरोजगार होण्याची भीती आहे. ‘‘राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने चार वर्षांपूर्वीपासून कांदा, बटाटा, लसूण, भाजी, आणि फळे या तीन घाऊक बाजारपेठांतील शेतमाल नियमन मुक्त केला आहे. त्यामुळे राज्यातील किती शेतकऱ्यांचा फायदा झाला याचे सर्वेक्षण सरकारने प्रथम प्रसिद्ध करावे,’’ अशीही मागणी होत आहे.

शेतकऱ्यांना जर नियमन मुक्त करण्यात आले आहे तर व्यापाऱ्यांवरील बंधन देखील काढून टाकण्यात यावीत, असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. शेतमाल नियमन मुक्त करण्यामागे केवळ कॉर्पोरेट जगताचे भले करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप देखील व्यापाऱ्यांनी केला आहे. 

नवी मुंबईतील एमआयडीसी, सिडको, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तानंतर आता हे ‘एपीएमसी प्रकल्पग्रस्त’ तयार होणार असल्याची प्रतिक्रिया बाजारातील घटकांनी व्यक्त केली आहे. गेली अनेक वर्षे सुरु असलेल्या व्यापार उद्योगामधील दोष दूर करुन हे नियमन मुक्त व्यापाराचे धोरण स्वीकारण्यास हरकत नाही, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.

बेमुदत बंद करावा लागेल
कृषी मालाच्या विक्रीमध्ये आता देश-विदेशातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रवेश होणार आहे. कर प्रणालीमुळे आम्हाला या कंपन्यांसमोर निकोप स्पर्धा करता येणार नाही. त्यामुळे कर कमी करण्यासह कायदे सुटसुटीत करण्याची गरज आहे. जेणेकरून कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर अवलंबून घटकांवर उपासमारीची वेळ येणार नाही. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत बंद करावा लागेल, असा इशारा फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी दिला.


इतर अॅग्रो विशेष
पणन सुधारणा कायदे शेतकरी हिताचेच!शेतीमालाच्या मार्केटमध्ये दराच्या बाबतीत कधीही...
रिसोर्स बॅंक ः स्तुत्य उपक्रमहवामान बदलाच्या चरम सीमेवर आता आपण आहोत. खरे तर...
कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...मुंबई : कांदा दर नियंत्रणासाठी केंद्र सरकारचा...
‘बायोमिक्स’ विक्रीतून कृषी विद्यापीठाला...परभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठातील...
जरासं पहा ना साहेब, पाणीच पाणी वावरात...परभणी ः सदोष बियाण्यांमुळे दुबार, तिबार पेरणी...
परतीचा मॉन्सून राज्यातून चार दिवसांत...पुणे ः परतीच्या पाऊस सुरू असताना बंगालच्या...
कृषी कायद्यांविरोधात पंजाबकडून स्वतंत्र...चंडीगड : केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन...
खारपाणपट्ट्यातील समस्यांवर...दापुरा (ता. जि. अकोला) येथील स्वप्नील व संदीप या...
सुर्डीतील तरुणांनी तेरा पाझर तलावांना...वैराग, जि. सोलापूर ः ‘वॉटर कप’ स्पर्धेत राज्यात...
कापूस विक्रीसाठी नोंदणी थांबविलीजळगाव ः शासकीय केंद्रात कापूस विक्रीसाठी बाजार...
प्रयोगशील दुग्ध व्यवसायातून पुढारले...माळीसागज (जि. औरंगाबाद) गावात कोरडवाहू क्षेत्र...
पाच हजार शेतकऱ्यांची ‘रिसोर्स बॅंक’कऱ्हाड, जि. सातारा ः शेतकऱ्यांवर सातत्याने...
राज्यात तुरळक ठिकाणी पावसाचा दणका पुणे ः राज्यात गेल्या दोन दिवसांपासून कोकणातही...
‘जीआय’प्राप्त शेतकरी ‘वापरकर्ते’ करणारपुणे: राज्यातील पिकांना भौगोलिक निर्देशांक मिळाले...
तीन दिवसांत मदतीबाबत निर्णय: मुख्यमंत्रीसोलापूर ः हवामान विभागाने आणखी दोन-तीन दिवस...
राज्यात पावसासाठी पोषक स्थिती पुणे ः बंगालचा उपसागर व दक्षिण आंध्रप्रदेश...
शेतकऱ्यांना मदतीसाठी कर्जाशिवाय गत्यंतर...तुळजापूर, जि. उस्मानाबाद: स्थानिक लोकांशी...
कोरोनामुळे वाढल्या कृषी व्यापार संधीचीनच्या तुलनेत आपली अर्थव्यवस्था मजबूत करायची...
कृषी ‘समृद्धी’चा मार्गबाळासाहेब ठाकरे मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गालगत...
अकोले तालुक्यात होतेय डांगी गोवंशाचे...अकोले तालुक्यातील (जि. नगर) डोंगराळ, अति...