मुंबईतील व्यापारी, कामगारांमध्ये कृषी विधेयकांविरोधात नाराजी

मुंबई: केंद्र शासनाच्या तीन कृषी विधेयकांचे पडसाद आता मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत उमटले आहेत. या विधेयकांमुळे मुंबई बाजार समितीवर अवलंबून असणाऱ्या व्यापारी, माथाडी, मापाडी, वाहतूकदार अस्वस्थ झाले आहेत. या विधेयकांच्या विरोधात हे घटक येत्या काळात आंदोलन करण्याच्या तयारीत आहेत. मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सत्तर हजार माथाडी, मापाडी काम करत असून व्यापाऱ्यांपासून साफसफाई कामगारांपर्यंत एक लाख कर्मचारी कार्यरत आहेत. कृषी विधेयकांमुळे हे सर्व घटक बेरोजगार होण्याची भीती आहे. ‘‘राज्यातील कृषी क्षेत्रासाठी सरकारने चार वर्षांपूर्वीपासून कांदा, बटाटा, लसूण, भाजी, आणि फळे या तीन घाऊक बाजारपेठांतील शेतमाल नियमन मुक्त केला आहे. त्यामुळे राज्यातील किती शेतकऱ्यांचा फायदा झाला याचे सर्वेक्षण सरकारने प्रथम प्रसिद्ध करावे,’’ अशीही मागणी होत आहे. शेतकऱ्यांना जर नियमन मुक्त करण्यात आले आहे तर व्यापाऱ्यांवरील बंधन देखील काढून टाकण्यात यावीत, असे व्यापाऱ्यांचे मत आहे. शेतमाल नियमन मुक्त करण्यामागे केवळ कॉर्पोरेट जगताचे भले करण्याचा केंद्र सरकारचा हेतू असल्याचा आरोप देखील व्यापाऱ्यांनी केला आहे.  नवी मुंबईतील एमआयडीसी, सिडको, जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तानंतर आता हे ‘एपीएमसी प्रकल्पग्रस्त’ तयार होणार असल्याची प्रतिक्रिया बाजारातील घटकांनी व्यक्त केली आहे. गेली अनेक वर्षे सुरु असलेल्या व्यापार उद्योगामधील दोष दूर करुन हे नियमन मुक्त व्यापाराचे धोरण स्वीकारण्यास हरकत नाही, असेही मत व्यक्त केले जात आहे.

बेमुदत बंद करावा लागेल कृषी मालाच्या विक्रीमध्ये आता देश-विदेशातील मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांचा प्रवेश होणार आहे. कर प्रणालीमुळे आम्हाला या कंपन्यांसमोर निकोप स्पर्धा करता येणार नाही. त्यामुळे कर कमी करण्यासह कायदे सुटसुटीत करण्याची गरज आहे. जेणेकरून कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर अवलंबून घटकांवर उपासमारीची वेळ येणार नाही. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी बेमुदत बंद करावा लागेल, असा इशारा फेडरेशन ऑफ असोसिएशन ऑफ ट्रेडर्सचे अध्यक्ष मोहन गुरनानी यांनी दिला.